काठमाडौँ, असोज ४ गते । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक एवं प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको ११० औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित बिपी साहित्य महोत्सव बुधबार सम्पन्न भएको छ ।
गत भदौ २४ र २५ गते तथा संविधान दिवसको अवसर पारेर बुधबार महामानव बिपीको व्यक्तित्व र कृतित्वका विविध पक्षमाथि बौद्धिक विमर्श गर्दै महोत्सव सकिएको हो । तीनदिने कार्यक्रम अन्तर्गत गत भदौ २६ गतेको कार्यक्रम संविधान सभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको अचानक निधन भएपछि नेपाली कांग्रेसले स्थगित गरेको थियो ।
अन्तिम दिनको बुधबार छ वटा शीर्षकमा बहस भयो । ‘परिवारले बुझेको बिपी’ विषयक अन्तरसंवादमा डा. शेखर कोइरालाले बिपीले लिएको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अहिले पनि सान्दर्भिक भएको बताउनुभयो ।
पार्टीको नेतृत्व लिने कुरा सबै परिवारकै सदस्यमा मात्र भर नपर्ने भन्दै देशभरका कार्यकर्ताको भावना र सुझावबमोजिम नै आफूले पार्टीको १४ औँ महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गरेर सम्मान पाएको बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री तथा बिपी पुत्र डा. शशाङ्क कोइरालाले बिपीले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गरेकै कारण सफल भएको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले बिपीपछि सफल प्रधानमन्त्री भनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नै भएको दाबी गर्नुभयो ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाले कांग्रेसका कार्यकर्ताले जातीय विभेद गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो परिवारभित्र त्यस्तो विभेद कहिल्यै नरहेको स्मरण गर्नुभयो ।
‘बिपीको समाजवादी परिकल्पनामा शिक्षा’ विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति तथा पूर्वराजदूत डा. केदारभक्त माथेमाले नेपाली साहित्यका एक नक्षत्र बिपीको क्षमता कला, संस्कृति, राजनीति, साहित्य र समाज परिवर्तनको क्षेत्रमा अतुलनीय रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बिपीले परिकल्पना गरेको शिक्षामा समानता, सामाजिक न्याय, सार्वजनिक, सहज, समान अवसर र व्यवहारिकतामा आधारित थियो । एउटा राजनेताले शिक्षालाई समाज बदल्ने साधनको रूपमा लिन्छ । बिपी त्यही राजनेता हुनुहुन्थ्यो ।”
उहाँले शिक्षालाई राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यापारीकरणबाट अलग राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकमा शिक्षामा अधिक व्यापारीकरणका कारण अत्यन्तै महँगो हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले शिक्षा महँगो भएका कारण भ्रष्टाचार हुने गरेको बताउँदै बिपीले सिर्जनशीलता र नवीन शिक्षाको एवं सबैका लागि शिक्षा, हस्तक्षेपरहित र स्वतन्त्र शिक्षा संस्थाको कल्पना गरेको स्मरण गर्नुभयो ।
संविधान कार्यान्वयनमा जोड
‘बिपीको विचार, आजको संविधान र अबको बाटो’ शीर्षकमा कांग्रेस नेता एवं संविधानका मस्यौदा समितिका संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौला संविधान बनेपछि यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन नसकेको टिप्पणी गर्दै संविधान कार्यान्वयनभन्दा सत्ता कब्जाको रणनीति हाबी भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा २०७२ सालपछि कम्युनिस्टहरूको सरकार बन्यो, केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्नुभन्दा राज्य सत्ता कब्जा गर्ने नियत राखेको देखियो ।”
उहाँले संविधान जारी भएपछिका आठ वर्षको मूल्याङ्कन गर्दा राज्य सञ्चालकको प्राथमिकता संविधान कार्यान्वयन गर्नेतर्फ नहुँदा समस्या आएको बताउनुभयो ।
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले वर्तमान संविधानमा मौलिक हक नै ३१ वटा राखिएको बताउँदै यति धेरै मौलिक हक राखेर कार्यान्वयन गर्न नसक्नु वर्तमान सत्तारूढ दलहरूकै कमजोरी भएको बताउनुभयो । संविधान सभा सदस्य नीलाम्बर आचार्यले संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्रमा बन्नुपर्ने कानुनहरू निर्माणमा ढिलाइ भएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले आफूहरू संविधान सभामा चुप लागेर नबसेको भन्दै माओवादीले नमानेको बहुलवादलाई मान्न बाध्य बनाएको र अनेकौँ एजेन्डामा अडान लिएको प्रस्ट पार्नुभयो ।
‘समावेशी व्यवस्था कार्यान्वयन गरौँ’
‘समावेशिता, सामाजिक रूपान्तरण र बिपी’ शीर्षकको बहसमा कांग्रेस नेतृ एवं पूर्वउपसभामुख चित्रलेखा यादवले बिपी कोइरालाले ७० वर्षअघि परिकल्पना गरेको समावेशिता र सामाजिक रूपान्तरणको परिकल्पनालाई अहिले पनि व्यवहारमा उतार्न नसकिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “जो पहुँचवाला छैन, उसको जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रमा केही हुँदैन, के यही हो त बिपीको समावेशिता ? यही हो राजनीतिक रूपान्तरण ?”
साहित्यकार तथा वामपन्थी राजनीतिज्ञ विश्वभक्त दुलाल आहुतिले नेपाली समाज जात व्यवस्थामा आधारित भएको र नेपाली कांग्रेसले आफ्नो समाजवादी कार्यक्रम २००८ सालमा ल्याए पनि त्यसलाई अझै पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगरेको बताउनुभयो ।
संविधान सभा सदस्य आहुतिले वर्ण व्यवस्था मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा व्यक्तिलाई छोड्नु पर्छ भनेर कांग्रेसको समाजवादी सिद्धान्तमा उल्लेख भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “२००९ सालमा धनमानसिंह परियारलाई कांग्रेसले महासचिव बनाए पनि २०१५ आम निर्वाचनमा उनी उम्मेदवारसमेत बनेनन् । कांग्रेसले उत्पीडितको व्याख्या गर्न सकेन । बिपीले राष्ट्र भनेको जनता भनेर पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलन गरे तर हालको संविधान लेख्दा नेपाली समाज अनुरूप केही लेखियो ती सबै राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा समेटिएको छ ।”
त्यसै गरी डा. लालबहादुर पुनले संविधानले समावेशिताको र सामाजिक रूपान्तरणको विषय उठान गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । पत्रकार हरिबहादुर थापाले नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सङ्गठनको प्रारम्भमा २००९ सालमा धनमानसिंह परियारलाई पार्टी महामन्त्री, रामनारायण मिश्र, परशुराम चौधरी, प्रेमराज आङ्गदम्बे, सूर्यनाथ दास यादव, जमानसिंह राईलाई आफ्नो मन्त्रीपरिषद्मा राखेर समावेशितालाई व्यवहारमा देखाएको बताउनुभयो ।
