पश्चिमी जगत्ले ‘मध्यपूर्व’ भन्ने गरेको भूखण्ड पश्चिम एसिया असोज २० गते (७ अक्टोबर) यता निकै अशान्त छ । सीमावर्ती देश इजरायलका यहुदी बस्तीमा प्यालेष्टाइन इलाकाबाट ‘हमास’ नामक विद्रोही जत्थाले एक्कासि सशस्त्र आव्रmमण गर्दा एक हजार चार सयभन्दा बढी गैरसैनिक (निर्दोष) नर–नारी र बाल–बालिकाको ज्यान लिएपछि प्रतिरोध र प्रतिक्रिया तीव्र हुन गएको हो । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेञ्जामीन नेतन्याहूले ‘हमास’ लाई जरैदेखि उखेलेर नफालीकन आफ्नो सरकार र सेनाले विश्राम नगर्ने अठोट गरे अनुसार उनले सैनिक कारबाही थालेपछि परिस्थिति नाजुक हुँदै आएको हो । इजरायलको सैन्यबल, शस्त्रास्त्र र गुप्तचर सूचना संयन्त्र सबै ‘विश्वकै उम्दा’ मानिएको हुनाले तिनको परिचालन गराउँदा जनधनको क्षति कति कहालीलाग्दो होला भन्ने भय जताततै व्याप्त छ । इजरायल आफैँ चाहिँ हमासको घातक योजनाबारे आफ्नै गुप्तचर संयन्त्र सरकारलाई पूर्वसूचना दिन किन विफल भयो भन्नेबारे अन्योलमा परेको अवस्था छ ।
प्रारम्भिक इजरायली प्रति–आक्रमणमा परेर मारिनेमा हमासका विद्रोही मात्र परेनन्, छ हजारभन्दा बढी गैरसैनिक (सर्वसाधारण) ले ज्यान गुमाएको अनुमान गरिएको छ । बिबिसी, सिएन्एन् लगायतका सञ्चारमाध्यमको विश्वसनीयतामा लगातार प्रश्न उठिरहेको हुनाले हताहतको सङ्ख्यामा केही तल–माथि पर्न सक्छ तर हमासलाई तहसनहस पार्ने तयारीमा रहेको इजरायली सरकारले तालीमप्राप्त जगेडा (रिजर्भीस्ट) सैनिकलाई पनि देशको प्रतिरक्षाका लागि परिचालन गरेको छ । आरम्भमा इजरायली प्रतिकार आकाशबाट प्रहार गरिने गोला–बारुदमा सीमित रहेको थियो, तर इजरायलले अब लगत्तै जमिनबाट सैनिक कारबाही गर्दै छ तसर्थ लडाञीमा संलग्न रहनु नपर्ने गाजापट्टीका गैरसैनिक बासिन्दाहरूलाई अन्यत्र जानू भनेर जनाउ दिएको छ । यस जनाउले द्वन्द्व चर्किने र फैलिने त्रास फैलिएको हो तर २० लाखको जनआवादी भएको ठाउँका मानिस रातारात कहाँ सर्न सक्लान् ? वरपरका इलाका पनि कति सुरक्षित रहलान् ? चिन्ताको यस पाटोले छर–छिमेक र प्रकारान्तरले सिङ्गै विश्वलाई प्रभावित पारेको छ ।
युरोप हुँदै एसिया
युक्रेनमा सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा रुसी आक्रमणबाट युरोपमा चर्किंदै गएको युद्ध मत्थर नहुँदै अहिले पश्चिम एसियामा शान्ति खल्बलिएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका युक्रेनतिरको मोर्चालाई मजबुत राख्दै इजरायलका लागि सहयोग जुटाइदिन कस्सिएर लाग्नुपर्ने स्थितिमा छ । किनभने इजरायलप्रतिको अमेरिकी दायित्वबारे कोही अनभिज्ञ छैन । राष्ट्रपति जो बाइडेन हतारिएर इजरायलको जोखिमयुक्त यात्रामा जानु र परराष्ट्रमन्त्री एन्टनी ब्लिन्केनले अमेरिकाले त्यस मुलुकलाई हदैसम्मको सहयोग गर्ने वचन दिनुले वास्तविकता छर्लङ्ग भएकै छ ।
