भन्सार जाँचपासपछिको परीक्षण विधि
१. भन्सार जाँचपासपछिको परीक्षण भनेको के हो ? जाँचपासपछिको परीक्षण किन गरिन्छ ? जाँचपासपछिको परीक्षण गर्नाका फाइदाहरू
उल्लेख गर्नुहोस् ।
भन्सार जाँचपासको क्रममा उपलब्ध गराएका सूचनाहरूको विश्वसनीयता भन्सार प्रशासनबाट परीक्षण गर्ने कार्य नै भन्सार जाँचपासपछिको परीक्षण हो । यस परीक्षणमा निकासीकर्ता वा पैठारीकर्ताको मालवस्तु खरिद, बिक्री, निकासी वा पैठारीसम्बन्धी खाता, स्रेस्ता अभिलेख वा अन्य कुनै कागजात, बैङ्क अभिलेख, कम्प्युटर प्रणालीलगायत निजको व्यवसायसँग सम्बन्धित अभिलेखको परीक्षण गरिन्छ । कानुनको अज्ञानता, असावधानी वा जानीजानी गरेको कानुनको उल्लङ्घन पत्ता लगाई कानुनको पालना गराउन र राजस्वमा हानि हुन नदिन यस प्रकारको परीक्षणको महìव रहेको छ । देहायका कुरा यकिन गर्न जाँचपासपछिको परीक्षण गरिन्छ ः
– मालवस्तुको सही घोषणा गरे/नगरेको,
– घोषणाबमोजिम मालवस्तु भए/नभएको,
– मालवस्तुको भन्सार मूल्य यथार्थ भए/नभएको,
– मालवस्तुको वर्गीकरण उपशीर्षक ठिक भए/नभएको,
– मालवस्तु निकासी वा पैठारी गर्दाका बखत प्रचलित कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने महसुल बुझाए/नबुझाएको,
– कानुनबमोजिम पूर्ण वा आंशिक भन्सार महसुल छुट वा सुविधामा पैठारी गरेका मालवस्तु उद्देश्यबमोजिम प्रयोग भए/नभएको र सम्बन्धित व्यक्तिले पैठारी गरे/नगरेको,
– मालवस्तु पैठारी गर्दा प्रज्ञापनपत्र, खरिद बीजक वा पैठारीसम्बन्धी अन्य कागजातमा उल्लेख गरेका नाप, आकार, एकाइ र निजको खरिद खाता, बिक्री खाता, बिक्री बीजकमा उल्लेख गरिएका नाप, आकार र एकाइमा एकरूपता भए/नभएको ।
जाँचपासपछिको परीक्षणका फाइदा
– राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुने,
– चुहावटको प्रकृति विश्लेषण गरी पृष्ठपोषण प्राप्त हुने,
– विश्वसनीय पैठारीकर्ताको पहिचान हुने,
– राजस्व जोखिमका क्षेत्र पहिचान गर्न सहज हुने,
– पैठारीकर्ताको कानुन परिपालना स्तर मापन गर्न भन्सार प्रशासनलाई सहयोग पुग्ने,
– भन्सार जाँचपासमा लाग्ने समय र लागत कम गरी जाँचपासलाई सहजीकरण गर्न सकिने,
– भन्सार प्रशासनमा सुधार गरी प्रशासनलाई थप व्यावसायिक बनाउन सकिने,
– व्यावसायिक वातावरणमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा न्यूनीकरण गर्न सकिने,
– गलत गर्नेलाई कानुनी कारबाही गरी कानुनको परिपालना अभिवृद्धि गर्न सकिने,
– अनौपचारिक अर्थतन्त्रको न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने,
– पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्धन हुने ।
– अन्त्यमा भन्सार जाँचपासपछिको परीक्षण व्यापार सहजीकरण र नियन्त्रणको प्रभावकारी माध्यम हो । भन्सार बिन्दुमा हुने घोषणाको सत्यता परीक्षण गर्न जाँचपासपछिको परीक्षणको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । यसलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै राजस्व चुहावट न्यूनीकरण गर्नु जरुरी देखिएको छ ।
२. नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको राज्यको पर्यटनसम्बन्धी नीति उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरू उल्लेख छन् । यी नीतिहरू राज्य सञ्चालनका व्रmममा सरकारका मार्गदर्शनका रूपमा रहन्छन् ।
संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार राज्यको पर्यटनसम्बन्धी नीति यस प्रकार छ ः
– नेपालका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पुराताìिवक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको पहिचान, संरक्षण, प्रवर्धन एवं प्रचार प्रसार गर्ने,
– राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा पर्यावरण अनुकूल पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने,
– पर्यटन संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक वातावरण एवं नीति निर्माण गर्ने,
– पर्यटन उद्योगको लाभ वितरणमा स्थानीय जनतालाई प्राभमिकता दिने,
– उल्लिखित नीतिको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन हुने व्यवस्थासमेत संविधानमा रहेको छ ।
