काठमाडौँ, असोज ११ गते । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनामा पहुँचले सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउँदै भ्रष्टाचारका अवसरहरू घटाउने प्रस्ट पारेको छ । सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै आयोगले सूचनाको हकले सचेतनाका कारण सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै सुशासनका लागि योगदान गर्नेमा जोड दिएको छ ।
“सूचना खोज्न नागरिकलाई सशक्त बनाउँछ, नागरिकको सहभागिता बढाउँछ, सार्वजनिक निकाय र नागरिकबीचको खाडल घटाउँछ र सार्वजनिक निकायउपर सर्वसाधारण नागरिकको विश्वास बढाउँछ” सन्देशमा भनिएको छ ।
विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक, सीमान्तकृत समुदाय र पिछडिएका समुदायमा सूचनाको हकका बारेमा अझै पर्याप्त जानकारी र चेतना पुग्न बाँकी रहेको र आयोग, सूचनाको हकका अभियन्ता तथा आमसञ्चार माध्यमबाट सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सार्वजनिक निकाय र सूचनाको आवश्यकता पर्ने नागरिक तहमा चेतनाको स्तर बढाउन प्रयास भइरहेको आयोगको भनाइ छ ।
सेप्टेम्बर २८ लाई सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा घोषणा गर्ने प्रस्ताव सन् २०१९ अक्टोबर १५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको ७४ औँ सत्रले पारित गरेको थियो । युनेस्कोेको सिफारिस र विश्वमा लोकतन्त्रका लागि सूचनामा पहुँचको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले यो ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो । त्यसबेलादेखि विश्वभर र नेपालले यो दिवसलाई सम्झनामा मात्र नभई सूचनाको हकलाई सर्वसाधारण नागरिकका बीचमा पु¥याउने उद्देश्यसहित यसका लागि महत्त्वपूर्ण हुने विषयमा केन्द्रित भई विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाउँदै आएको छ ।
जुलाई २०११ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार समितिले सूचनामा पहुँचको अधिकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एक अन्तर्निहित हिस्सा हो भन्ने विषयलाई स्वीकार गरेको छ । यो अधिकारका मुख्य दुई आयाम रहेका छन् । राज्यहरूलाई सीमित अवपादबाहेकका सूचना दिने दायित्व र सार्वजनिक हितका सूचना स्वतः प्रकाशित गर्ने ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्यको सूचकाङ्क १६।१०।२ ले सूचनाको हकसम्बन्धी प्रभावकारी कानून निर्माण तथा कार्यन्वयन गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ । युनेस्कोले यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका लागि ‘सूचनामा पहुँचका लागि अनलाइन स्पेशको महत्त्व’ भन्ने नारा तय गरेको छ । यसै विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर विविध कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेको छ । यही विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आयोगले पनि अनलाइन स्पेश र सूचनाको हक ः अवसर र चुनौती विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीको आयोजना गरी अनलाइन स्पेशको सदुपयोगबाट सूचनाको हकको प्रवर्द्धनका लागि प्रयास गर्दैछ ।