हुन त पश्चिम एसिया सन् १९४८ मा यहुदी राज्य इजरायल स्थापना भएयता पटक–पटकका युद्धले अशान्त रहेको क्षेत्र हो तर यसपल्टको घटनाका परिणाम अघि–अघिका घटनाको भन्दा भीषण हुने आशङ्का आरम्भका साताबाटै झाङ्गिएको देखा पर्दै छ । लडाञीको प्रत्यक्ष मारमा प्यालेस्टिनी जनता पर्ने तर अप्रत्यक्ष रूपमा बाँकी विश्व नै प्रभावित हुने खतरा बढेको छ । किनभने रणमैदानमा होमिएका पक्षहरूले खालि गोला–बारुद र बन्दुक मात्र होइन आणविक हतियारको समेत प्रयोग गर्ने जोखिम चर्चामा छ । साथै, खाद्यान्नलगायतका मालवस्तुको अभाव र महँगीले गर्दा कुनै–न–कुनै प्रकारले विश्वभर छरिएका सबै आठ अर्ब मानिस प्रभावित हुनु अपरिहार्य छ । युव्रmेन युद्धको असरले यसको अनुभव गराइसकेकै छ ।
पश्चिम एसियालाई बढी अशान्त हुन नदिन र युद्धलाई क्षेत्रीय द्वन्द्वमा परिणत हुनबाट रोक्न के पहल कताबाट भइरहेको छ त ? विश्वभर फैलिएको निराशा र भयलाई सम्बोधन गर्ने काममा शक्तिराष्ट्रहरू कति प्रतिबद्ध देखिन्छन् त ? कि शक्तिराष्ट्रहरू शक्ति–प्रदर्शन र हात–हतियार उत्पादन र सुक्रीबिक्रीमै व्यस्त छन् ? यी र यस्ता यावत् प्रश्नको समाधान खोज्ने साझा चौतारी हो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र विशेष गरी यसको मुख्य अङ्ग सुरक्षा परिषद् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ दोस्रो विश्वयुद्ध (सन् १९३९–४५) सकिनेबित्तिकै भविष्यमा विश्वलाई युद्धको विभीषिकाबाट जोगाउने प्रतिबद्धताका साथ सबै सरोकारवाला पक्षले मिलेर स्थापना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो जसको मुख्यालय अमेरिकी नगर न्युयोर्कमा रहेको छ । राष्ट्रसङ्घमा आज १९३ सदस्य–राष्ट्र छन् । तर दुर्भाग्य, यस संस्थालाई सान्दर्भिक र प्रभावकारी निकाय बनाइराख्न यसैका प्रभावशाली सदस्यहरू तयार देखिँदैनन् ।
जटिल परिस्थिति
ताजा घटनाक्रमलाई हेरौँ । गाजापट्टीका बासिन्दालाई मानवीय सहायता सामग्री उपलब्ध गराउन इजरायलले अस्थायी रूपमा सैनिक कारबाही रोकोस् भनेर सुरक्षा परिषद्समक्ष प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई अमेरिकी प्रतिनिधिले निषेधाधिकार (भिटो) प्रयोग गरेर निष्व्रिmय तुल्याइदिए । यसको सोझो अर्थ हुन्छ–अमेरिका द्वन्द्व मत्थर हुन नदिने इजरायलको मनसायसँगै सहमत छ । अमेरिका इजरायलको प्रतिरक्षा अधिकारलाई प्राथमिकतामा राख्ने गर्दछ तर द्वन्द्वमा फसेका अन्य पक्षको हक, हितबारे चाहिँ उदासीन रहने गरेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका कतिपय सदस्यले यस उपेक्षाभावको बेला–बेलामा निन्दा, आलोचना गरिरहेका हुन्छन् जुन स्वाभाविकै हो ।
इजरायलले अब लगत्तै जमिनबाट सैनिक कारबाही गर्दै छ तसर्थ लडाञीमा संलग्न रहनु नपर्ने गाजापट्टीका गैरसैनिक बासिन्दाहरूलाई अन्यत्र जानू भनेर जनाउ दिएको छ । यस जनाउले द्वन्द्व चर्किने र फैलिने त्रास फैलिएको हो तर २० लाखको जनआवादी भएको ठाउँका मानिस रातारात कहाँ सर्न सक्लान् ?
