शान्ति प्रक्रियामा राष्ट्रसङ्घ

नेपालमा २०५२ सालेदखि सुरु भएको दस वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्यको घोषणा गर्दै सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा (माओवादी) बिच २०६३ मङ्सिर ५ गते शान्ति सम्झौता भएको आगामी मङ्सिर ५ गते १७ वर्ष पूरा हुँदै छ । यो अवधिमा शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम संविधान सभाको निर्वाचन, संविधान सभाबाट नेपालको संविधान निर्माण, तीनै तहको निर्वाचन, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापनलगायतका महìवपूर्ण कार्य सम्पन्न भएका छन् तर शान्ति सम्झौताले महत्वका साथ उठान गरेको द्वन्द्वपीडितबारे यो अवधिसम्म ओझेलमै परिरहेका छन् । शान्ति सम्झौतालाई नेपालको प्रगति, सामाजिक न्याययुक्त लोकतन्त्र स्थापनाको प्रस्थानबिन्दुका रूपमा हेरिँदै आएको छ ।

शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएका सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरू निर्माण हुन नौ वर्ष लाग्यो तर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र द्वन्द्वपीडितको अपेक्षा सम्बोधन गर्नेतर्फ अझै प्रभावकारी कार्य भएको छैन । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग ऐनमा गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्नलाई आममाफी दिने प्रावधान राखेर सरकार द्वन्द्वका घटना बिर्सनु पर्छ भन्ने मान्यतामा छ भने केही व्यक्ति, संस्था र राजनीतिक दलका नेताहरू यसलाई न्यायोचित मान्न तयार छैनन् । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयद्वारा प्रकाशित ‘नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन–२०१२’ ले तत्कालीन समयमा मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन उल्लङ्घनका १० हजारभन्दा बढी घटना भएको उल्लेख गरेको थियो । संसारका कतिपय द्वन्द्वपरान्त मुलुकमा जस्तै हाम्रो सन्दर्भमा पनि पीडित र पीडकका साथै सोही समाजका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा समस्याका बारेमा छलफल गर्न सकिए न्याय निरुपणमा सघाउ पुग्ने छ । साक्षीका रूपमा रहने समाजका प्रतिनिधिका सामु पीडितले आफ्ना कुरा निर्धक्कसँग राख्न सक्ने वातावरण सिर्जना हुनु अझै जरुरी छ । 

नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै लागि नमुना भएको प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि पटक पटक बताउँदै आउनुभएको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रिया सफल शान्ति प्रक्रियाको कोटीमा पर्दछ । यद्यपि यसको सबै प्रक्रिया अझै सफल भइसकेका छैनन् तर यसका मूलभूत पक्ष तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष नेकपा (माओवादी) र तत्कालीन सात राजनीतिक दल हुन् । यी दुवै पक्ष सफल भएकै मान्न सकिन्छ । द्वन्द्व व्यवस्थापनमा हाम्रा नौला अनुभव र मौलिकता छन् । यसमा अरू देशको नक्कल भएको छैन । देशमा राजनीतिक रूपमा राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था अन्त्य भई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनेको छ, नयाँ संविधानमा राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत भएका छन् । सङ्घीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रणाली यसका मूल उपलब्धि हुन् । यसै गरी अर्को धेरै कठिन कार्य फौजी तथा प्राविधिक पाटो थियो, जसलाई विश्वका अरू देशका तुलनामा तुलनात्मक रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहल तथा सहजीकरणमा सहज र सजिलै व्यवस्थापन भएको छ । हरेक देशका शान्ति प्रक्रियाका आफ्नै विशेषता र मौलिकता हुने भएकाले तिनलाई हुबहु अर्को देशमा लागु गर्न पनि सकिँदैन ।

