नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन गरिँदै

सिराज खान 

नेपालगन्ज, मङ्सिर १५ गते । बस्ती व्यवस्थापन गर्न नसकिँदा लामो समयदेखि निर्माणकार्य सुरु हुन नसकेको बहुप्रतीक्षित बाँकेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाको बस्ती व्यवस्थापनका लागि ड्रोनबाट सर्वे सुरु गरिएको छ । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका ३ का जनप्रतिनिधि र नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडबीच औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र बस्ती व्यवस्थापन गर्ने सहमती भएसँगै सर्वे सुरु गरिएको हो ।

बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहीका अनुसार बस्ती व्यवस्थापन बिना निर्माण अगाडि बढाउन नसकिने देखिएकोले त्यसका लागि ड्रोनमार्फत सर्भे सुरु गरिएको छ । उहाँले २०७२ सालदेखि निर्माण सुरु हुन नसकेको औद्योगिक क्षेत्र अब तीव्र गतिमा निर्माण हुने र जनताको बस्ती पनि व्यवस्थापन हुने बताउनुभयो । 

कन्सल्टेन्सी र इन्जिनियरसहितको टोलीले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणस्थलमा ड्रोनबाट सर्भे गरिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष शाहीले बताउनुभयो । बैजनाथ ३ का वडा अध्यक्ष निखिल बैगारले पटकपटक प्रयास गरेपनि विभिन्न कारणले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अगाडी बढ्न नसकेकोमा यस पटक भएको सहमतिले दुबै काम सुरु भएको बताउनुभयो । उहाँले वर्षौंदेखि त्यहाँ बसोवास गरिरहेका नागरिकको व्यवस्थापन पनि आवश्यक रहेको जनाउँदै व्यवस्थापन हुन नसक्दा विवाद कायम रहेको र सोही कारणले निर्माण सुरु गर्न नसकिएको बताउनुभयो । 

२०७२ चैत १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । २०७५ कात्तिक ७ मा त्यहाँ औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालय स्थापना गरिएपनि सुकुम्वासीको अवरोधले गर्दा निर्माणकार्य सुरु हुन सकेको थिएन । 

बैजनाथ गाउँपालिकाको उत्तरमा रत्न राजमार्ग, दक्षिणमा डिगिया डाँडा, पूर्वमा गाभर र पश्चिममा पितमारीको चार किल्लाभित्र रहेको ५२५ बिघा सरकारी जग्गामध्ये ३३८ बिघा जग्गा नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रका नाममा आइसकेको छ । उक्त क्षेत्रमा ९ देखि ३० रोपनी क्षेत्रफलका कुल १११ वटा प्लट निर्माण गरिनेछ । उक्त प्लटमा औद्योगिक पूर्वाधार बन्नेछन्। औद्योगिक क्षेत्रको परियोजना सम्पन्न गर्न कुल ८ अर्ब ७७ करोड रुपियाँ खर्च लाग्ने सरकारको अनुमान छ । 

औद्योगिक क्षेत्रमा सडक, विद्युत्, पानी, औद्योगिक आवास, प्रशासन, सेवा, भन्सार, इन्धन पम्प, दूषित पानी प्रशोधन प्लान्ट, हेभी ट्रक पार्किङलगायतका पूर्वाधार तयार गरिनेछ ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका आधारमा आशय पत्र माग गर्दा ३५० वटा आशयपत्र कार्यालयलाई प्राप्त भइसकेको औद्योगिक क्षेत्र कार्यालयले जनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगलाई आकर्षण र प्रवर्द्धन गर्न सरकारले न्यूनतम पाँच वर्षका लागि जग्गा भाडामा पूर्ण छुट र १० वर्षपछि मात्र पूर्णरूपमा भाडादर कायम हुने घोषणा गरिसकेको छ ।