२४ अक्टोबरका दिन सुरक्षा परिषद्मा पश्चिम एसियाबारेको चर्चित प्रस्तावउपर मतदान हुनुअघिको बहसको क्रममा महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले आफ्नो मन्तव्य दिँदै हमासको ७ अक्टोबरको आक्रमण अप्रत्याशित, दुःखद र निन्दनीय भए तापनि कारणबिनाको भने थिएन भन्ने विचार प्रकट गरेका थिए । विगत ५६ वर्षदेखिको प्यालेस्टिनी उकुसमुकुस पोखिएको हो भन्ने उनको तर्क थियो, जुन वास्तविकताभन्दा परको पनि होइन तर यो कथन इजरायललाई मान्य भएन, इजरायलका प्रतिनिधि (राजदूत) ले यसप्रति आपत्ति जनाउँदै महासचिवको राजीनामाकै माग गरे । आतङ्कारीलाई झन् उक्साउने अभिव्यक्ति आयो भन्ने तिनको जिकिर थियो । इजरायलका परराष्ट्रमन्त्रीको उस्तै चर्को प्रतिक्रिया आयो । उनले त झन् संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नै सन्दर्भविहीन संस्था भइसकेको छ भन्ने प्रतिक्रिया दिए ।
प्रारम्भमा यसै संस्थाको पहलमा अस्तित्वमा आएको इजरायलको सोच अहिले अर्कै हुन गयो तर कूटनीतिक वृत्तमा बुझिएको कुरो के हो भने कदाचित राष्ट्रसङ्घ निष्प्रभावी संस्था नै भएको हो भने यस्तो अवस्था ल्याएको यसकै सदस्य रहेका शक्तिराष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले हो किनभने निर्णयकर्ता त तिनै सदस्य–राष्ट्र हुन्; महासचिव कार्यान्वयनका माध्यम मात्र हुन्, केवल सचिवालयका प्रमुख । एकताकाका राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी आयोगका प्रमुख गुटेर्रेससँग पुर्तगालका प्रधानमन्त्रीको पृष्ठभूमि पनि छ; अहिले उनी उच्चपदस्थ कूटनीतिक कार्यको जिम्मेवारीमा छन् । कुरो यत्ति हो । विडम्बना, यो घटना राष्ट्रसङ्घ ७८ औँ वर्ष प्रवेश गरेकै दिनमा भयो ।
यसरी सुरक्षा परिषद्मा गतिरोध भएपछि मामिला महासभाको विशेष सत्रमा पुग्ने गर्छ; पुग्यो पनि । २७ अक्टोबरका दिन महासभामा एक प्रस्ताव स्वीकृत गरियो र त्यसमार्फत इजरायललाई तत्कालै सङ्घर्ष विराममा जान आह्वान भयो । चीन र रुस समेतको गरी १२१ मत प्रस्तावको पक्षमा प¥यो, अमेरिका र क्यानडासमेत गरी १४ विपक्षमा गए र भारत र अस्ट्रेलियासमेत गरी ४४ सदस्य–राष्ट्रले मतदानमा भाग लिएनन् । अमेरिकी राजदूतले प्रस्तावमा ‘हमास’ र ‘अपहरण’ दुई महìवपूर्ण शब्द छुटेकोले विरोध गर्नु परेको कुरो जनाइन् तर महासभाको प्रस्ताव स्वीकृत भए तापनि यो सुरक्षा परिषद्को जस्तो बन्धनकारी हुँदैन; नैतिक दबाब मात्र हुने हो । त्यसैले इजरायल यस प्रस्तावमार्फत आएको विश्व–जनमतलाई महत्व दिन इच्छुक छैन ।
