जुनारबाबु बस्नेत
जुनारबाबु बस्नेत
नेपाली उपभोक्ता महँगीको चर्को मारमा पर्न थालेका छन् । केही साताअघि प्रतिकेजी एक सय रुपियाँमा पाउने चिनी अहिले झन्डै १५० रुपियाँ हाराहारी पुगेको छ तर पनि बजारमा खुला रूपमा चिनी पाइँदैन । महँगो मोलमा कारोबार भने भइनै रहेको छ । स्रोत बजारमा चिनीको उपभोक्ता मूल्य प्रतिकिलो ७३ रुपियाँको हाराहारीमा छ । प्रतिकिलो एक सय रुपियाँमा बेच्नु नै अधिक मुनाफा हो तर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी चर्को भाउ बढाइएको छ । चर्को भाउमा पनि बजारमा चिनी नपाउँदा कालो बजारी बढेको स्पष्टै छ । चिनी त झट्ट आउने उदाहरण मात्र हो । चामल, पिठो, तेल, मसला, तरकारीलगायत नागरिकका दैनिक जीवनसँग जोडिएका वस्तुको भाउ केही महिनायता अकासिएको छ । बजारमा माग सिर्जना नभएका बेला वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा कमी आउनु पर्ने अर्थशास्त्रीय नियम हो तर बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्दै उपभोक्तालाई महँगी प्रहारले निरन्तर सताउँदै छ । बजार अनुगमन गर्ने निकायले कर्मकाण्डी व्यवहारभन्दा बढी केही गर्न सकेका छैनन् । चाडपर्वको मुखमा उपभोक्ता लुटिने क्रम कति पर पुग्ने हो ?
हुन पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा यताका दिनमा आश्चर्यजनक परिसूचक देखा पर्न थालेका छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । यसको अर्थ अर्थतन्त्र मन्दीउन्मुख छ । तरलता व्यवस्थापन गर्न सरकारले बजारबाट आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ तर पनि झन्डै पाँच खर्ब रुपियाँ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएकै छ, फेरि ब्याजदर भने घट्न सकेको छैन । उद्यम व्यवसायमा लगानी बढ्न सकेको छैन । लगभग पाँच छ महिनायता अर्थतन्त्र क्रमशः मन्दीतिर गइरहेको देखिए पनि त्यसबाट पार पाउन लिइने नीति र योजना बन्नै सकेको छैन । मन्दीको अवस्थामा उपभोक्तामा माग न्यून हुन गई वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा कमी आउनुपर्ने हो । विडम्बना, बजार भने यस्तो छैन । वस्तु तथा सेवाको मूल्य झनै बढेको छ । सर्वसाधारणको आय गुम्दै गएको छ तर दिनदिनै महँगीको प्रहारले उपभोक्ता घाइते हुँदै छन् । यसले गरिबी झनै बढाउने जोखिम छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका पहिलो महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.५२ प्रतिशत रह्यो । यसको अर्थ हो, एक वर्षअघि एक सयमा पाउने वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा उपभोक्ताले सात रुपियाँ ५२ पैसा थपेपछि मात्र पाउन सक्ने भए । बजारले यति मात्र मूल्य बढेको स्वीकार गर्दैन । केन्द्रीय बैङ्कले थप विश्लेषण गर्दै खाद्य तथा पेय पदार्थमा ८.९५ प्रतिशत अर्थात् झन्डै नौ प्रतिशत महँगी बढाएको देखाएको छ । गैरखाद्यको क्षेत्रमा भने महँगी दर ६.४२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले महँगीलाई ६.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य भए पनि पहिलो महिनामै लक्ष्यभन्दा महँगी उच्च देखिएको छ । भदौ र असोजको पहिलो सातासम्म आइपुग्दा उपभोक्ताले चर्को महँगीको अनुभव गरिरहेका छन् । महँगी दोहोरो अङ्कमा पुग्ने खतरा छ ।
