प्रशासनको पत्रलाई अदालतले नमानेपछि पुनः सडक शुल्क उठाउँदै आँधिखोला

अर्जुन काफ्ले

स्याङ्जा, असोज २९ गते । नागडाँडा–कार्किनेटा सडकमा १७ दिन रोकिएको सवारी साधन सडक कर आँधिखोला गाउँपालिकाले पुनः उठाउन थालेको छ । जिल्ला प्रशासनले कर उठाउने काम तत्काल रोक्न गरेको पत्राचारलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश दिएसँगै पुन उठाउन थालेको हो । 

सडक संरक्षण तथा मर्मत सम्भार लागि पालिकाले स्थानीय तह बनेसँगै आर्थिक वर्ष २०७५-७६ देखि कर उठाउँदै आएको थियो ।पाँच वर्षदेखि उठाउँदै आएको सडक शुल्कलाई जिल्ला प्रशासनले यही असोज ८ गते पत्राचार मार्फत रोक लगाएपछि दुई दिनपछि नै असोज १० गतेबाट शुल्क उठाउन छाडेर पालिका न्याय खोज्दै उच्च अदालत पोखरा पुगेको थियो । 

उच्च अदालतका कामु मुख्यन्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई, न्यायाधीश धनसिंह महराको संयुक्त इजलासले तत्काल जिल्ला प्रशासनको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । आर्थिक ऐन २०८० को दफा ७ बमोजिम पालिकाले सडक सम्भार तथा मर्मतका लागि शुल्क लिँदै आएकोमा प्रशासनले रोक लगाएकोमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गर्दै पालिकाबाट गेदुराम ढकाल उच्च अदालत पुग्नुभएको थियो । 

संविधानको धारा २२६ मा गाउँ सभा र नगर सभाले अनुसूची ७ र ९ बमोजिम कानुन बनाउन पाउने अधिकार दिएकाले प्रशासनले कर उठाउन रोक्नु कानुन बमोजिम नभएकोले प्रशासनको पत्रलाई कार्यान्वयन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । 

उच्च अदालतको आदेश सँगै कर उठाउन थालेको पालिकाले कर उठाउन केही समय रोक लगाएपछि रोकिएको समयको पनि क्षतिपूर्तिको माग गर्दै पुनः अदालतमा जाने आधिखोला गाउँपालिका अध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले बताउनुभयो । 

प्रशासनलाई स्थानीय तहको काममा अवरोध नगर्न अनुरोध गर्दा समेत निर्णयबाट पछि नहट्ने र बरु आवश्यक गरे क्षतिपूर्ति दिन तयार रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिधर घिमिरेले दिएको बताउँदै पौडेलले क्षति पुगेको करिब एक लाख ५० हजार क्षतिपूर्ति भराउने बताउनुभयो । उच्च अदालतको आदेशसँगै सबै स्थानीय तहलाई सडक कर उठाउने बाटो खुलेको पौडेलले बताउनुभयो । 

व्यवसायीको हितलाई विचार गर्दै पत्राचार गरेको बताउँदै प्रजिअ घिमिरेले प्रशासनको पत्रलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने उच्च अदालत पोखराको अन्तरिम आदेशलाई मान्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।