सुरक्षा परिषद्मा महासचिव गुटेर्रेसको वक्तव्यले सुल्झिन नसकेर थाती रहँदै आएको पश्चिम एसियाको समस्याको चर्चासम्म गरेको हो । उनले कुनै कथा कथेका होइनन् । निकट–विगतको इतिहास नियाल्दा धेरै कुरा प्रस्ट हुन्छ । जस्तो, सन् १९४८ मा इजरायल नामक देश स्थापना भयो । उतिखेर प्यालेस्टाइनमै रहेका यहुदी बासिन्दाको साथसाथै विश्वका अन्य भागमा पीडित, प्रताडित भएका यहुदीहरूका लागि छुट्टै राज्य खडा गरिदिने योजना वर्षदिन पहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नै स्वीकृत गरेको थियो । त्यस बखत यहुदीहरूका लागि एक राज्य र गैर–यहुदी (प्यालेस्टिनी मुस्लिम) का लागि एक राज्य गरेर दुइटा राज्य स्थापना गरिदिने योजना बनेको थियो । त्यसमा यहुदीहरू तत्कालै सहमत भए र इजरायल स्थापना भयो भने अर्को पक्षकाले त्यो योजनामा सहमति जनाएनन् । किनभने तिनको विचारमा योजनाका सर्तहरू न्यायोचित थिएनन् । त्यसैले ती पछि परे; तिनको देश निर्माण हुन सकेन । परिणामतः वरपरका अरब देशमा लाखौँ मानिस शरणार्थी हुन पुगे– कि तिनलाई लखेटियो कि ती ज्यान जोगाउन भाग्ने बाध्यतामा परे । जोर्डन, सिरिया, लेबनान, इजिप्ट समेतका भू–भागमा आश्रय लिनुबाहेक तिनका लागि अरू उपाय थिएन ।
असमझदारीका आयाम
तर त्यो दीर्घकालीन हल थिएन । आफ्नै भूमिबाट विस्थापित हुनु परेको पीडाले छटपटिएका प्यालेस्टिनीहरूले ‘इन्तिफादा’ (विद्रोह)को बिगुल फुके– इजरायलका विरुद्ध । भूमि कब्जा, इजरायलको नीति र कारबाही सबै विवादित मामिला हुँदै गए । सन् १९८७ देखि १९९३ सम्मको पहिलो इन्तिफादाको अन्त्य नर्वेको राजधानी ओस्लोमा ‘ओस्लो सन्धि’ भएपछि सम्भव भयो । प्यालेस्टिनीहरूले इजरायलबाट मान्यता पाए, र तिनले पनि इजरायललाई निर्धारित सीमाभित्रको राज्य भएर बाँच्ने अधिकार भएको कुरा स्वीकार गरे । पश्चिमी किनारा (वेष्ट ब्याङ्क) र गाजापट्टी इलाकामा स्वायत्त शासनको चाँजो मिलाउन प्यालेस्टिनी प्राधिकरण (प्यालेस्टिनियन अथोरिटी) को व्यवस्था गरियो तर ओस्लो सन्धि अन्तर्गतका सम्झौताहरूलाई कार्य रूप दिने क्रममा आएका व्यावहारिक जटिलताले शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढ्न दिएन र, सन् १९९५ मा भएको ओस्लो–२ सन्धि पनि यस्तै कारणले सफल हुन सकेन । विद्रोह र विनाशको सिलसिला चलिरह्यो ।