३. दिगो विकास लक्ष्य भनेको के हो ? दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले लिएका नीतिगत तथा संस्थागत पहलकदमीहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
विश्वव्यापी रूपमा समृद्धिको सिर्जना, वितरण र दिगोपना सुनिश्चित गर्दै विकासका हरेका आयाममा कसैलाई पछाडि नछोड्ने प्रतिबद्धतासहित सन् २०३० सम्म हासिल गर्ने गरी तय गरिएका विकासका साझा कार्यसूची नै दिगो विकास लक्ष्य हुन् । दिगो विकासका लक्ष्यको कार्यसूचीमा १७ लक्ष्य, १६९ परिमाणात्मक लक्ष्य र २३२ वटा विश्वव्यापी सूचक निर्धारण गरिएका छन् । नेपालले पनि यी लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै सूचकहरू आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्दै लक्ष्य प्राप्तिका लागि व्रिmयाशील रही आएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले लिएका नीतिगत तथा संस्थागत पहलकदमी
दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकीकरण र स्थानीयकरण गर्दै लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपालले गरेका नीतिगत तथा संस्थागत प्रयासहरू देहायबमोजिम रहेका छन् :
– दिगो विकास लक्ष्यको आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति तयार,
– नेपालमा दिगो विकास लक्ष्यको वर्तमान अवस्था र भावी कार्ययोजना, २०१६–२०३० निर्माण,
– ऐच्छिक राष्ट्रिय समीक्षा प्रतिवेदनहरू तयार,
– दिगो विकास लक्ष्यलाई विकास योजनामा आन्तरिकीकरण,
– दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरणका लागि स्रोत पुस्तिका निर्माणका साथै प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका योजना तर्जुमा नमुना दिग्दर्शन तयार,
– दिगो विकास लक्ष्य अनुसार बजेट साङ्केतीकरण,
– मध्यमकालीन खर्च संरचनामा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्ने आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिन सूचक निर्माण,
– विश्वसनीय तथा सुदृढ तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गर्न नयाँ तथ्याङ्क ऐन जारी,
– तथ्याङ्क प्रणालीसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तयार,
– राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन र प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका दिगो विकास लक्ष्य सूचकको पहिचान,
– राष्ट्रिय सभामा दिगो विकास तथा सुशासन समितिको व्यवस्था,
– दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय केन्द्रीय निर्देशक समितिको व्यवस्था,
– राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति तथा आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा विषयगत कार्यसमिति गठन,
– निरन्तर प्रगति अनुगमन गर्नका लागि राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रोफाइल विकास, अन्त्यमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक पर्दछ । त्यसैले सरकारले निजी, सहकारी, गैसस, सामुदायिक क्षेत्र र विकास साझेदारसँग निरन्तर सहकार्य र समन्वय गर्न जरुरी छ ।
४. वाणिज्य नीति, २०७२ का उद्देश्य र रणनीति उल्लेख गर्नुहोस् । साथै नेपालले वैदेशिक व्यापारमा भोग्दै आएका समस्याहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
यातायात र सञ्चार सञ्जालले एकीकृत तथा अन्तरनिर्भर हुँदै गरेको विश्व अर्थतन्त्रमा व्यापार तथा वाणिज्यको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धि र विकास गर्न सकिने अवसर सिर्जना भएको छ । यसै सन्दर्भमा निकासी प्रवर्धनमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सोचसहित वाणिज्य नीति, २०७२ जारी भएको छ । यस नीतिले लिएका उद्देश्य र रणनीतिहरू निम्न छन् ः
वाणिज्य नीति, २०७२ का उद्देश्य
– आपूर्तिजन्य क्षमताको सुदृढीकरण गर्ने,
– विश्व बजारमा मूल्य अभिवृद्धियुक्त प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको निकासी बढाई व्यापार घाटा कम गर्ने,