केन्द्रीय बैङ्कले काठमाडौँ उपत्यकामा बढी महँगी खेप्नु परेको देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा काठमाडौँ उपत्यकाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८.५ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षको साउनमा काठमाडौँ उपत्यकामा यस्तो महँगी प्रतिशत ७.३९ प्रतिशत मात्र थियो । यसले राजधानीका उपभोक्ता बढी महँगीको मारमा परेको देखाउँछ । यसै गरी तराईमा ६.७ सात प्रतिशत र पहाडमा ७.५ प्रतिशले यो साउनमा महँगी बढेको देखाउँछ । वर्षा याम भएर आपूर्ति अवरोधले हुन सक्छ, हिमाली क्षेत्रमा यो साउन महिनामा महँगी ११.४६ प्रतिशत देखिएको छ । साउनमै उपभोक्ताको आय अर्थात् ज्याला सूचकाङ्क हेर्ने हो भने ५.३६ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा उपभोक्ता आय ११.५७ प्रतिशतले बढेको थियो । यसले के देखाउँछ भने उपभोक्ताको आय बढ्न सकेको छैन भने खर्च भने महँगीको तीव्र प्रहारमा पर्न थालेको छ । मानिस किन निरन्तर बिदेसिँदै छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ यहीँ खोज्नुपर्ने हुन्छ ।
विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीले पठाएको विप्रेषणका कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधार भए पनि आन्तरिक परिसूचकमा सुधार आउनै सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर एक १.९ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । अर्थतन्त्रमा लगानीका अवस्था असाध्य कमजोर देखिन थालेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पाँच खर्ब रुपियाँ हाराहारीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिँदा निजी क्षेत्र लगानीका निम्ति उत्साहित देखिन सकेको छैन । सरकार र केन्द्रीय बैङ्कका अधिकारी एकअर्कालाई दोष दिएर पानीमाथिको ओभान बन्न खोजेका छन् । यस्तो मन्दीको अवस्थामा अर्थशास्त्री जोन मिर्डाड किन्स सम्झनुपर्ने हुन्छ । किन्सले अर्थतन्त्र मन्दीतिर जाने अवस्थामा सरकारले सार्वजनिक खर्च बढाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । यस अर्थमा सार्वजनिक खर्च भनेको सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनु हो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । उपभोक्ताको हातमा पैसा पुग्ने गरी रोजगारी, आय, उत्पादन र उपभोग बढाउन सार्वजनिक खर्च बढाउन सरकारले यत्न गरेको छ ? विवरणले त्यस्तो देखाउँदैन ।
अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणले रोजगारी बढाउने गरी सार्वजनिक खर्च बढेको देखाउँदैन, बरु अति सुस्त देखाउँछ । असोज ६ गते शुक्रबारसम्म महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले अद्यावधिक गरेको विवरणमा चालु आर्थिक वर्षमा आठ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चका निम्ति तीन खर्ब रुपियाँभन्दा बढी विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक वर्षको दुई महिना छ दिनमा २.९७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । आय, उत्पादन र रोजगारी बढाउन सरकारले गर्नुपर्ने खर्च असाध्य न्यून हुँदा पनि अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ उन्मुख हुन्छ । सरकारी लगानी सुस्त हुँदा निजी क्षेत्र उत्साहित हुन सकेको छैन । यही अवधिमा साँवा तथा ब्याज तिन भने ११.४९ प्रतिशतले खर्च बढेको छ भने सरकारको साधारण खर्च ८.४४ प्रतिशतले बढेको छ । राजस्व भने लक्ष्य अनुरूप उठ्न सकेको छैन । आर्थिक वर्षभर कुल १३ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी राजस्व उठाउन लक्ष्य भए पनि दुई महिना छ दिनमा राजस्व एक खर्ब ५१ अर्ब रुपियाँ मात्र उठेको छ । वर्षभरि यही दरमा राजस्व उठ्ने हो भने लक्ष्यको कतिपय प्रतिशत राजस्व उठ्ला ?
