खाद्यअधिकार तथा कृषि रणनीतिक योजना बनाउन सुरु

कबिराज घिमिरे
हिले, असोज १६ गते ।  खाद्यमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिकाले खाद्यअधिकार तथा कृषि रणनीतिक योजना बनाउन सुरु गरेको छ । साँगुरीगढी गाउँपालिका र राष्ट्रिय योजना आयोगको संयुक्त आयोजना र विश्वखाद्य कार्यक्रम र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको खाद्य र कृषि सङ्गठनको प्राविधिक सहयोगमा कार्यक्रम गरिएको हो । 

खाद्य अधिकार तथा कृषि रणनीतिका योजनाको मस्यौदा निर्माण गर्न गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, कर्मचारीहरू र सरोकारवालाहरूको सहभागितामा खाद्य अधिकार तथा कृषि रणनीतिक योजना निर्माण गर्न छलफल सुरु भएको हो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त यादवले हरेक स्थानीय तहमा खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न यो कार्यक्रम सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, कार्यक्रममा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालले हरेक प्रदेशमा एक–एक स्थानीय तह छनौट गरी सुरु गरिएको र सफल भए सबैमा सुरु गर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल सरकारको खाद्य अधिकार तथा कृषि रणनीतिको योजनाको कार्यान्वयन, यसको मूल्याङ्कन तथा अनुगमनसम्बन्धी साँगुरीगढीका निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला, कोशी प्रदेशको उद्योग कृषि सहकारी मन्त्रालयका खाद्य सुरक्षा तथा अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख डा. दिपा दियाली लगायतको सहभागिता रहेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको खाद्य प्रणाली निर्देशक समितिले खाद्य प्रणाली रूपान्तरणका लागि स्थानीयस्तरमा सञ्चालन गर्न नमुना परीक्षणको लागि कोशी प्रदेशबाट धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका, मधेश प्रदेशबाट सप्तरीको हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिका, बाग्मती प्रदेशबाट चितवनको इच्छामनकामना गाउँपालिका, गण्डकी प्रदेशबाट कास्कीको मादी नगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशबाट कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका, कर्णाली प्रदेशबाट कालिकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका छनौट गरिएको आयोगका खाद्य प्रणाली निर्देशक महेश खरेलले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, कार्यक्रममा नेपालमा पोषणयुक्त खाद्य वस्तुको पहुँचबाट २२ प्रतिशत घरधुरी वञ्चित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिकाले आयोजना गरेको खाद्य अधिकार तथा कृषि रणनीतिक योजना निर्माणमा सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति ७९ किलो खाद्य खेर जाने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो । यस्तै नेपालमा खेती गरिने जमिन घट्दै गएको र गैर कृषि कार्यमा भूमिको प्रयोग बढिरहेको पाइएको छ ।