ललित बसेल
सुर्खेत, असोज ७ गते । कर्णाली प्रदेश स्थापना भएदेखि हालसम्म कर्णालीको विभिन्न जिल्लामा साढे पाँच सय वटा विद्यालय भवन निर्माण गरिएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारको विद्यालय भौतिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि हालसम्म १० जिल्लामा गरी ५६६ वटा विद्यालयका दुई हजार ४५ वटा कक्षाकोठा निर्माण गरिएका हुन् ।
प्रदेश सरकारले शिक्षा विकास निर्देशनालय तथा यस मातहतका कार्यालयबाट उक्त विद्यालय भवन निर्माण गरेको हो । गत आव २०७९/८० मा मात्रै ८१ वटा भवनसहित ३१२ वटा कक्षाकोठा निर्माण भएका छन् ।
दुई, तीन, चार र छकोठे विद्यालयका भवन निर्माण गरिएका छन् । शिक्षा विकास निर्देशनालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै दुईकोठे भवन २३९ वटा निर्माण गरिएका छन् । त्यसपछि चारकोठे १६१ वटा, छकोठे १४२ वटा र सबैभन्दा कम तीनकोठे २४ वटा भवन निर्माण भएका छन् ।
शिक्षा विकास निर्देशक दीपा हमालले प्रदेश सभा सदस्यले छनोट गरेर पठाएका भवन मात्रै यस कार्यक्रमबाट निर्माण गरिएको जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सभा सदस्यहरू आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट विद्यालयको अवस्था हेरेर निर्माणका लागि पठाउने गर्दछन् । सबैभन्दा धेरै प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा विद्यालय भवन निर्माण गरिएका छन् । यहाँ १०६ वटा विद्यालय भवन निर्माण भएका छन् । हुम्लामा ६६ वटा, जुम्लामा ४५ वटा, मुगुमा ३३ वटा, डोल्पामा ४७ र कालीकोटमा ५६ वटा विद्यालयका भवन निर्माण गरिएका छन् । यसै गरी दैलेखमा ७५ वटा, जाजरकोटमा ४४ वटा, रुकुमपश्चिममा ३६ वटा र सल्यानमा ५८ वटा भवन निर्माण भएको शिक्षा विकास निर्देशनालयले जनाएको छ । निर्देशक हमालले भवन तथा कक्षाकोठा निर्माणबाहेक अन्यमा बजेट खर्च गर्न नपाइने बताउनुभयो ।
निर्देशनालयमा दुईकोठे, चारकोठे र छकोठे भवनका लागि ४० लाख र ५० लाख बजेट आउने गर्दछ । यो बजेटले भवन निर्माण सम्पन्न गर्न कठिन हुने गरेको छ । यस वर्ष चारकोठे भवनका लागि ५० लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको जानकारी उहाँले हमालले दिनुभयो । विद्यालयले पनि भवन तथा कक्षाकोठा निर्माणलाई नै प्राथमिकता दिएका छन् । भवन जीर्ण भएको, कक्षाकोठा अभावमा दुई वटा कक्षा एउटैमा गाभेर पढाउनु परेको जस्ता समस्यालाई समाधान गर्न भवन तथा कक्षाकोठा निर्माणलाई जोड दिइएको उहाँले बताउनुभयो । पछिल्लो समय चारकोठे र छकोठे भवन निर्माणको माग बढी आउने गरेको छ । आधारभूत तहभन्दा मावि तहका लागि पूर्वाधार निर्माणको काम बढी हुने गरेको निर्देशक हमालको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार भवन तथा कक्षाकोठा निर्माणबाहेक अन्य क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्ने अधिकार छैन । भवन मर्मत गर्ने, शौचालय बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिए पनि त्यसमा यो कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्न नपाइने प्रावधान छ ।
कर्णालीमा बजेट धेरै जसो विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च हुने गरेको छ । भवन जीर्ण भएको, शौचालय नभएको, कक्षा गाभ्नुपर्ने समस्या भएकाले अझै पनि शिक्षाको धेरैजसो बजेट पूर्वाधार विकासमा खर्च हुने गरेको निर्देशक हमालले बताउनुभयो ।
