• ११ मंसिर २०८१, मङ्गलबार

एमयूद्वारा क्लिनिकल लिगल एजुकेसन कार्यक्रम

blog

क्लिनिकल लिगल एजुकेशन कार्यक्रममा सहभागि हुने विद्याथीहरुलाई अनुशिक्षण तस्बिर : रजनी योगी

रजनी योगी
सुर्खेत, असोज २१ गते । 
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय (एमयू) ले क्लिनिकल लिगल एजुकेसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । कानुन सङ्कायअन्तर्गत स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । संस्थागत सुधारमार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजनासँगको समन्वयमा क्लिनिकल लिगल एजुकेसन कार्यक्रम अघि बढाइएको छ ।

विद्यार्थीले कर्णालीका पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा पुगेर स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल का निर्देशक सुरेन्द्र अधिकारीले बताउनुभयो । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत कानुन सङ्काय स्नातक तहका चार वटा सेमेस्टरका गरी ५० जना विद्यार्थीले अध्ययनमूलक स्थलगत अनुसन्धान गर्नेछन् । ‘‘यो अनुसन्धानको उद्देश्य समुदायका कानुनी सवालमा विद्यार्थीलाई पनि साक्षात्कार गराउने र जोड्ने रहेको छ,’’ निर्देशक अधिकारीले भन्नुभयो, ‘‘यसबाट समुदायमा कानुनी साक्षरता र सहायता प्रदान हुनेमा विश्वास लिइएको छ ।’’ खासगरी विद्यार्थीको अनुसन्धानमूलक कार्य भएकाले थुप्रै कानुनी सवालको उजागरसमेत हुने लक्ष्य राखिएको छ ।

विद्यार्थीहरूले यस कार्यक्रमअन्तर्गत छाउपडी, छुवाछुत, जातीय भेदभाव, घरेलु हिंसा, ज्याला मजदरी, लागू औषधलगायत विषयमा स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने छन् । यो अध्ययनले नीतिगत प्रभावकारिताको अवस्था हेर्ने, कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सुझाव दिने र नयाँ कानुन निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने पनि अपेक्षा लिइएको छ । विद्यार्थीले दैलेखको गुराँस र नौमुले गाउँपालिका तथा आठबीस नगरपालिका, जाजरकोटको छेडागाड, भेरी, नलगाड नगरपालिका र बारेकोट गाउँपालिका, रुकुमपश्चिमको आठबिसकोट, चौरजहारी नगरपालिका र सानीभेरी गाउँपालिका, कालीकोटको खाडाचक्र नगरपालिका, सान्नी त्रिवेणी र पलाता गाउँपालिका, हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका, सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका र चौकुने गाउँपालिकामा कानुनी सहायता शिविर, कानुनी सचेतना अभियान, न्यायिक समितिको न्याय सम्पादन प्रक्रियामा सहयोग, विपन्न सीमान्तकृत समुदायका सवालबारे स्थलगत अध्ययन गरी कानुनी परामर्श प्रदान गर्नेछन् ।

छुट्टाछुट्टै समूहमार्फत विद्यार्थीले समुदायमा स्थलगत अध्ययन गर्ने गरी तयारी थालिएको संस्थागत सुधारमार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजनाका संयोजक इमान सुनारले जानकारी दिनुभयो ।