सङ्घीय संरचनामा प्राकृतिक स्रोत
१. नेपालको सङ्घीय संरचनामा प्राकृतिक स्रोत परिचालन एवं लाभ बाँडफाँटसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था प्रस्तुत गर्दै दूरसञ्चार सेवा रेडियो फ्रिक्वेन्सीबापतको रोयल्टी बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् ।
प्रकृतिबाट प्राप्त गरी आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्न सकिने वस्तुहरू प्राकृतिक स्रोत हुन् । नवीकरणीय र अनवीकरणीय स्वरूपमा रहने यस्ता स्रोतहरू पृथ्वी र पृथ्वीवासीको अस्तित्वसँग जोडिएका छन् । राज्यले प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा अर्थतन्त्र, समाज र पर्यावरणलाई फाइदा पुग्ने गरी दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मान्यता विकास भएको छ ।
नेपालको सङ्घीय संरचनामा प्राकृतिक स्रोत परिचालन एवं लाभ बाँडफाँटसम्बन्धी नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था
नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन तथा नियमावली, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका निर्णयसमेतका आधारमा प्राकृतिक स्रोत परिचालन र लाभ बाँडफाँटसम्बन्धी नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्थाहरू यस प्रकार छन् ः
क) नीतिगत व्यवस्था
– राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संवर्धन र दिगो उपयोग गर्ने,
– स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने,
– जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने,
– नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गर्दै नागरिकलाई सुपथ, सुलभ र भरपर्दो ऊर्जा आपूर्ति गर्ने, ऊर्जाको समुचित प्रयोग गर्ने,
– जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण र नदीको व्यवस्थापन गर्दै दिगो र भरपर्दो सिँचाइको विकास गर्ने,
– औद्योगिक एवं भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने,
– वन, वन्यजन्तु, पन्छी, वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्धन र दिगो उपयोग गर्ने,
– वातावरणीय सन्तुलनका लागि आवश्यक भूभागमा वन क्षेत्र कायम गर्ने,
– प्रकृति, वातावरण वा जैविक विविधतामाथि नकारात्मक असर परेको वा पर्न सक्ने अवस्थामा वातावरणीय प्रभाव निर्मूल वा न्यून गर्न उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्ने,
– वातावरण प्रदूषण गर्नेले सोबापत दायित्व बेहोर्नुपर्ने, वातावरण संरक्षणमा पूर्वसावधानी र पूर्वसूचित सहमति जस्ता पर्यावरणीय दिगो विकासका सिद्धान्त
अवलम्बन गर्ने,
– प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारी, उद्धार, राहत एवं पुनस्र्थापना गर्ने ।
ख) कानुनी व्यवस्था
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
– प्राप्त लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुका रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानुनबमोजिम वितरण गर्नुपर्ने,
– प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिका रहने,
– प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट सम्बन्धमा सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबिच उठ्न सक्ने सम्भावित विवादको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न सुझाव दिन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिका रहने,
– प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँट गर्न नेपाल सरकारले सङ्घीय विभाज्य कोष खडा गरी रकम जम्मा गर्नुपर्ने,
– पर्वतारोहण, वन, विद्युत्, खानी, खनिज र पानी तथा अन्य स्रोत परिचालनबाट जम्मा हुने रोयल्टी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच व्रmमशः ५०, २५, २५ प्रतिशत हुने गरी वार्षिक रूपमा बाँडफाँट हुने,
– प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने रकम प्रभावित प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रभावित भएको अनुपातमा बाँडफाँट गरी सिफारिस गर्ने,