– क्षेत्रीय तथा विश्व बजारमा वस्तु, सेवा र बौद्धिक सम्पत्तिको पहुँच वृद्धि गर्ने,
वाणिज्य नीतिका रणनीतिहरू
उल्लिखित उद्देश्य हासिल गर्न वाणिज्य नीतिले लिएका रणनीतिहरू देहायबमोजिम छन् ः
– सरकारले सहजकर्ता, उत्प्रेरक र नियामकको
भूमिका निर्वाह गर्दै निजी क्षेत्रको सव्रिmय सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,
– तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभका वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गरी निर्यात प्रवर्धन गर्ने,
– आपूर्तिजन्य क्षमता सुदृढीकरण गर्दै व्यापार घाटा कम गर्ने,
– निर्यातजन्य सेवा क्षेत्रहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,
– व्यापार सहजीकरण तथा संस्थागत सुदृढीकरणको माध्यमबाट कारोबार लागत घटाउने,
– व्यापारलाई अर्थतन्त्रको मुख्य सम्भागका रूपमा स्थापित गर्न मूलप्रवाहीकरण गर्ने,
– बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय संयन्त्र तथा व्यापार कूटनीतिको माध्यमबाट बजार विस्तार र व्यापारजन्य क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,
– वस्तु तथा सेवा व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी एवं सुदृढ बनाई एक अर्काको समपूरकका रूपमा क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी उत्पादन सञ्जालमा आबद्ध गर्ने,
– व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको प्रवर्धन र संरक्षण गरी विश्व बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच बढाउने ।
वैदेशिक व्यापारका समस्याहरू
नेपालले भोग्दै आएका वैदेशिक व्यापार सम्बद्ध समस्याहरू देहायबमोजिम रहेका छन् ः
– व्यापार घाटा उच्च रहनु,
– व्यापार तथा पारवाहन लागत उच्च हुनु,
– देशगत र वस्तुगत व्यापार विविधीकरण हुन नसक्नु,
– खुला सिमानाका कारण अवैध व्यापार र तस्करी नियन्त्रण हुन नसक्नु,
– औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्व कमजोर हुनु,
– निर्यातयोग्य तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभका वस्तु तथा सेवाको अपेक्षित विकास र मूल्य अभिवृद्धि हुन नसक्नु,
– निर्यातमा कच्चा पदार्थ, प्राथमिक वस्तु तथा अर्धप्रशोधित वस्तुको मात्रा बढी हुनु तथा निर्यातको मूल्य वृद्धि कमजोर हुनु,
– गुणस्तर परीक्षण, प्रमाणीकरण, लेबलिङ र प्याकेजिङसम्बन्धी अवस्था कमजोर हुनु,
– व्यापारजन्य भौतिक पूर्वाधारको अवस्था अपेक्षाकृत रूपमा सुधार हुन नसक्नु,
– विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु तथा यसबाट निकासी व्यापारमा अपेक्षाकृत योगदान
हुन नसक्नु,
– बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताबाट अपेक्षाकृत लाभ लिन नसक्नु,
– व्यापारका लागि सहायता वृद्धि गर्न व्यापार कूटनीति प्रभावकारी बन्न नसक्नु,
– आयात व्यवस्थापन गर्न कानुनी व्यवस्था र नियामकीय क्षमता कमजोर हुनु,
– निकासीमा अनुदान तथा प्रोत्साहन कार्यव्रmमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु,
– अन्त्यमा वैदेशिक व्यापारलाई मुलुकको आर्थिक वृद्धिको इन्जिनका रूपमा हेरिन्छ । नेपालले विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण र विश्व व्यापार प्रणालीबाट अधिकतम फाइदा लिई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न वाणिज्य नीति जारी गरेता पनि आशातीत प्रगति हासिल हुन सकेको छैन । त्यसैले आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारिता वृद्धिसँगै विशेष आर्थिक क्षेत्रको सफल कार्यान्वयन गरी औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि र निर्यात वृद्धिमार्फत मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ ।
५. नेपालका प्रमुख वातावरणीय समस्या र तिनका कारणहरू पहिचान गर्दै ती समस्या समाधानका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
