नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : रायमाझी र खाण थुनामै (आदेशसहित)

काठमाडौं, मङ्सिर १५ गते । उच्च अदालत, पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा शुक्रबार आदेश सुनाएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आज आदेश सुनाएको हो ।

पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणका विषयमा न्यायाधीशकाे राय बाझिएको छ । जनक पाण्डेले ३० लाख धरौटीमा रिहाको आदेश गर्न र अर्का न्यायाधीश प्रकाश खरेल थुनामै राख्न आदेश भएकाले अब तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेस हुने भएको छ । 

उच्चले पूर्व गृहससचिव टेकनारायण पाण्डे, डा. इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, गोविन्द कुमार चौधरी, सन्देश शर्मा, आङटावा शेर्पाको हकमा जिल्लाकै आदेश सदर गर्दै थुनामै राख्न आदेश गरेको हो । असार १ गते सबैलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न जिल्ला अदालतले आदेश गरेको थियो । 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का नेता टोपबहादुर रायमाझीसहित ९ जनालाई थुनामुक्त नगर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ । 

उच्च अदालत पाटनले पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई मुद्दा पुर्पक्षको निम्ति थुनामा राख्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गरेको हो । 

त्यस्तै, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई पनि थुनामुक्त नगर्न आदेश दिएको छ । 

त्यसैगरी,  केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र आङ्टावा शेर्पालाई मुद्दा पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्नेगरी भएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०८०-०३-०१ को आदेश मिलेकै देखिएकाले परिवर्तन गर्नु नपर्ने आदेश दिएको छ । 

आदेशको बारेमा जानकारी दिँदै उच्च अदालत पाटनका उपरजिष्ट्रार तीर्थराज भट्टराईले भन्नुभयो, ‘‘निवेदक प्रतिवादीहरू टेकनारायण पाण्डे, डा. इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा, आङ्टावा शेर्पाको हकमा विचार गर्दा यी प्रतिवादीहरू उपरको जाहेरी दरखास्त, प्रतिवादीहरूको एकआपसको पोल बयान, पीडितहरूको घटना विवरण कागजसमेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा यी निवेदकहरू टेकनारायण पाण्डे, डा. इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा, आङ्टावा शेर्पालाई मुद्दा पुर्पक्षका निमित्त थुनामा राख्नेगरी भएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०८०-०३-०१ को आदेश मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन ।’’

त्यस्तै, तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको सम्बन्धमा भने न्यायाधीशहरूको राय बाझिएको छ । न्यायाधीश जनक पाण्डेले ३० लाख नगद धरौटीमा रिहा गर्ने र न्यायाधीश प्रकाश खरेलले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश परिवर्तन गर्नु नपर्ने राय राखेपछि दुई न्यायाधीशबिच राय बाझिएको हो । सो मुद्दा अब तेस्रो न्यायाधीश कहाँ पेस गर्नेगरी फैसला गरिएको छ ।

फैसलाबारे जानकारी दिँदै उच्च अदालत पाटनका उपरजिष्ट्रार भट्टराईले भन्नुभयो, ‘‘हाललाई निवेदक बालकृष्ण खाँणलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम रु. ३० लाख नगद धरौट वा बैङ्क जमानत तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भन्ने एकजना न्यायाधीशको राय र अर्को न्यायाधीशको राय के रह्यो भने यसमा उपरोक्त अनुसारका प्रतिवादीमध्ये प्रतिवादी बालकृष्ण खाँण बाहेकका अन्य प्रतिवादीहरूका हकमा माननीय न्यायाधीश श्री जनक पाण्डेबाट भएको आदेश, रायसँग सहमत भएको छु । प्रतिवादी बालकृष्ण खाँणका हकमा प्रतिवादी टेकनारायण पाण्डे र केशव दुलालबिचको मोबाइल म्यासेज, प्रतिवादी नरेन्द्र केसीबाट बरामद भएको प्रतिवादी टेकनारायण पाण्डेले प्रतिवादी नरेन्द्र केसीलाई लेखिदिएको कागज प्रतिवादी आङ्टावा शेर्पाको घटना विवरण कागज तथा सहप्रतिवादी टेकनारायण पाण्डेको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष मिति २०८०/०१/२७ को बयान समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादी बालकृष्ण खाँण अभियोग दाबीको कसुरमा अहिले नै निर्दोष रहेछन् भनी विश्वास गर्न मिल्ने मनासिब आधार नदेखिएको हुँदा माननीय न्यायाधीश जनक पाण्डेबाट निज प्रतिवादीलाई मुलुकी फौजदारी संहिता ०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम रु. ३० लाख धरौटी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेगरी भएको आदेशसँग सहमत हुन सकिएन । प्रतिवादी बालकृष्ण खाणलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेगरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट २०८०-०३-०१ मा भएको आदेश मनासिब देखिदाँ परिवर्तन गरिरहनु परेन । कानुन बमोजिम गर्नु । प्रतिवादी बालकृष्ण खाणको हकमा आदेश, राय मतक्य हुन नसकेकोले प्रस्तुत फरक रायसहितको निवेदन निवेदक बालकृष्ण खाँण विपक्षी नेपाल सरकार भएको २०८० आर ई ०२८८ को प्रतिवेदन उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम १२ बमोजिम तेस्रो न्यायाधीश समक्ष पेस गर्नु ।’’

शमशेर मियाँ, आशिष बुढाथोकी, सन्दीप रायमाझी, टेक नारायण रिजाल, टङ्क कुमार गुरुङ, केशव तुलाधर र रामशरण केसीलाई धरौटी तारेकमा राख्न आदेश भएको छ । यसैगरी अदालतले आशीष बुढाथोकीलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ ।