बबई समाचारदाता
बबई (बर्दिया), असार १६ गते । सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग बर्दियामा मात्र ५० हजारभन्दा बढीले आवेदन दर्ता गराएका छन् । सरकारले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेलाई जग्गा वितरण गर्ने नीति लिएर आवेदन माग गरेपछि बर्दिया जिल्लामा १३ हजार भूमिहीन र ३७ हजारभन्दा बढीले अव्यवस्थित बसोबासमा जग्गा पाउनुपर्ने माग गर्दै आवेदन दिएका हुन् ।
अत्यधिक आवेदन आयोगमा दर्ता भएपछि भूमि समस्या समाधान आयोगसमेत अन्योलमा छ । भूमिहीन दाबी गरिएका १३ हजारले आवेदन दिँदा उनीहरूको वास्तविक विवरण सङ्कलनमै समस्या देखिएपछि पनि पुर्जा वितरणमा आयोगलाई समय लागेको छ । पटक पटक सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेर आवेदन माग गर्ने र भूमि समस्या समाधान नहुँदै आयोग खारेजीमा पर्ने गरेका कारणले पनि भूमिहीनले जग्गा प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो भूमिहीनको छ ।
बार बर्दिया नगरपालिका–४, पदनाथका कालीप्रसाद थारूले दशकअघि आवेदन दिँदासमेत सरकारले स्थानीयको माग सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो । गुलरिया नगरपालिका–४, कैला नगरका भुवन घिमिरेले प्रत्येक वर्ष सरकारले भूमिहीनको निवेदन माग गर्ने तर जग्गा उपलब्ध नगराउने गरेको भए पनि यस वर्ष आशा जागेको बताउनुभयो ।
आयोगका सदस्य रामकृष्ण चौधरीले बर्दिया जिल्लामा १३ हजारले भूमिहीन भएको आवेदन दिएको तर त्यसमा मुस्किलले तीन हजारभन्दा बढी भूमिहीन नरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समस्या धेरै छन् तर हामीहरू असार मसान्तसम्म जसरी भए पनि गुलरिया, बाँसगढीका भूमिहीनलाई पुर्जा वितरण गर्ने तयारीमा छौँ ।”
बार बर्दिया नगरपालिकाका नगरप्रमुख छविलाल थारूले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा वितरण गर्न स्थानीय तह तयार भएको भए पनि आयोगबाट ढिलाइ हुँदा समस्या देखिएको बताउनुभयो ।