– दूरसञ्चार सेवा रेडियो फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टी बाँडफाँट
– आयोगले दूरसञ्चार सेवा रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई प्राकृतिक स्रोतका रूपमा मान्यता प्रदान गरी रोयल्टी
बाँडफाँटका लागि आधार र ढाँचा निर्धारण गरी सिफारिस गरेको छ । यस सम्बन्धमा आयोगबाट तय भएका आधार र ढाँचा यस प्रकार छन् :
– प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षेत्रफललाई ३० प्रतिशत भार
– प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको बिटिएस टावरको सङ्ख्यालाई ३० प्रतिशत भार
– प्रदेश तथा स्थानीय तहको कुल जनसङ्ख्यालाई २५ प्रतिशत भार
– प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेका मोबाइल प्रयोग गर्ने परिवारको सङ्ख्यालाई १५ प्रतिशत भार
– अन्त्यमा, प्राकृतिक स्रोतको समुचित परिचालनबाट नै मुलुकले दिगो समृद्धि हासिल गर्न सक्दछ । त्यसका लागि स्पष्ट नीति, कानुन, मानव संसाधन, पुँजी एवं प्रविधिको आवश्यकता पर्दछ ।
– प्राकृतिक स्रोत परिचालनमा तीन तहको नै समन्वय र सहकार्य एवं स्थानीय समुदायको सहयोग पनि उत्तिकै आवश्यक पर्दछ । प्राकृतिक स्रोत परिचालन एवं लाभ बाँडफाँटमा राष्ट्रिय हित तहगत अन्तरसम्बन्ध र स्थानीय समुदायको अधिकारलाई केन्द्रमा राख्नु पर्दछ ।
२. अधिकार प्रत्यायोजन भनेको के हो ? स्थानीय सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा भएका अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धी व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
माथिल्लो पदाधिकारी वा निकायले आफूमा निहित अधिकार मातहतका पदाधिकारी वा निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई अधिकार प्रत्यायोजन भनिन्छ । कानुनले नै सम्बन्धित पद वा निकायले सम्पादन गर्ने भनी तोकेकोबाहेक अन्य अधिकार आवश्यकता अनुसार प्रत्यायोजन गरी कार्यसम्पादन गराउन सकिन्छ । सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती न्यूनीकरण, कार्यबोझ न्यूनीकरण तथा तल्ला निकाय वा पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी बोध गराउन अधिकार प्रत्यायोजनको महत्व रहेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा
अधिकार प्रत्यायोजन
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले कार्यपालिका प्रमुख वा अध्यक्ष, उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष, वडा समिति, वडा अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफूमा निहित अधिकार मातहतमा प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उल्लिखित व्यवस्था अनुसार अधिकारको प्रत्यायोजन यस प्रकार हुन सक्दछ ः
– कार्यपालिकाले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार अध्यक्ष वा प्रमुख, उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख, वडा समितिका सदस्य, आफू अन्तर्गतका समिति, उपसमिति वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने,
– प्रमुख वा अध्यक्षले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार कुनै सदस्य वा कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन
गर्न सक्ने,
– उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार कुनै सदस्य वा कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने,
– वडा समिति वा वडा अध्यक्षले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार वडा समितिका सदस्य वा कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने,
– प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार आवश्यकता अनुसार आफू मातहतको अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने ।
– अन्त्यमा, सेवा प्रवाहमा शीघ्रता र निरन्तरताका लागि अधिकार प्रत्यायोजनको महत्व उच्च छ ।
– स्थानीय सरकार सञ्चालनलाई चुस्त बनाई सेवा प्रवाहमा शीघ्रता ल्याउन प्रचलित कानुनले गरेको व्यवस्था आवश्यकता अनुसार कार्यान्वयन गर्दै
