दूरसञ्चारलाई गुणस्तरीय बनाउन नियमनकारी निकायले ध्यान नदिएको सांसदको गुनासो

काठमाडौं, असोज २५ गते । सांसदहरूले दूरसञ्चारलाई गुणस्तरीय बनाउनेतिर नियमनकारी निकायले ध्यान नदिएको गुनासो गरेका छन् । बिहीबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरूले सरकारी संस्थानले पनि कसैको नियन्त्रणमा नभए हुन्थ्यो भन्ने कुराले थप आशङ्का उब्जिएको बताए ।

समितिको बैठकमा बोल्नुहुँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले नेपाल दूरसञ्चार संस्थानले आफूमाथि नियमन हुनुहुँदैन भन्ने कुराको जवाफ माग गर्नुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रले कसैको नियन्त्रण हुनुहुँदैन भन्नेकुरा राख्नु जायज भए पनि सरकारी संस्थानले भन्दा के असुविधा हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हाम्रो नेपाल दूरसञ्चार संस्थान एनटिसी नै आउँछ भन्नुभयो । एनसीएलले त लाउनु हुँदैन भन्नु बेसी कर नतिर्नुपरे हुन्थ्यो भनेर ठिक नै हो, निजी क्षेत्रले । हामीलाई कसैको नियन्त्रण नभए हुन्थ्यो भन्न खोज्नु ठिकै हो । तर सरकारी संस्थान किन त्यसरी जान्छ ? त्यसको जवाफ पाए राम्रो हुन्थ्यो । नियमन भयो भने के असुविधा हुन्छ । के नोक्सान हुन्छ ?’’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले स्मार्ट टेलिफोनले तिर्नुपर्ने ऋण बक्यौता माफी दिएर अर्कालाई निरन्तरता दिने प्रयास भइरहेको भन्दै विरोध गर्नुभयो । उहाँले कानुन परिवर्तन गरेर स्मार्ट टेलिकमको निरन्तरता दिने कुरा सह्य नहुने बताउनुभयो । उहाँले नेपालको भ्रष्टाचारको सम्झौता सिङ्गापुर र दुबई र हङकङमा हुने गरेको कुरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखले भनेको भन्दै दूरसञ्चारबारे पनि गहन अध्ययन हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नेपालमा हाम्रो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक दुई वटा छन् । नेपाल टेलिकम र एनसिएल । स्मार्ट टेलिफोन गइसक्यो । स्मार्ट टेलिफोनमा पनि के कुरा आइरहेको छ भने अहिले त्यसले तिर्नुपर्ने ऋण बक्यौता माफी दिएर अर्कालाई कन्टीन्यु दिने कुरा आइरहेको छ, त्यो हुँदैन । कि त त्यसैबाट तिराएर असुलउपर गर्नुपर्छ नत्र भने जसले लिएको छ उसलाई तिराउनुपर्छ । कानुन परिवर्तन गर्न खोजिँदै छ, प्रक्रियामा छ भन्ने सुनेको छु ।’’

समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद गोकुलप्रसाद बास्कोटाले फोरजी परियोजना सुरु हुँदा नै सम्बन्धित कम्पनीसित १८ बुँदे निर्देशन मन्त्रालयले दिएको भन्दै ६३ सय जति स्मल सेलहरू राख्नुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म ४२ सय पनि नराखिएको भन्दै विरोध गर्नुभयो । उहाँले समयमै काम गर्न नसक्ने सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले फोरजी चलाउने भन्ने संस्थाले नेपाली उपभोक्तालाई ठगेको भन्दै सम्झौताकारी संस्था कडा भएर कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘फोरजी परियोजना सुरु हुँदा नै सम्बन्धित कम्पनीसित १८ बुँदे निर्देशन मन्त्रालयले दिएको छ । जहाँ फाइभ जीको पाँच ठाउँमा मेरो सम्झनामा भएसम्म काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्जमा उसले टेस्ट अप्रेसन सञ्चालन गर्नुपर्छ भनिएको छ र एक वर्षभित्र त्यो पूरा गर्छु भनेर सोचिएको छ । त्यो सम्झौता भएको आजसम्म कति हो ? पाँच हजार कति राख्नुपर्ने थियो, मेरो विचारमा स्मल सेलहरू कति राख्नुपर्ने थियो ।,’’  सांसद बाँस्कोटाले भन्नुभयो, ‘‘झण्डै ६३ सय जति स्मल सेलहरूको राख्नुपर्ने थियो । त्यो मध्ये अहिलेसम्म ४२ सय पनि राखिएको छैन । त्यसो हुँदा सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई पेनाल्टी हामी तिराउँछौँ कि तिराउँदैनौँ ? उनीहरूले हाम्रा उपभोक्ताहरूलाई ठग्ने काम गरे । नेपाललाई हेपे । ती कम्पनीहरू जसले सम्झौता गरेका छन् । त्यसमा सम्झौताकारी संस्था निकै कडा भएर जानुपर्छ । यसमा यो समितिले पनि निर्देशन दिनुपर्छ । अनेकौँ बहानाबाजी चलिरहेको र पछिल्लो समय छ स्मल सेलको निम्ति छुटै अर्को प्रणाली घुमाएर फेरि अर्को खरिद गर्ने नयाँ जालसाझी गर्न खोजिएको छ भन्ने सूचना छ ।’’

समितिको बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जनार्दन शर्माले दूरसञ्चारलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने भन्नेतिर नियमन निकायले ध्यान नदिएको बताउनुभयो । उहाँले टेरामक्समा नियमनकारी संस्था लागे झैँ दूरसञ्चारलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने कुरामा पनि ध्यानाकर्षण हुन जरुरी रहेको जिकिर गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘दूरसञ्चारलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने भन्नेतिर नियमन निकायले हेरेको छैन । टेरामक्समा जसरी लागेको छ, त्यसरी नै अरुवा पनि लागेको भए त सायद हुन्थ्यो होला । यसमा मात्रै चासो किन होला ? अरुमा किन छैन होला ? यसको क्षेत्र यति मात्रै हो त ? त्यो बाहेक पनि क्षेत्र छ । किन गरेको छैन ? भन्ने प्रश्न छ ।’’ सांसद शर्माले टेरामक्समा मात्रै नियमन निकायको चासो किन बढी छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।