भूमिहीन, सुकुम्वासी र दलितको समस्याप्रति पालिका बेखबर

प्रनिश गिरी

कुश्मा, मङ्सिर १२ गते। पर्वतको भूमिहीन सुकुम्वासी र दलितको समस्याबारे स्थानीय पालिका बेखबर देखिएका छन्। पालिकाको बेवास्ताकै कारण राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति पर्वतले पुष्टि गरेका भूमिहीन, सुकुम्वासी र दलित एक जनाले पनि जग्गाको लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन्। 

भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीका निवेदन वडामार्फत सङ्कलन गर्ने र लगत सङ्कलन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ले तोकेका प्रक्रिया पुरा गरेर पालिकामा सिफारिस गरिन्छ। पालिकाले प्रक्रिया पुगेपछि भूमिहीन व्यक्तिका कागजातलाई आवश्यक कारबाही नगरी थन्काएर राख्ने गरेका छन्। 

भूमि व्यवस्थापनका लागि भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी गरेर ४२७ जनाले दिएको निवेदन र कागजात विभिन्न पालिकाले अल्झाएर राखेको जिल्ला समितिले जनाएको छ। भूमिहीन, सुकुम्वासी र दलितको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि २०७८ चैत्र २२ गतेदेखि समितिले निरन्तर काम गर्दै आएको भए पनि पालिकास्तरबाट सक्रिय पहल नहुँदा अहिलेसम्म ठोस उपलब्धि हुन सकेको छैन। 

पर्वतमा भूमिहीन सुकुम्वासी ७६, भूमिहीन दलित ४१ जना, अव्यवस्थित बसोबासी २४३ गरेर जम्मा ३६० जनाको जिल्ला समितिमा निवेदन परेको छ।  भूमिहीन सुकुम्वासी ४२, भूमिहीन दलित २७, अव्यवस्थित बसोबासी २३७ गरेर जम्मा ३०६ जनाको नापजाँच गरी जग्गा उपलब्ध गराउन योग्य ठहर भएको छ। जग्गा पाउन योग्य ठहर भएकालाई पनि स्थानीय पालिकाको उदासीनताका कारण जग्गा दिलाउन नसकेको समितिको आरोप छ। 

भूमि आयोग समिति पर्वतको अध्यक्षमा उदयप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय कार्यसमिति बनेको छ। समितिका अध्यक्ष सुवेदीले भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि धेरै मिहिनेत गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “समितिको बाँकी कार्यकाल १० महिना छ। यो समयभित्र भूमिहीनका लागि उचित बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ। भूमिहीनका निवेदन वडाबाट सङ्कलन भएर पालिकामा सिफारिस भइसकेका छन्। पालिकाबाट आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर जिल्ला समितिमा कागजात पठाउने काम भएको छैन।”

कुश्मा नगरपालिका, फलेवास नगरपालिका र पैयुँ गाउँपालिकाले भूमिहीनको कागजातलाई आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर जिल्ला समितिमा पठाउन चासो देखाएका छैनन्।

जिल्ला समितिले भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी भनी पुष्टि भएका र निवेदन परेको तर पुष्टि हुन बाँकी गरी अहिलेसम्मको निवेदन अनुसार जम्मा ७३३ जनाका लागि भूमिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। वडाबाट सङ्कलनमा आएका कागजात पालिकाले भूमि आयोग समितिमा पठाउनु पर्नेमा थन्काएर राखेपछि पीडित समस्यामा परेका हुन्।