जानु पर्दछ ।
३. निजामती कर्मचारीको अवकाश भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालमा निजामती कर्मचारीले पाउने अवकाशका प्रकार र अवस्थाबारे जानकारी प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
निजामती सेवामा आबद्ध कर्मचारीहरू सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनबमोजिम सेवाबाट अलग हुने कार्य नै अवकाश हो । निश्चित अवधिसम्म कर्मचारीलाई सङ्गठनमा आबद्ध गराइसकेपश्चात् सङ्गठन र व्यक्ति दुवैको भलाइका लागि सङ्गठनबाट बिदा गर्ने चलन विश्वव्यापी रूपमा रहेको पाइन्छ । नेपालको निजामती सेवामा आबद्ध कर्मचारीहरू सेवाबाट अवकाश हुने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा
उल्लेख छ ।
निजामती कर्मचारीको अवकाश
निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार अवकाशका प्रकार र अवस्था यस प्रकार छन् ः
क) अनिवार्य अवकाश
– ५८ वर्ष उमेर पूरा भएमा,
– सचिव पदमा पाँच वर्ष र मुख्य सचिव पदमा तीन वर्ष सेवा अवधि पूरा भएमा,
ख) स्वैच्छिक अवकाश
– निवृत्तिभरण पाउने अवस्था र उमेरको हद ५० वर्ष पूरा भएका निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारले प्रकाशन गरेको सूचना अनुसार स्वैच्छिक अवकाश लिन
मञ्जुर गरेमा,
– यस्तो अवस्थामा बढीमा सात वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरणका लागि जम्मा सेवा अवधि
कायम गरिन्छ ।
ग) कारबाहीस्वरूप हुने अवकाश
– सरकारी गोप्य कागजात, लिखत वा जानकारी कुनै अनधिकृत व्यक्ति वा निकायलाई दिएमा वा दिने प्रयास गरेको प्रमाणित भएमा,
– राष्ट्रिय हितविपरीत विदेशी राष्ट्र, संस्था वा नागरिकसँग अवाञ्छित सम्पर्क कायम गरी आफ्नो ओहोदाको मर्यादाविपरीत गैरजिम्मवारीपूर्ण व्यवहार गरेको प्रमाणित भएमा,
घ) असमर्थताका कारण हुने अवकाश
– शारीरिक वा मानसिक रोगका कारणबाट नियमित रूपमा सेवा गर्न असमर्थ रहेको नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डबाट प्रमाणित भएमा,
– यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले सेवा अवधिमा सात वर्ष सेवा अवधि थप गरी अवकाश दिन सक्दछ ।
४. सहायक कर्मचारीको परिचय दिँदै नेपालको सरकारी सेवामा आबद्ध सहायक कर्मचारीले सम्पादन गर्ने प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
कार्यालयको घोषित उद्देश्य हासिल गर्न व्यवस्थापन सहायकका रूपमा रही कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई सहायक कर्मचारी भनिन्छ । यी कर्मचारी विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह, श्रेणी र पदमा रहेका हुन्छन् र सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यव्रmम कार्यान्वयनमा सहयोग गर्दछन् । परम्परागत पदसोपान शृङ्खलामा माथिल्लो स्थानमा रहनेहरू सङ्गठनको मस्तिष्क एवं तल्लो स्थानमा रहनेहरू सङ्गठनको हातखुट्टाका रूपमा पनि चिनिन्छन् । सरकारको केन्द्रीय निकायमा भन्दा जिल्ला वा स्थानीयस्तरमा सहायक कर्मचारीको बाहुल्य रहने गर्दछ ।
– सहायक कर्मचारीका प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यहरू
क) प्रशासनिक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यहरू
– चिठीपत्र दर्ता, चलानी र पत्राचार गर्ने, निर्णयका लागि अधिकार प्राप्त पदाधिकारीसमक्ष टिप्पणी पेस गर्ने,
– पत्र मस्यौदा तयार गरी पेस गर्ने,
– बैठक व्यवस्थापन सम्बन्धी विविध कार्य गर्ने,
– जिन्सी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने,
– अभिलेख व्यवस्थित गरी राख्ने,
ख) वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यहरू
– राजस्व सङ्कलन, चेकजाँच, चुहावट नियन्त्रण जस्ता कार्यमा खटिई काम गर्ने,
– कार्यालयको आय र व्यय, धरौटीलगायतका आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन गर्ने,
– मासिक, त्रैमासिक तथा वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्ने,
– कार्यालयको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गर्न सहयोग गर्ने,
– सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विभिन्न कार्य गर्ने,
– पेस्की लिई वा नलिई वार्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने,
– आर्थिक कारोबारसम्बन्धी लेखालाई चुस्त दुरुस्त बनाई राख्ने,
– कार्यालयको सेवा प्रवाहको अग्रपङ्क्तिमा सहायक कर्मचारीहरू नै रहन्छन् । सहायक कर्मचारीबाट प्राप्त हुने सुझाव र विकल्पहरूले सेवा प्रवाह सुधारका प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्दछ ।
५. खरिद सम्झौता भन्नाले के बुझिन्छ ? खरिद सम्झौतामा उल्लेख हुनुपर्ने मुख्य विषयहरू जानकारी गराउँदै सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा के के गर्नु पर्दछ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक निकाय र आपूर्तिकर्ता वा निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकबिच तोकिएका सर्तको अधीनमा रही वस्तु तथा सेवा उपलब्ध हुने र सोबापत भुक्तानी प्राप्त गर्न सकिने भनी गरिएको सम्झौतालाई खरिद सम्झौता भनिन्छ । यसमा सार्वजनिक निकाय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने पक्षका रूपमा र आपूर्तिकर्ता वा निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाता वा सेवाप्रदायक भुक्तानी प्राप्त गर्ने पक्षका रूपमा रहन्छन् ।
खरिद सम्झौतामा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख विषय
– सम्झौताका पक्षहरूको विवरण,
– सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सम्पर्क राख्ने व्यक्ति,
– खरिद सम्झौताको कार्य क्षेत्र र कार्य सम्पादन तालिका,
– कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने म्याद थप गर्न सकिने वा
नसकिने व्यवस्था,
– खरिद सम्झौताको रकम,
– मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवा स्वीकार हुने सर्तहरू,
– काबुबाहिरको परिस्थितिसम्बन्धी व्यवस्था,
– मूल्य समायोजन, सम्झौता संशोधन, भेरिएसन आदेश जारी गर्न सकिने भए सोको व्यवस्था,
– बिमा आवश्यक भएमा सोको व्यवस्था,
– आवश्यक पर्ने जमानत,
– पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति तथा बोनससम्बन्धी व्यवस्था,
– खरिद सम्झौता रद्द हुने अवस्था,
– विवाद समाधानको संयन्त्र आदि ।
सम्झौता कार्यान्वयन
– सार्वजनिक खरिद कार्यलाई समयसीमाभित्र निष्कर्षमा पु¥याउन दुवै पक्ष जिम्मेवार बन्नु पर्दछ ।
सम्झौताको कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक निकायले आवश्यकता अनुसार देहायका कार्य गर्नु पर्दछ ः
– सम्झौतापश्चात् आवश्यकता अनुसार दोस्रो पक्षसँग बैठक गर्ने,
– सम्झौता कार्यान्वयनको कार्ययोजना र कार्यतालिका तयार गर्ने,
– आवश्यकता अनुसार सम्झौता कार्यान्वयन टोली गठन गर्ने,
– निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण स्थल सुम्पने र सो स्थलसम्म बिनाअवरोध पहुँचको व्यवस्था मिलाउने,
– निर्माणस्थलमा परियोजनाको विवरणसहितको सूचनापाटी राख्न लगाउने,
– सम्झौताको सर्तबमोजिम समयभित्रै प्रतीतपत्र खोल्ने व्यवस्था गर्ने,
– सम्झौताको सर्तबमोजिम खरिदका विभिन्न पक्षको व्यवस्थापन गर्ने,
– सम्झौता कार्यान्वयनको प्रगति अनुगमन गर्ने र गुणस्तरको निरीक्षण र परीक्षण गर्ने,
– विवाद उत्पन्न भए सम्झौताको सर्तबमोजिमको उपाय अवलम्बन गर्ने,
– सम्झौता उल्लङ्घन भएमा सम्झौतामा उल्लिखित उपचारसम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम कारबाही अगाडि बढाउने,
– बजेट र लागत लेखाका पक्षलगायत सम्झौता कार्यान्वयनको वित्तीय पक्षको व्यवस्थापन गर्ने,
– सम्पादन भएको कार्य स्वीकार गर्ने,
– सम्झौता कार्यान्वय सम्बद्ध कागजातहरू व्यवस्थित गरी सुरक्षित राख्ने,
– सम्झौता कार्यान्वयनको आवधिक प्रतिवेदन एक तहमाथिको अधिकारीसमक्ष पेस गर्ने ।
– अन्त्यमा, दुवै पक्ष सम्झौताप्रति पूर्ण जवाफदेही रही सम्झौताको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न गराउन सकेमा सार्वजनिक खरिदको प्रभावकारिता हासिल गर्न सकिन्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
