काठमाडौँ, असोज १९ गते । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजिबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक (टिआरसी) मा संसदीय उपसमिति तहमा सहमति जुटेको छ । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटाएको हो तर समितिमा पेस गर्नुअघि विषयवस्तुमा अन्तिम पटक छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने तयारी उपसमितिले गरेको छ । उपसमिति र समिति दुवै बैठक शुक्रबार बस्दै छ ।
उपसमिति संयोजक ध्रुवबहादुर प्रधानले विषयवस्तुमा सहमति भएको बताउनुभयो । प्रधानका अनुसार शुक्रबार समिति बैठकमा उपसमितिको प्रतिवेदन पेस गरिने छ । सोअघि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइने छ । सरकारले फागुन २५ गते प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरेको थियो । चैत ५ गते विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो ।
उपसमितिले द्वन्द्वकालीन घटनालाई वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था हटाएको छ । सबै घटनालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको सूचीमा राखेको छ । यसअघि विधेयकमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानव अधिकार उल्लङ्घनमा वर्गीकरण गरिएको थियो । मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा माफी दिन सकिने गरी विधेयक प्रस्ताव गरिएको थियो । उक्त सूचीमा व्यक्ति हत्या पनि थियो । सो प्रावधानमा सबैभन्दा बढी विवाद थियो । निःशस्त्र व्यक्तिको हत्या, यौनजन्य हिंसालगायतलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राख्न प्रस्ताव गरिएको थियो । प्रस्तावित विधेयकले क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातनालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको सूचीमा राखेको थियो । अब यी दुवै सूची एउटैमा गाभिने छन् ।
यस्तै उपसमितिले द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न छुट्टै विशेष अदालतमा सहमति गरेको छ । विशेष अदालतले गरेको फैसला सर्वोच्चमा पुनरावेदन लाग्ने छ । जसका लागि एक छुट्टै इजलासमा सहमति भएको उपसमिति संयोजक प्रधानले बताउनुभयो ।
उपसमितिले यौनजन्य हिंसाका घटनाका लागि विधेयक पारित भई आयोगले काम सुरु गरेपछि एक पटकका लागि पुनः उजुरीको समय दिने सहमति गरेको छ । जसका लागि तीन महिनाको समय दिने सहमति उपसमिति स्तरमा भएको छ ।
यस्ता द्वन्द्वकालीन समयमा विभिन्न निकायमा दिइएका उजुरीलाई पनि आयोगले जानकारी दिने उपसमितिमा सहमति भएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग तथा राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार समितिलगायतमा द्वन्द्वकालीन समयका घटनाका उजुरी छन् । उपसमितिको सहमति अनुसार आयोगले यस्ता उजुरी जानकारीमा लिने छ । पीडक र पीडितबिच सहमति भएका घटनामा आममाफीको विकल्प भने उपसमितिले खुला नै राखेको छ ।
प्रधानका अनुसार सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा ऐनका विषयमा गरेका आदेशलाई उपसमितिले सम्बोधन गरेको छ । सरकारका तर्फबाट धेरै संशोधनमा लचकता भएकाले विधेयक चाँडै अघि बढ्ने विश्वास प्रधानको छ । कुनै नयाँ घटनाक्रम विकसित नभएमा शुक्रबार उपसमितिको प्रतिवेदन समितिमा पेस हुने छ । त्यसपछि प्रतिवेदन संसद्मा पठाइने छ ।
