दस वर्षपछि गल्फागार्ड श्रीनगर सडकको स्तरोन्नती गर्ने कार्य सुरु

राजन रावत
हुम्ला, मङ्सिर १८ गते । अदानचुली गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने गल्फागार्डदेखि श्रीनगरसम्मको सडकको स्तरोन्नती तथा कालोपत्रे गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ । सडकको ट्रयाक खुलाएको दस वर्षपछि उक्त सडकको स्तरोन्नतीका साथै कालो पत्रे गर्ने कार्य सुरु गरिएको हो ।

गाउँपालिकाको गौरभको योजनाको रुपमा रहेको गल्फागार्डदेखि गाउँपालिका केन्द्र श्रीनगरसम्मको सडकको स्तरोन्नती तथा कालो पत्रे गर्ने कार्य सुरु गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष मोहन बिक्रम सिंहले बताउनुभयो । कर्णाली करिडोर निर्माण गरिएको स्थान गल्फागार्डबाट सुरु भएर श्रीनगरस्थित गाउँपालिकाको प्रशासनीक भवन निर्माण हुने स्थानसम्म निर्माण गरिने छ । हाल गल्फागार्डबाट सडक चौडा बनाउने, ग्याबिन लगाउने, नाला खन्ने कार्य स्काभेटर र कामदारबाट धमाधम भइरहेको छ ।

विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गर्न लागिएको उक्त सडकको लम्बाई नौ दशमलव नौ किलो मिटर रहेको छ । सडकको चौडाई आठ मिटर रहेको छ । छ महिना अगाडि गाउँपालिकाले टेण्डर आह्वान गरेर निर्माण कम्पनीमा ओएशिस ईन्जिनीयरिङ एण्ड बिल्डर प्रालि छनोट गरिएको थियो । विदेशी लगानी भएको कारण प्रकृया मिलाउन केही समय लागेकाले सम्झौता भएको करिब छ महिनापछि सडक निर्माण कार्य सुरु भएको र अब त्यसले गति लिने उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै, दुई सिफ्टमा सडकको स्तरोन्नती गर्ने कार्य अगाडि बढाउने विषयमा निर्माण कम्पनीसँग कुरा भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । उक्त सडकको स्तरोन्नती गर्ने कार्य पूरा भएपछि कालो पत्रको काम सुरु गरिनेछ । ५४ करोड लागत लाग्ने गरी सडकको ईष्टिमेट तयार गरिएको भएपनि टेण्डर हुँदा घटिघटाउमा ४६ प्रतिशतशमा बिट भएर ३० करोडमा उक्त निर्माण कम्पनी छनोट गरिएको उहाँले बताउनुभयो । सम्झौता भएको दुई वर्षमा सडकको कालो पत्रे कार्य समेत पूरा गरिने छ ।

यसअघि ग्रामीण पहुँच कार्यक्रम (र्याप थ्री) ले सडकको ट्रया खुलाउने कार्य गरेको थियो । सो कार्यक्रमले गुणस्तरीय रुपमा सडकको ट्राक खुलाउने कार्य गरेको भन्दै सर्वत्र चर्चा भएको थियो । उक्त सडक बिना मेशिन र विस्फोट नगरी निर्माण गरिएको हो । यो सडकको निर्माण कार्य पूरा भएपछि पहिलो कालो पत्रे सडक अदानचुली गाउँपालिकामा हुनेछ । यो सडक निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पिएलआरुआईपी परियोजनाअन्तर्गत काम सुरु गरेको भए पनि हाल पूर्वाधार विकास कार्यालयको जिम्मा लगाइएको छ ।