प्राकृतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक प्रणाली, आर्थिक तथा मानवीय क्रियाकलाप, यिनका अवयवहरू तथा यी अवयवहरूबिचको अन्तव्र्रिmया र अन्तरसम्बन्ध नै वातावरण हो । यस्तो अन्तव्र्रिmया र अन्तरसम्बन्धमा गम्भीर खलल पारी पृथ्वी र पृथ्वीवासीको वर्तमान र भविष्यमा नकारात्मक असर गर्ने समस्याहरू वातावरणीय समस्या हुन् । अदूरदर्शी र लापरबाहीपूर्ण मानवीय व्रिmयाकलापले वातावरणमा क्षति बढ्दै गएकाले वातावरणीय समस्याको दिगो समाधान जरुरी देखिएको छ । वातावरणीय समस्या समाधानमा सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज सबैको सहकार्य र समन्वय आवश्यक पर्दछ ।
नेपालका प्रमुख वातावरणीय समस्याहरू देहायबमोजिम रहेका छन् ः
– बाढी, पहिरो र भूक्षय
– हिमताल विष्फोट,
– वन फँडानी र डढेलो,
– जलवायु परिवर्तनका प्रभाव,
– जैविक विविधतामा ह्रास,
– अव्यवस्थित सहरीकरण,
– जल तथा वायु प्रदूषण,
– फोहोरमैला व्यवस्थापन दिगो नहुनु ।
समस्याका कारणहरू
माथि उल्लिखित वातावरणीय समस्या देखा पर्नुका प्रमुख कारणहरू निम्न छन् ः
– कानुनको फितलो कार्यान्वयन,
– भूउपयोग नीतिको फितलो कार्यान्वयन,
– वातावरणीय स्वच्छतासम्बन्धी मापदण्डको
कमजोर परिपालना,
– कमजोर अनुगमन र नियमन,
– निकायगत एवं तहगत समन्वयको अभाव,
– पूर्वाधार निर्माणमा वातावरण संरक्षणप्रतिको
न्यून संवेदनशीलता,
– जीवाष्म इन्धनमा अत्यधिक निर्भरता एवं नवीकरणीय ऊर्जाको न्यून प्रयोग,
– जनसङ्ख्या वृद्धि र अनियन्त्रित बसाइँसराइ,
– योजनाबद्ध सहरीकरण अभ्यासको कमी,
– प्राकृतिक स्रोतसाधनको उच्च दोहन,
– विषादी र अजैविक मलको बढ्दो प्रयोग,
– अशिक्षा र न्यून चेतनास्तर,
– हेलचेक्य्राइँ र लापरबाही,
– नैतिक र नागरिक शिक्षाको अभाव ।
समस्या समाधानका उपायहरू
उल्लिखित वातावरणीय समस्या समाधान गर्न निम्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्दछ ः
– वातावरणीय स्वच्छतासम्बन्धी मापदण्ड र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,
– प्रदूषकले दायित्व वहन गर्नुपर्ने, वातावरण संरक्षणमा पूर्वसावधानी र पूर्वसूचित सहमति जस्ता पर्यावरणीय दिगो विकासका सिद्धान्तको अवलम्बन गरी प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्ने,
– विकास निर्माणका कार्य गर्दा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गर्ने,
– जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण गर्न स्थानीय अनुकूलनका कार्यक्रम पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने,
– जैविक इन्धनमाथिको निर्भरता न्यूनीकरण गर्न नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोगमा जोड दिने,
– जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागु गर्ने,
– भूउपयोग योजना तर्जुमा गरी स्थानीय तहले भूमिको समुचित प्रयोग गर्ने,
– एकीकृत सहरी विकास योजना तर्जुमा गरी व्यवस्थित सहरीकरणमा जोड दिने,
– ठोस फोहोरमैलाको दिगो व्यवस्थापन गर्न तहगत समन्वय गर्ने,
– सेनिटरी ल्यान्डफिल्ड साइटको निर्माणमा स्थानीय तहहरूबिच साझेदारी र समन्वय गर्ने,
– समुदायमा आधारित वन विकासमा स्थानीय समुदायलाई प्रोत्साहन गर्ने,
– वातावरण संरक्षणमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, विकास साझेदारसँग सहकार्य गरी कार्यव्रmमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,
– विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा नैतिकता, नागरिक शिक्षा, वातावरणीय शिक्षासम्बन्धी विषयहरू समावेश गर्ने,
– वातावरण संरक्षणमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सामुदायिक संस्थाहरू परिचालन गर्ने ।
– अन्त्यमा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक प्रचलन गराउन वातावरण संरक्षणको विषय राज्यको प्रधान दायित्व अन्तर्गत पर्दछ । वातावरणीय समस्याको समाधान बहुसरोकारवालाहरूबिचको समन्वय र सहकार्यबाट सहज हुन्छ । वातावरणीय कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नागरिक चेतना अभिवृद्धि तथा वातावरण संरक्षणमा आमसहभागिता अभिवृद्धिबाट नै वातावरणीय समस्याको दिगो समाधान गर्न सकिन्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
