कोशीमा प्रतिस्थापन विधेयकः प्रदेशको बजेट ३६ अर्ब ७४ करोड पुग्यो

शशिधर पराजुली

विराटनगर, मङ्सिर ९ गते। कोशी प्रदेश सरकारले शनिबार अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमा केही परिमार्जन गरी प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहनुभएका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको हो। प्रतिस्थापन विधेयकमा अध्यादेशले व्यवस्था गरेभन्दा ५० करोड रुपियाँ थप गर्दै नयाँ योजनासमेत समावेश गरिएको मुख्यमन्त्री कार्कीले सदनलाई जनाकारी गराउनुभयो। 

मुख्यमन्त्री कार्कीले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो। अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो। 

प्रतिस्थापन विधेयकमा सरकारले चालूतर्फ १२ अर्ब ६८ करोड १० लाख ८३ हजार, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ३८ करोड १५ लाख ८२ हजार, वित्तीय व्यवस्था तर्फ १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ६६ करोड ७३ लाख ४५ हजार रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। जसमा सङ्घीय अनुदान बचत फिर्ताका लागि दुई अर्ब रुपियाँ फिर्ता गर्न चालु खर्चमा रकम व्यवस्था गरेको छ। 

प्रस्तुत बजेटमा प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय सामान्यीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड र विशेष अनुदानबाट ७६ करोड गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३२ अर्ब ८४ करोड २९ लाख ५० हजार तथा नगद मौज्दातबाट ४ अर्ब २५ करोड १ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० हजार रुपियाँ आम्दानी हुने भन्दै स्रोत व्यवस्थापन मिलाएको छ। 

प्रदेश सरकारले पहिलो चौमासिकमा चालतर्फ ३ अर्ब ५७ करोड ८२ लाख १३ हजार २९४ रुपियाँ अर्थात् १९.८७ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ। यस्तै पुँजीगततर्फ भने हालसम्ममा १ अर्ब ३७ करोड ५५ लाख ९६५ रुपियाँ अर्थात् ७.५४ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ।

कोशी सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्दै त्यसका प्राथमिकता, उद्देश्य र लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, ‘‘प्रदेशका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सकेसम्म समान ढङ्गले बजेट पुग्ने गरी योजना छनोट गरिएको छ र अध्यादेशमा भएका असन्तुलनलाई सन्तुलित बनाउने प्रयत्न गरिएको छ।’’

मुख्यमन्त्री कार्कीले आर्थिक स्रोत सुनिश्चित नभएका र तत्काल कार्यान्वयन गर्न सम्भव नदेखिएका योजना काटिएको र २५ लाख रुपियाँ भन्दा कम विनियोजन भएको कतिपय योजनाहरूमा रकम थप गरेर २५ लाख पुर्‍याइएको र कतिपय योजना हटाइएको जानकारी दिनुभयो। 

यसैगरी सरकारले नवप्रवर्तन उद्यमी तालिम सञ्चालन गर्ने र उनीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था मिलाएको मुख्यमन्त्री कार्कीले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो।  

हात्तीबाट हुने मानवीय र कृषि क्षेत्रको क्षति कम गर्न हात्ती कोरिडोर विकास गर्ने, तुवाचुङ र खुवालुङलाई नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने, ‘जसको जङ्गल उसको मङ्गल’ कार्यक्रम लागू गरी वन्यजन्तुमैत्री जङ्गल विकास गर्न वनमा फलफूलका बिरुवा रोप्ने, विकट क्षेत्रमा स्वचालित तुइन जडान गर्ने, तमोर नदीको पानी २.५ किलोमिटर सुरुङ मार्फत धरानको शिवजट्टासम्म ल्याउन अध्ययन गर्ने, कृषि र पशु विज्ञानतर्फ स्नातक तह अध्ययन गर्न हरेक पालिकाबाट २ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने जस्ता नयाँ कार्यक्रम प्रतिस्थापन विधेयकमा समावेश गरिएको छ।