काठमाडौं, असोज ५ गते। नेपाल सरकार र आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघबीच सहमति भएको छ। शुक्रबार साँझ सरकार र शिक्षक महासंघबीच ६ बुँदामा सहमति भएको हो।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा भएको वार्तामा सङ्घीय संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा भएका व्यवस्था संविधानसँग नबाझिने गरी महासङ्घका मागलाई अधिकतम् सम्बोधन गराउन सरकारले सहजीकरण गर्ने गरी सहमति भएको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सहमतिसँगै विभिन्न जिल्लाबाट आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारी घर फर्कने स्पष्ट पार्नुभयो।
संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहको सञ्चालनअन्तर्गत विद्यालय रहने विषयमा कानुनले केही गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ। संसदमा दर्ता भइसकेको विधेयक फिर्ता नहुने जनाउँदै उहाँले कार्यान्वयनका क्रममा कसरी व्यवस्थित र सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा सरकार सकारात्मक रहने पनि बताउनुभयो।
शुक्रबार बिहान कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले वार्तालाई आजै टुङ्गोमा पुर्याउने गरी लाग्न सरकारी वार्ता टोलीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो।
सङ्घीय संसदमा गत भदौ २७ गते दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा भएका पेसागत सवालमा असन्तुष्टि जनाउँदै महासङ्घले असोज ३ गतेदेखि काठमाडौंमा सडक केन्द्रित आन्दोलन चर्काएको थियो।
महासङ्घले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना, विद्यालय संरचना बाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षक, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तीभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा सम्बोधन माग राखेको थियो।
गृहमन्त्री श्रेष्ठको नेतृत्वमा भएको वार्तामा शिक्षामन्त्री अशोक राई, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ, शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीसहित गृह, अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सचिव सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
सहमतिमा शिक्षक महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष कमला तुलाधर र सरकारको तर्फबाट शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
सहमितका ६ बुँदा
