मूल भन्सार कागजमा सीमित

नवलपरासी समाचारदाता 

त्रिवेणी, कात्तिक २ गते । गण्डकी प्रदेशको भारतसँग जोडिएको एक मात्र भन्सार नाकालाई तत्कालीन सरकारले ‘क’ श्रेणीको भन्सार घोषणा गरेको थियो । विकासका पूर्वाधार निर्माण गरी नाका चाँडै विस्तार गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म यो नाका नाम मात्रको भन्सार कार्यालय भएको छ । 

गण्डकी प्रदेशको एक मात्र पूर्वी नवलपरासीको त्रिवेणी छोटी भन्सारलाई मूल भन्सारका रूपमा स्तरोन्नति गरिएको पाँच वर्ष बित्यो तर त्यो कागजमा मात्रै सीमिति भयो । 

अझै पनि यहाँ कुनै पूर्वाधार बन्न सकेको छैन । विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम गिरीले त्रिवेणी भन्सारको विकास हुन नसक्दा गण्डकी प्रदेशको विकासमै बाधा पुगेको बताउनुभयो । पाँच वर्ष बित्दा पनि अझै मूल भन्सारका रूपमा स्तरोन्नति हुन नसक्दा यो भन्सारको गतिविधि प्रायः ठप्प अवस्थामा रहेको अध्यक्ष गिरीको भनाइ छ । 

गत २०७६ साल फागुनमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले छोटी भन्सारका रूपमा रहेको त्रिवेणी भन्सारलाई मूल भन्सारका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  त्रिवेणीका समाजसेवी आरपी उपाध्यायले भन्सारबाट कुनै पनि वस्तुको आयात र निर्यात हुन नसकेको बताउनुभयो। भारतीय सवारीलाई नेपाल प्रवेश गर्दा अनुमति दिने पुर्जीबाहेक यो भन्सारले अहिलेसम्म कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन ।

स्थानीय सुनील थापाका अनुसार त्रिवेणी भन्सारको अवलोकन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्री धेरै पटक आउने जाने गरे र यो भन्सार अब छिट्टै मूल भन्सारका रूपमा अघि बढ्छ भने तर काम शून्य छ ।  गण्डकी प्रदेशका कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री महेन्द्रध्वज जिसीले गण्डकी सरकारले नाकालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि केन्द्र सरकारको सहयोग नहुँदा सञ्चालन हुन नसकेको बताउनुभयो । 

तीन वर्षदेखि त्रिवेणीपारि भारतको बिहारमा वाल्मीकि नगर भन्सार कार्यालयलाई भारतले मूल भन्सार कार्यालयका रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । नेपालतर्फ पूर्वाधारको अभावमा भन्सार सञ्चालन हुन नसक्दा त्रिवेणी नाकाबाट आयात र निर्यात हुन नसकेको त्रिवेणी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । 

तत्काल यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने सङ्घीय सांसद विष्णुकुमार कार्कीले बताउनुभयो।  नेपाल सरकारले त्रिवेणी नाकालाई मूल भन्सार नाका बनाउने नीतिगत निर्णय गरेको पाँच वर्ष भइसक्दा पनि जग्गा अधिग्रहणसमेत हुन सकेको छैन । भन्सार कार्यालय सञ्चालनका लागि ५० बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिने भनिए पनि काम हुन सकेको छैन ।  त्रिवेणी भन्सार कार्यालयमा १२ जनाको दरबन्दी भएको भए पनि अहिले चार जना कर्मचारी मात्रै छन् । भन्सार सञ्चालनका लागि कार्यालय, कर्मचारी आवास, गोदाम, यात्रु शाखा, गाडी पार्किङ, तौलकाँटा राख्ने स्थान, सुरक्षा निकायको कार्यालय, बैङ्कलगायत संरचना निर्माणका लागि जग्गा आवश्यक पर्छ । 

भन्सारका लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापन हुन नसक्दा पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसकेको भन्सार विभागको भनाइ छ । गण्डक सम्झौता अनुसार गण्डक ब्यारेज आसपासको जग्गा नेपालले सहजै उपभोग गर्न पाउँदैन । त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट नै पहल गर्नुपर्ने र अन्य सार्वजनिक जग्गा नभएकाले जग्गा व्यवस्थापनमा समस्या भएको विभागको भनाइ छ ।