सन् २००४ मा प्यालेस्टिनी नेता यासेर अराफातको निधनपछिको प्यालेस्टिनी नेतृत्व केही नरम प्रकृतिको भएकोले इजरायल सम्झौता–वार्तामा आयो र सङ्घर्षले विश्राम पायो । परन्तु दिगो निकास फेरि पनि निस्कन सकेन; अझै सकेको छैन । यहीँछेउ आउँछ, महासचिव गुटेरसले उल्लेख गरेको ५६ वर्षदेखिको प्यालेस्टिनी उकुसमुकुसको प्रसङ्ग । सन् १९६७ को जुनमा भएको छ दिनको अरब–इजरायल युद्धमा इजरायलले वरपरका अरब भू–भाग जितेर आफ्नो नक्सा झन्डै चारगुणाले ठुलो बनायो । साइनाई, गाजा र वेस्ट ब्याङ्क अनि जेरुसेलम र गोलान हाइटस् इजरायल अधीनस्थ क्षेत्र बन्न पुगे । यस क्रममा इजिप्ट, जोर्डन र सिरियाका सेनाहरूले ठुलै नोक्सानी बेहोर्नु परेको थियो ।
जुन ७, १९६७ को राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को निर्णय अनुसार युद्धविराम लागु भयो । इजिप्ट, जोर्डन र सिरियाले पनि स्वीकार गरे । परन्तु युद्धपछिको इजरायल यस क्षेत्रको शक्तिशाली मुलुक भएर निस्कियो । अर्को शब्दमा, अरब–इजरायल द्वन्द्व नयाँ चरणमा प्रवेश ग¥यो । युद्धकालमा लाखौँ मानिस शरणार्थी भएका थिए भने करिब १० लाख मानिस इजरायलले जितेको भूमिमा अधीनस्थ हुन पुगे । लडाञी सकिएको केही महिनापछि अर्थात् नोभेम्बर महिनामा सुरक्षा परिषद्ले ‘न्यायोचित र दिगो शान्ति’ का लागि बाटो बनाउन २४२ नम्बरको प्रस्तावमार्फत इजरायललाई आह्वान ग¥यो– हालै कब्जा गरेका इलाकाहरूबाट सशस्त्र सैनिकहरू फिर्ता गर्नोस् ।’ तर इजरायलले त्यसको पूर्ण पालना अद्यापि गरेको छैन । निर्धारित सीमाभित्र इजरायलको अस्तित्व स्वीकार गरेको हुनाले सो प्रस्तावप्रति समर्थन जनाए पनि इजरायलले त्यसको मर्म अनुसार काम भने गरेको छैन । राष्ट्रसङ्घबाट स्वीकृत प्रस्तावको व्याख्या उसले आफ्नो सुविधा मुताविक गर्दै आएको छ ।
यता, प्यालेस्टिनीहरू भूमि कब्जाको अन्त्य खोज्दैछन् र स्व–शासनको प्रत्याभूतिको प्रतीक्षामा छन् । तेस्रो इन्तिफादा (विद्रोह) हुन्छ कि भन्ने आशङ्का यसै परिप्रेक्ष्यमा आएको हो ।
संवेदनाको अपेक्षा
इजरायलका बहुसङ्ख्यक जनता पनि दुःख पाएको यहुदी समुदायका हुन् । सारा संसारलाई थाहा छ, दोस्रो विश्वयुद्धको बेला जर्मनीको तानाशाह एडोल्फ हिटलरले मात्र ६० लाख यहुदीहरूको हत्या गरायो । उसले धेरै समस्याको जड नै यहुदी जातिलाई देख्यो र अशुद्ध जाति ठह¥याइ नरसंहारको क्रूर नीति अपनायो । त्यसैताका पोल्यान्ड, अस्ट्रिया, चेकोस्लोभाकिया, हङ्गेरी, युक्रेन, सोभियत सङ्घ, युगोस्लाभिया र उत्तर अफ्रिकी देशहरूमा यहुदीहरू जातीय सफायामा परे । बाँच्न, उम्किन सफल यहुदीहरूले बास पाएका थिएनन् । सन् १९४७ को राष्ट्रसङ्घीय पहललाई यसै पृष्ठभूमिमा हेरिनु पर्ने हुन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धबाट थकित