उखु किसानले तिहार र छठमा पनि अनुदान रकम नपाउने

जनार्जन खत्री

सर्लाही, कात्तिक २१ गते । सरकारले पूरा रकम निकासा नगर्दा सर्लाहीका उखु किसानले अझै गत वर्ष बिक्री गरेको उखुको अनुदान रकम पाउन सकेका छैनन् । प्रमुख दोस्रो ठुलो चाड तिहारमा समेत किसानले उखुको अनुदान रकम नपाउने पक्का भएको छ ।

गएको वर्ष २०७९/८० मा उखुको प्रतिक्विन्टल मूल्य ६१० रुपियाँ निर्धारण हुँदा ५४० रुपियाँ उद्योगी र बाँकी ७० रुपियाँ सरकारले अनुदानबापत किसानलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । 

जिल्लामा रहेका इन्दुशङ्कर, महालक्ष्मी र अन्नपूर्ण चिनी उद्योगले १७ हजार ३० जना किसानको ४१ लाख ७९ हजार ३२४ दशमलव ९९ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेका थिए । उखु क्रसिङअनुसार जिल्लाका किसानका लागि २९ करोड २५ लाख ५२ हजार ७४९ दशमलव ३० रुपियाँ अनुदान रकम प्राप्त हुनुपर्छ तर कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मलङ्गवामा केही साताअघि नौ करोड ११ लाख २६ हजार ६३८ रुपियाँ मात्र निकासा भएको छ । 

२० करोड १४ लाख २६ हजार १११ रुपियाँ ३० पैसा निकासा नभएको कोलेनिकाले जनाएको छ । सर्लाहीका प्रमुख कोष नियन्त्रक निर्मल न्यौपानेले पूरा रकम निकासा नहुँदा किसानलाई अनुदान रकम वितरण गर्न नसकिएको बताउनुभयो । 

“अधकल्चो पैसा आएको छ, थप रकम निकासाका लागि अर्थ र कृषि मन्त्रालयलाई बारम्बार आग्रह गरिरहेका छौँ” प्रमुख कोष नियन्त्रक न्यौपानेले भन्नुभयो । मङ्गलबार दिउँसोसम्म बाँकी रकम प्राप्त नभएको र अब तिहार तथा छठअघि किसानले अनुदान रकम पाउने सम्भावना नरहेको न्यौपानेको भनाइ छ । 

“हामी सम्पूर्ण आन्तरिक तयारीको काम पूरा गरेर बसेका थियौँ, सोमबारसम्म पैसा आएको भए रातदिन नभनी तिहारअघि किसानको खातामा पैसा पठाउन सम्भव हुन्थ्यो” न्यौपानेले भन्नुभयो, “अब बुधबार, बिहीबार र शुक्रबार तीन दिनमा पैसा आए पनि किसानको खातामा पठाउन भ्याउने अवस्था छैन ।” प्रमुख चाड दसैँमा उखुको अनुदान रकम नपाउँदा निराश बनेका उखु किसानको तिहार र छठमा पनि त्यही स्थिति देखिएको छ । 

सर्लाहीमा उखु किसानका विभिन्न सङ्घ सङ्गठनले दसैँको मुखमा अनुदान रकम माग गर्दै हरिवनबाट आन्दोलन सुरु गरेका थिए । त्यसबेला स्थानीय प्रशासनले तिहारअघि नै अनुदान रकम उपलब्ध गराउन पहल गर्ने आश्वासन दिएर किसानको आन्दोलन स्थगित गराएको थियो । 

सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोमलप्रसाद धमलाले उखुको बाँकी अनुदान रकम निकासा गरिदिन लिखित रूपमै आग्रह गरिसकेको बताउनुभयो । “उखुको अनुदान भुक्तानी गर्ने समितिको बैठक राखेर लिखित रूपमै हामीले अर्थ र कृषि मन्त्रालयसँग आग्रह गरेका छौँ, कोलेनिकाको प्रमुख आफै पनि मन्त्रालय पुगेर आउनुभएको छ” प्रमुख जिल्ला अधिकारी धमलाले भन्नुभयो, “व्यक्तिगत तथा भुक्तानी समितिको हिसाबले पनि समन्वय भइरहेको छ ।”  

उखु किसानका अगुवा राजकुमार उप्रेतीले उखुको बाँकी अनुदान रकम निकासाका लागि सोमबार जिल्लाका सांसदसहित कृषि सचिव र अर्थ सचिवसँग भेट गरिएको बताउनुभयो । भेटपछि उप्रेतीले अनुदान रकम प्राप्त गर्न धैर्य वा आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।    

नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले सरकारले किसानको आवाज नै नसुनेको गुनासो गर्नुभयो । “उखुको अनुदानका लागि म आफै छ पटक अर्थ र कृषि मन्त्रालय पुगिसके तर यो वर्षको उखु क्रसिङ सुरु हुनेबेला भइसक्दा पनि सरकारले पोहोर सालकै पैसा पठाएन” मैनालीले भन्नुभयो, “सरकारका कारण किसानले आफ्नो पैसाले चाडबाड मान्न पाएनन् । ऋण नै लिनु पर्‍यो ।” 

सरकारले देशभरमा उखुको अनुदानका लागि एक अर्ब ३२ करोड रुपियाँ निकासा गर्नुपर्नेमा ८० करोड रुपियाँ मात्र रकम निकासा गर्दा चार जिल्लाका उखु किसानले अनुदान रकम पाउन नसकेका मैनालीको भनाइ छ । “केही जिल्लाका किसानले अनुदान रकम पाए तर सरकारले पूरा पैसा विनियोजन नगर्दा सर्लाही, रौतहट, नवलपरासी र कञ्चनपुर जिल्लाका किसानले पैसा पाउन सकेका छैनन्” मैनालीले भन्नुभयो, “अब त सरकारले नै किसानले अनुदान रकम नदिने छाँट बनाएजस्तो लाग्न थाल्यो ।” 

सरकारको यही रवैयाका कारण किसानले उखुखेती घटाउँदै लगेका मैनालीको भनाइ छ । चिनी उद्योगीबाट प्रताडित आफूहरू यो वर्ष सरकारबाट समेत निराश बनेको उहाँले बताउनुभयो ।