• ५ असार २०८१, बुधबार

शिक्षक महासङ्घसँग भएको सम्झौताअनुसार शिक्षा विधेयक पुनर्लेखनको माग

blog

काठमाडौं, असोज १९ गते । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको सहमतिमा शिक्षा विधेयकलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ । 

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको  बैठकमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसद शर्माले शिक्षक महासङ्घ र राहत शिक्षकको भावनालाई सम्बोधन हुने गरी विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

“राजनीति गर्नेहरुले ऐन बनाउँदैछौँ र शिक्षकका लागि बनाउँदैछौँ । यी दुवै क्षेत्रमा युवाहरुको आकर्षण घटिरहेको छ । सत्ता र सत्तापक्षले एक ठाउँमा उभिएर गम्भीरतापूर्वक यो विधेयकलाई पुनर्निर्माण गरी अहिलेको समय, समाज र युगलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पचास वर्षपछि आएको यो विधेयकले अबको कम्तीमा २० वर्षका लागि उज्यालो प्रकाश छर्न सक्नुपर्छ ।”

छलफलमा सहभागी अन्य सांसदहरुले पनि विधेयक पुनर्लेखनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले विधेयक संविधानसम्मत नभएको भन्दै पुनर्लेखनको माग गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “यो विधेयक नेपालको संविधानसम्मत छैन । यो विधेयकले आजको समस्या समाधान गर्ने गरी आएको छैन । विधेयकले आशा, भरोसा र विश्वास जागृत गर्नुपर्दथ्यो त्यसो गर्न सकेको छैन ।” 

देशको आवश्यकता, विश्व बजारका लागि प्रतिस्पर्धी र संविधानअनुसारको समाजवादी लक्ष्य तय गर्ने दिशासहितको शैक्षिक नीति आउन नसकेको सांसद गैरेको भनाइ छ । उहाँले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै आधारभूत तहको अनिर्वाय र निःशल्क एवं माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको, ट्रेड युनियन अधिकार बन्देज गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

सांसद प्रतीक्षा तिवारीले विधेयक संविधान र सङ्घीयताको मर्मअनुसार नआएको जिकिर गर्नुभयो । “शिक्षक र विद्यार्थी दुवैको अपेक्षाअनुसार विधेयक आएन । संशोधनमार्फत परिमार्जन गरेर देशलाई समृद्ध बनाउने र शिक्षकहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी ल्याइनुपर्छ”, सांसद तिवारीले भन्नुभयो । उहाँले आवश्यकताअनुसार शिक्षक दरबन्दी हुनुपर्ने भन्दै सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । 

सांसदद्वय महेश बस्नेत र हेमराज राईले विधेयकमा शिक्षक महासङ्घसँग भएका सहमति समावेश नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँहरुले सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकसँग भएका सम्झौतालाई निरन्तरता दिँदै विधेयक पुनर्लेखनको माग गर्नुभयो । 

सांसद रामप्रकाश चौधरीले विधेयकलाई शीघ्र पारित गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै सरोकारवालासँग तत्काल बृहत् छलफल गरेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । 

सांसद किरणकुमार साहले विधेयकले शिक्षाक्षेत्रमा प्रगतिशील परिवर्तन ल्याउनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सबैको हितमा हुनेगरी विधेयक परिमार्जनको माग गर्नुभयो । सांसद रणकुमारी बलमपाकी मगरले  शिक्षक एवं शिक्षाविद्सँग व्यापक छलफल गरी समयसापेक्ष विधेयक बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसदहरु तारा लामा तामाङ, ईश्वरी घर्ती, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, दुर्गा राई,  सूर्यप्रसाद ढकाल, बलराम अधिकारी, रमाकुमारी पौडेल, वासुदेव घिमिरे र नारायणप्रसाद आचार्यले विधेयक समयसापेक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रासस