सरकारले महँगी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न के गर्नु पर्छ त ? यसमा एकै उपाय मात्र नहुन सक्छ । यसमा अनेक उपाय अविलम्ब अपनाउनुपर्ने हुन्छ । पहिलो, सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउनै पर्छ । कतिपय महँगी कृत्रिम अभाव र कालो बजारीबाट सिर्जना भएको छ । वाणिज्य विभागलगायतका निकायले स्थानीय तहतिर जिम्मेवारी पन्छाएर बजार अनुगमनबाट पानी माथिको ओभानो हुँदै गरेको देखिन्छ । स्थानीय तह र वाणिज्य विभाग मात्र होइन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतका निकाय कृत्रिम महँगी नियन्त्रण गर्न तत्काल लाग्नु पर्छ । सरकार र संसद्, संसदीय समितिको भूमिका त प्रभावकारी हुनै पर्छ ।
दोस्रो, आयातित वस्तुको भन्सार निगरानी । भारतमा महँगी भएका कारण नेपालमा पनि महँगी बढेको तर्क र कतिपय अवस्थामा कुतर्क पनि दिइने गरिन्छ । भारतमा महँगी दर क्रमशः घट्दो छ । भारतमा अघिल्ला महिना अर्थात् अगस्टमा मुद्रास्फीति ६.८३ प्रतिशत मात्र छ । भन्सारमा न्यून बीजकीकरण देखाउने तर उपभोक्तालाई चर्को मारमा पारेर राज्य र नागरिक दुवैलाई ठग्ने कालो बजारिया प्रवृत्ति रोक्नै पर्छ । आममानिसमा यो प्रवृत्तिमा राजनीतिक संरक्षणसमेत जिम्मेवार छ भन्ने बुझाइ छ । यसमा सरकारको प्रभावकारी कदमले मात्र जवाफ दिन सक्छ ।
महँगीको तेस्रो कारण अर्थतन्त्रको लघुस्तरमा चलायमानसित सम्बन्धित छ । राजधानी उपत्यकामा काठमाडौँ महानगरलगायत कतिपय कदम न्यून आय भएका ससाना व्यवसाय गर्नेहरूलाई क्रुरतापूर्वक निरुत्साहित गरिएको छ । काठमाडौँ अहिल्यै टोकियो, न्युयोर्क र लण्डन हुन सक्दैन र सोही मापदण्ड लागु गर्न खोज्नु हुँदैन । निश्चित समय र स्थान दिएर फुटपाथका व्यापारीलाई व्यापार व्यवसाय गर्न दिनु पर्छ । बिहान तथा साँझ, रात्रिकालीन बजार अवधारणाले विपन्नलाई व्यवसाय गर्न दिँदा अर्थतन्त्र चलाउनमान हुन्छ भने उपभोक्ताले समेत राहत पाउँछन् । यसको सकारात्मक प्रभाव सहरदेखि गाउँसम्मै हुन्छ । मार्ट र डिपार्टमेन्ट संस्कारमा मात्र निर्भर हुने हो भने थप नेपाली बिदेसिनु पर्ने हुन्छ । नाङ्लो, ठेला, डोके, फुटपाथ नेपाली बजार, व्यवहार र अर्थतन्त्रका अभिन्न आयाम हुन् । यो पनि स्मरण गरौँ, विश्वका ठुला सहरमा समेत विपन्नलाई आयआर्जनका निम्ति ससाना व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन नै गरिएको हुन्छ । नेपालका कथित स्मार्ट सिटी भनाउँदाहरू जस्तो निर्मम कहीँ हुँदैन ।
चौथो, सरकारले पुँजीगत खर्च यो अवस्था राखेर अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन न त महँगी नै घट्छ । स्थानीयदेखि सङ्घीय सरकार पुँजीगत खर्च बढोत्तरीका निम्ति क्रियाशील हुनै पर्छ । दोष अरूलाई थोपरेर हुँदैन । अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैङ्क एक अर्काका स्पर्धी होइन, सहयोगी भएर अगाडि बढ्नु पर्छ । यो पनि स्पष्ट हो, मुद्रास्फीति नियन्त्रण हुन सकेन भने ब्याजदर पनि तल आउन सक्दैन । वित्तीय नीति अगाडि लागेर मौद्रिक नीति पछि हिँड्ने हो । पुच्छारले जिउ हल्लाउनु स्वाभाविक हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको भाउ बढ्दै छ र महँगीका थप जोखिमसमेत आउँदै छ । पाँचौँ, सुझावमा देशभित्र उत्पादन भएको विद्युत्लाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अधिक प्रयोग गर्न तत्काल नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिनु पर्छ । कृषि र पर्यटन यतिबेलाका हामीले सुधार गर्ने क्षेत्र हुन् । ध्यान त्यतैतिर जानु पर्छ । कृषि उपज बढाउन सक्दा महँगीको प्रहार क्रमशः घट्दै जाने छ । कृषि, ऊर्जा र पर्यटनले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाको शृङ्खला आरम्भ गर्ने छ ।