बेलायतले प्यालेस्टिनी भूखण्ड छोड्ने आशयका साथ मामिलालाई राष्ट्रसङ्घमा प्रस्तुत ग¥यो । र, त्यसकै आधारमा अरब समुदाय र यहुदी समुदायका लागि अलग–अलग राज्य प्रस्तावित गरियो । अरब पक्षले प्रस्ताव नमानेको कारण विवाद लम्बिन गएको हो, त्यसको दोष यहुदीहरूमाथि मात्र लाग्नु अनुचित हो भन्ने इजरायलको ठम्याइ छ । यस्तोमा विश्व जनमत प्यालेस्टिनीको पक्षमा मात्र एकोहोरिएको हुनाले इजरायल निराश र आक्रोशित हुँदै आएको हो । इजरायल कानुनतः यहुदी राज्य हो तापनि व्यवहारमा यो देश मुसलमान, इसाई, द्रुज लगायतका अल्पसङ्ख्यक समुदायको साझा थलो हो । लोकतान्त्रिक शासन–प्रणाली भएकोले त्यहाँ अल्पसङ्ख्यक पनि असुरक्षित छैनन् । यति हुँदाहुँदै पनि बाहिरफेरबाट इजरायलउपर इस्लाम, इसाई, युरोपेली, एसियाली समेत खनिन छोडेनन्; संवेदनाहीन रहने गरेका छन् । यहाँसम्म कि गत ७ अक्टोबरका दिनको हमास आक्रमणमा दुधे बालकदेखि हजुरआमासम्मका १४ सय निर्दोष मानिस मारिँदा कतैबाट इजरायललाई ‘कठैबरा’ सम्म पनि भनेको सुनिएन । बरु, अब प्रतिशोधमा उत्रेर इजरायलले गाजामा कति हजार मान्छे पो मार्ने हो भन्ने अडकलबाजीको प्रचार भयो । विश्वका ठुला सञ्चारमाध्यम यस्तै शीर्षक र भाष्यको रचना गर्न थाले; र त्यो क्रम टुटेको छैन । स्पष्टै छ, इजरायलका सबै सिकायत निराधार छैनन् ।
अब नियालौँ प्यालेस्टिनी इलाकाको गाजापट्टी (गाजा स्ट्रीप) लाई जहाँको प्रशासन सन् २००६ को निर्वाचनपछि प्यालेस्टिनीहरूको एक हमास भनिने समूहले चलाउँदै आएको छ । यो लडाकु प्रकृतिको समूह हुनाको साथै राजनीतिक दल पनि हो । ओस्लो सन्धि अधीनका प्रावधान अनुसार ए, बि र सि खण्डमध्ये गाजा ‘बि’ मा पर्छ जहाँ प्यालेस्टिनी प्राधिकरणको अधिकार सीमित छ; हमास हाबी छ । सुरक्षाको मामिलामा भने इजरायल निर्णायक शक्ति हो । ४१ किलोमिटर लामो, ६–१२ किलोमिटर चौडाको जम्मा ३६५ वर्गकिलोमिटरमा सीमित गाजापट्टीमा २० लाखभन्दा बढी मानिस बसोबास गर्दै आएका थिए । अहिलेको घटनाले त्यसमा हेरफेर गराउनु अपरिहार्य छ । इतिहासकारहरूले गाजा इसापूर्व तीन हजार वर्षदेखि अस्तित्वमा रहेको प्रदेश हो भनेका छन् । ढुङ्गे युगदेखि नै यो अनेक द्वन्द्वको केन्द्र थियो भन्ने कथन छ । कालान्तरमा यो प्राचीन इजिप्टको मातहत रह्यो । कालक्रममा गाजा रोमन साम्राज्य र ओट्टोमन साम्राज्यको अधीनमा पनि आयो । अन्तिममा ब्रिटिश साम्राज्यको अङ्ग हुन पुग्यो । र, सन् १९४८ मा आएर हालको इजिप्टको नियन्त्रणमा आयो । सन् १९६७ को युद्धमा इजरायलले यस भू–भागलाई कब्जा गरेको हो । ओस्लो सन्धिपछि यसलाई प्यालेस्टिनी प्रशासन मातहत ल्याइएको प्रसङ्गको उल्लेख माथि भइसकेको छ ।
