अरुण तेस्रोको काम ५८ दिनदेखि अवरुद्ध

किमाथाङ्का (सङ्खुवासभा), कात्तिक १२ गते । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना प्रवेश मार्गको मुआब्जा नपाएपछि पीडितहरु गत भदौ १६ गतेदेखि आन्दोलनमा छन् । 

खाँदबारी नगरपालिका-४, छयाङ्कुटीदेखि चिचिला गाउँपालिका-२, दिदिङ सडकखण्डको छुट मुआब्जाको माग गर्दै पीडितले सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । छयाङ्कुटी-दिदिङ पुखुवा सडकखण्डको २४ किलोमिटर क्षेत्रको मुआब्जा पटक-पटक माग गरिए पनि मुआब्जा नपाएपछि पीडित अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । 

पीडितहरुले दसैँमा पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् । अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग मुआब्जा पीडित सङ्घर्ष समितिले आयोजनाको निर्माण सामग्रीमा ढुवानी अवरोध गरी आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको छ । सो सडकखण्डमा अरुण तेस्रो आयोजनाको निर्माण सामग्री ढुवानीमा अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग मुआब्जा पीडित सङ्घर्ष समितिले रोक लगाउँदै आएको छ ।

विद्युत् उत्पादन गृह हाउसको प्रवेश केन्द्र छ्याङ्कुटीमा भेला भएर मुआब्जा पीडितले दैनिक नाराबाजी गर्दै सङ्घर्ष समितिले आयोजनाका सम्पूर्ण ढुवानीका सवारीसाधनमा रोक लगाएको केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति संयोजक जनीकुमार राईले जानकारी दिनुभयो । 

बैंक खातामा रकम जम्मा हुने ग्यारेन्टी नआएसम्म आन्दोलन नरोक्ने संयोजक राईले बताउनुभयो । मुआब्जा दिन छुट रहेको चार सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा नपाएको भन्दै जग्गाधनीले आयोजनाको निर्माणमा रोक लगाएका छन् । यसबाहेकको जग्गाको मुआब्जा २०४६ सालमा नै दिएको भए पनि छुट जग्गाको मुआब्जा जग्गाधनीले अझै पाउन सकेका छैनन् । 

आयोजनाको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भए पनि जग्गाधनीले मुआब्जा पाएका छैनन् । जग्गाधनीलाई थाहा नै नदिई वि.सं.२०६६/६७ मा लगत कट्टा भई सरकारी स्वामित्वमा कायम गरिएको पाइएको छ । कतिपय स्थानमा मुआब्जा वितरण भएको भन्दा बढी लगत कट्टा गरी सरकारी स्वामित्व कायम गरिएको थियो । 

मुआब्जा नै नदिई लगत कट्टा गरी सडक सञ्चालन गरेपछि जग्गाधनीले यसअघि पनि पटक-पटक सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । गत वैशाख २६ गते छयाङ्कुटी-दिदिङ सडक खण्डको छुट मुआब्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक भएको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो । रासस