• १२ मंसिर २०८१, बुधबार

तलब खुवाउन नसकेपछि वीरमा कार्यरत कर्मचारी हटाएका हौँ : स्वास्थ्य मन्त्री

blog

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत मन्त्रालयद्बारा मङ्गलबार आयोजित विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस तथा सेतो कोट दिवस कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुहुँदै । तस्बिर : कविन अधिकारी

काठमाडौं, असोज २३ गते । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले वीर अस्पतालमा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेपछि हटाइएको बताउनुभएको छ ।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस २०२३ को सन्दर्भमा मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले कोभिड–१९ को बेला कोभिड प्रयोजनमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीहरूलाई तलब दिन नसकेपछि निकाल्न बाध्य भएको बताउनुभएको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले वीर अस्पतालमा कार्यरत २७६ जना करारका कर्मचारीलाई स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतको निर्देशन अनुसार एकैपटक सेवाबाट हटाएको थियो । उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि दरबन्दी अभाव समस्याका रूपमा रहेको भन्दै अब यो छिट्टै समाधान हुने बताउनुभयो ।

मन्त्री बस्नेतले २०५४ सालदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा दरबन्दी बढाउने काम अलमलिएर बसेको भन्दै चाँडै नै विज्ञापनमार्फत नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया थालिने बताउनुभयो । मन्त्री बस्नेतले देशको आर्थिक अवस्था पनि विकराल रहेको र तलब खुवाउन सक्ने अवस्था समेत नआएपछि हटाउन बाध्य भएको जानकारी दिनुभयो ।

‘‘वीर अस्पतालमा कोभिड–१९ को बेला कोभिड प्रयोजनमा राखिएका दुई सय चानचुन कर्मचारीहरूलाई अहिले तलब दिन नसकेपछि निकालिएको छ । हिजोपनि म आउने बेला १० महिनादेखि तलब नपाएर बसेका सयौँ–सयौँ कर्मचारीहरूलाई मैले ९५ करोड भनेको थिए । अर्थ मन्त्रालयको एक अर्ब २३ करोड रुपियाँ फाजिलमा खर्च भएको छ ।,’’ मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, ‘‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा यो बाँड्ने काम भएको हो । सधैँभरि फाजिलका लागि बाँड्नसक्ने अवस्था भएन । देशको आर्थिक अवस्था यस्तै छ । त्यसकारणले गर्दा त्यहाँ पहिले भर्ना गरेको नर्सभन्दा बढी नर्सहरू नियुक्ति गरेर पठाइसकिएको अवस्था हो । त्यहीपनि त्यहाँका एचओडीहरु,  त्यहाँको न्याम्सको टिम र म बसेर साँच्ची नै एकदमै नचल्ने अवस्थामा केही छ भने दिनुहोस् । तत्कालै सरकारको नेतृत्वसँग कुरा गरेर अनुमति लिएर हामी आन्तरिक र बाहिरी व्यवस्थापन गरेर चलाउँछौ । चाँडोभन्दा चाँडो नयाँ भर्नाको प्रक्रिया वा दरबन्दी सृजना गरेर काम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछौ भनेर भनेका छौ ।’’

मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन निकै कम भएको भन्दै यथाशीघ्र चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरिने बताउनुभयो । उहाँले संविधानको मौलिक हकमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जनतालाई निःशुल्क गर्ने भन्ने उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लागिरहेको जानकारी दिनुभयो ।