अगाडिको बाटो
इतिहास जे भए पनि भूगोल आजको यथार्थ हो । गाजामा बीजारोपण भएको यसपल्टको द्वन्द्वले विश्वको शक्ति–सन्तुलन खल्बलिएको छ । युक्रेनको युद्धपछि विश्व–व्यवस्था अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमी शिविरबाट फुत्किँदै गएको स्थिति छ । युरोप बाहिरबाट सम्पन्न देखिए पनि भित्रभित्रै विभाजित र कमजोर हुँदो छ । सोभियत सङ्घको विघटनपश्चात् शक्तिशाली भएको अमेरिका अचेल चीनको प्रतिस्पर्धामा परेको छ । साथै, चीन र रुसबिचको सम्बन्ध न्यानो र गाढा हुँदै गएकोले अमेरिकीहरू अब हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा समेत आफ्नो पकड कमजोर हुने सङ्केत देखेर चिन्तित भएका छन् । कोरियाली युद्ध (सन् १९५०–५३) पश्चात् अमेरिकाले यतिञ्जेल अहिलेको स्तरको सुरक्षा चुनौती सामना गर्नु परेको थिएन भन्ने पूर्वअमेरिकी रक्षामन्त्री रबर्ट गेटस्को ताजा मूल्याङ्कन छ । यसमा विचारणीय पाटो के छ भने गेटस्को यो आकलन इजरायलमा हमास–आक्रमण हुनुभन्दा १० दिनअघि अमेरिकी पत्रिका ‘फरेन एफयर्स’ मा प्रकाशित भएको थियो । गेटस्को त्यस लेखमा अमेरिकाको विरुद्ध रुस र चीन मात्र होइन अब उत्तर कोरिया र इरान पनि एकगठ भएका छन् भनिएको छ । के विभाजित अमेरिकाले चीन र रुसको यसरी तीव्र गतिमा भइरहेको प्रभाव विस्तारलाई रोक्न सक्ला ? गेटस्ले सन्देह प्रकट गरेका छन् । स्पष्टै छ, इजरायलको ताजा घटनापछि अमेरिकाले सामना गर्नु परेको चुनौती झन् जटिल र बोझिलो बन्दै गएको छ ।
पश्चिम एसिया सङ्कटको दिगो समाधान कसरी हुन सक्ला ? धर्मराउँदो वर्तमान विश्व–व्यवस्थालाई थप अव्यवस्थित हुन नदिन कुन प्रभावकारी माध्यम अपनाउन सकिएला ? भन्नु परोइन, यसका लागि सर्वप्रथम अहिलेको सशस्त्र सङ्घर्षलाई थामिन दिनुपर्ने हुन्छ तर इजरायलको सरकार हमासको विनाश नगराइकन आफ्नो योजना नछोड्ने मानसिकतामा छ । जमिनबाट गरिने भनिएको आक्रमणमा इजरायलले केही ढिला गरेको हमासले सुरुमै बन्दी बनाएका करिब दुई सय व्यक्तिको ज्यान जोगियोस् भनेर हो । उपलब्ध प्रेस विवरणहरूले बन्दीमा २५ देशका नागरिक भएको जानकारी दिएका छन् । नेपालीहरू नै १० जना मारिएका छन् भने एक जनाको स्थिति अझै अज्ञात छ । भनिन्छ, बन्दीमध्ये कतिपयले दोहोरो राहदानी बोकेका छन् ।
