‘म नागरिक मेरो कर्तव्य’ अभियान सुरु

गजेन्द्र गुरुङ

खजुरा, मंसिर ९ गते। सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जले नागरिक समाजको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन ‘म नागरिक मेरो कर्तव्य’ अभियान सुरु गरेको छ। मानिसले आफ्नो अधिकार मात्रै खोज्ने तर आफ्नो कर्तव्य पुरा नगर्ने बानीले उपलब्धिपूर्ण समस्या समाधान हुन नसकेको अवस्थामा यो अभियान सञ्चालन गरिएको हो।

सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जले हरेक नागरिकको कर्तव्यबोधको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि अभियान थालेको जनाएको छ।यो अभियानले प्रत्येक नागरिकको कर्तव्यको पालना गराउनमा मद्दत पुग्ने संस्थाका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले बताउनुभयो।उहाँका अनुसार नेपालको संविधान २०७२ मा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ, ती सबै मौलिक हकको उपभोग गर्नुभन्दा अघि धारा ४८ले नागरिकको दायित्व र कर्तव्य पूर्ण रूपमा पालना गर्नु गराउन उल्लेख गरेको छ।

संस्थाले शुक्रबार नेपालगन्ज बजार व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या र समाधानको पहलका बारेमा नागरिक अन्तरक्रिया गरेको छ।कार्यक्रमका सहभागीले नगरमा देखिएका मुख्य रूपमा इ–रिक्सा व्यवस्थापन, अव्यवस्थित माइक्रोबस सञ्चालन, अव्यवस्थित पार्किङ लगायतका समस्या उठाएका थिए।

ती समस्यालाई समाधानका लागि स्थानीय सरकारले नीति र कानुन बनाएर सरोकारवाला निकायलाई नियमन गर्नुपर्ने, यहाँ सञ्चालित इ–रिक्सालाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने, इ–रिक्सा चालकले चालक अनुमतीपत्र लिनुपर्ने, ट्राफिक व्यवस्थापनमा कडाइ गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव सहभागीले दिएका थिए।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य लक्ष्मी तिवारीले नेपालगन्ज बजार व्यवस्थापनका लागि नीतिगत रूपमै सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने बताउनुभयो।

कार्यक्रममा नागरिक अभियन्ताहरू कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, डा.विनोद कर्ण, श्रीराम सिग्देल, अधिवक्ता केवलसिंह थारु, वसन्त गौतम, बलबहादुर चन्द, विश्वजित तिवारी, आयुब सिद्दिकी, मीनबहादुर मल्ल, गोपाल गिरी, शेरबहादुर वली, कृष्णमुरारी भट्ट, रवीन्द्र ज्ञवाली, शैलेन्द्र वैश्य, माया शर्मा, ट्राफिक प्रहरीका सई पुरुषोत्तम पौडेलले नेपालगन्ज बजार व्यवस्थापनमा देखिएका विभिन्न समस्या र समाधानका उपायलगायतका बारेमा आ–आफ्नो विचार राख्नुभएको थियो।

बजार व्यवस्थापनमा मुख्य सरोकारवाला निकाय नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका रहेकाले त्यस कार्यालयसँग गुरुयोजना सम्बन्धी सूचना माग गरिने संस्थाले जनाएको छ।