राजनीतिक उद्देश्य भएका आन्दोलन वार्ताका माध्यमबाट हल हुन सक्छन् भने राजनीतिक उद्देश्य नभएका र जनताको जीवन व्यवहारसँग प्रत्यक्ष जोडिने माग नभएका द्वन्द्व भने आपराधिक गतिविधि मात्र हुन् । यदि विकसित देशमा यति ठुलो शान्ति प्रक्रिया भएको भए धनी देशहरूले त्यसको व्यापक प्रचार र नायकहरूलाई स्थापित गर्ने थिए तर नेपाल जस्तो सानो र विकासोन्मुख देश भएकाले उनीहरूले यति ठुलो नमुना शान्ति प्रक्रियाको प्रचार गर्न पनि हिच्किचाइरहेका छन् । एकथरी मानिस देशमा द्वन्द्व बढिरहोस्, कहिल्यै हल नहोस् भनेर भूमिका खेलिरहेकै छन् । कुनै बाहिरी दबाब र प्रभावबिना आफ्नै स्वतन्त्र निर्णय र एकताबद्ध पहल हुन सक्यो र धैर्यतापूर्वक अघि बढियो भने द्वन्द्वको स्थायी समाधान हुन सक्नेमा सायद कसैको दुई मत नरहला । 

नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वलाई नै नमुना बनेको कुरा इतिहासबाट मेटाउन नसकिने सत्य हो । द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटोबाट अगाडि बढाउँदै संविधान निर्माण, तीन तहको निर्वाचन, सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि अधिकारसम्पन्न आयोगहरूको गठनलगायतका काम पनि सहमतिका साथ सम्पन्न भएका छन् । कतिपय काम सकारात्मक रूपमा जारी रहेको पनि सबैलाई विदितै छ । मूलतः नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको सुझबुझ, आमनेपाली जनताको सहयोग र धैर्यता तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र मित्र मुलुकहरूको सद्भावले यी काम सम्पन्न भएका हुन् । यहाँसम्म नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई धन्यवाद दिनै पर्छ । 

कुनै पनि स्वतन्त्र मुलुकले आफ्ना घरेलु मामलामा आफैँले निर्णय गर्ने अधिकार राख्छ भने स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने अधिकार पनि अन्तर्निहित हुन्छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्य केही मुलुकका नियोगहरूले पनि रचनात्मक सहयोग भने गरिरहनु नै पर्छ तर उनीहरूको हस्तक्षेप भने हुनु हुँदैन । सङ्क्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्व व्यवस्थापनका हाम्रा आफ्नै अभ्यास र अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूका अनुभव र नेपालको स्थायी हितमा कानुनी बाटोबाट यो विषयलाई अघि बढाउन नेपाल राष्ट्र र वर्तमान सरकार पनि प्रतिबद्ध नै छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव सधैँ अपेक्षित रहन्छ तर नेपाललाई कसैले पनि प्रयोगशाला नबनाउन र आफ्ना स्वार्थको भारी नेपाली जनतालाई नबोकाउनेतर्फ हामी सचेत भने हुनै पर्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन पनि नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, सबै राजनीतिक दल र सञ्चारकर्मीको सचेतताको खाँचो छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरूप पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजायको सुनिश्चितता भयो भने अझ त्यो सुनमा सुगन्ध हुन्छ । 

यतिबेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेस नेपाल भ्रमणमा हुनुहुन्छ । राष्ट्रसङ्घको रोहबरमा दस वर्षे युद्धपछि माओवादी पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएको र विस्तृत शान्तिसम्झौता हुँदै हाल संविधान कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियाकै अन्तिम चरणमा रहेको अवस्थामा महासचिवको नेपाल भ्रमणले विश्वभर शान्तिको सन्देश जाने निश्चित छ । राष्ट्रसङ्घको मुख्य उद्देश्य विश्वमा शान्तिको सन्देश पु¥याउनु भएकाले महासचिवको भ्रमणले नेपालको भूमिबाट विश्वभर शान्तिको सन्देश पुग्नु नेपालका लागि गौरवको विषय हो । यस भ्रमणले अहिले विभिन्न मुलुकबिच भइरहेका युद्धलाई नेपालबाट शान्तिको सन्देश प्रवाहित हुनु नेपालका लागि अर्को गौरवको विषय पनि हो । यस भ्रमणले नेपालमा अहिले देखिएको आर्थिक सङ्कटलगायत समस्या समाधान गर्न, लुम्बिनीलाई धार्मिक पर्यटकीय हिसाबले विकास गर्न, बृहत्तर लुम्बिनीको पर्यटन प्रवर्धनबारे विश्वभर प्रचारप्रसार गर्न र संसारका सम्पूर्ण मानवको शान्तिका लागि सहयोग मिल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।