जमिनबाट गर्ने आक्रमणको क्रममा इजरायली सैनिकले हमासका नेताहरूलाई मार्लान्, तिनका संरचनाहरूलाई पनि तहसनहस पार्लान् तर त्यति गरिसकेपछि इजरायल सदाका लागि ढुक्क हुन सक्ला ? टिप्पणीकारहरू प्रश्न गर्छन् । अहिले सतहमा देखिएका हमासका नाइके, भाइ–नाइकेहरू मार्दैमा हमास नामक समूह संस्थागत ढङ्गले समाप्त हुने होइन । त्यसै गरी, केही फराकिलो परिवेशमा हेर्ने हो भने तत्कालको इजरायली कारबाहीका बाबजुद समग्र प्यालेस्टिनी आन्दोलन हत्पति रोकिने सम्भावना देखिँदैन । किनभने भौँतारिएर हिँड्नु परुञ्जेल प्यालेस्टिनीहरूले इजरायललाई शान्तिले बाँच्न किमार्थ दिँदैनन् । विचारणीय प्रश्न छः हमास नेतृत्वलाई दृश्यपटलबाट हटाएको भोलिपल्ट सिर्जना हुने रिक्ततामा इजरायलले कोसँग व्यवहार, कारोबार गर्ने ? यतिखेर इजरायली नेतृत्व यसबारेमा सोच–विचारमा लाग्ने मानसिकतामा छैन । तर ढिलो–चाँडो विकल्प नखोजे अन्योल र असुरक्षा जहाँको तहीँ रहन्छ ।
दिगो शान्तिका लागि
परिवर्तित विश्व–परिस्थितिमा इजरायल–प्यालेस्टिनी द्वन्द्वको अन्त्य पहिले–पहिलेको जस्तै एक तहमाथिको बहुपक्षीय सहमतिद्वारा हुँदै जाला भनेर अड्कल गर्न गाह्रो छ भन्ने पर्यवेक्षहरूको राय छ । ‘दिगो शान्तिका लागि’ इजरायलले त्याग र तत्परताको नीति समात्नै पर्छ र तदनुसार सन् १९६७ को लडाञीमा कब्जा गरेका भू–भाग छोडिदिनै पर्छ । अनि त्यसमा सबै प्यालेस्टिनीहरू अटाउने प्यालेस्टिनी राज्य निर्माण गर्ने अवसर दिनु पर्छ । यस्तै आशय हालै अमेरिकी चिन्तक÷लेखक÷विश्लेषक रिचर्ड हासले प्रकट गरेका छन् । उनले बाइडेन प्रशासनलाई इजरायललाई उत्ताउलो व्यवहारबाट रोक्न परामर्श समेत दिएका छन् । उनको भनाइ यस्तो छः– इजरायल तबसम्म सुरक्षित, समृद्ध, लोकतान्त्रिक र यहुदी राष्ट्र रहन सक्दैन जबसम्म उसको बगलमा प्यालेस्टिनी राज्य अस्तित्वमा आउन पाउँदैन । बरु यो काम जतिसक्यो चाँडो गर्नु बेश हुन्छ ।’ अर्थात् अगल–बगलमा दुइटा राज्य निर्माण नै समस्याको दिगो समाधान हो ।
सम्भवतः विज्ञहरूको यस्तै परामर्शको कारण होला, राष्ट्रपति बाइडेनले अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री हालै अमेरिका आएका बखत संयुक्त प्रेस–सम्मेलनमा भन्न पुगेः– इजरायली र प्यालेस्टिनीहरू दुवैले सँगसँगै, सुरक्षित, सम्मानित र शान्तिपूर्ण वातावरणमा बस्न पाउनु पर्छ ।’ तर उनको यस परिपक्व सोचसँग मेलखाने गरी काम गर्न अमेरिकी प्रशासन तयार हुने हो वा होइन, तत्कालै अनुमान गर्नु चाहिँ आलोकाँचो कार्य हुने छ ।
अहिले त विस्फोटक चरणमा पुगेको पश्चिम एसियाका घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छन् तिनलाई नियाल्दै गर्नु नै बुद्धिमानी होला ।
