सङ्खुवासभा समाचारदाता
सङ्खुवासभा, भदौ २८ गते । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना विद्युत्गृहको काम रोकिएको बुधबार १२ दिन पुग्यो । बन्द खुलाउने प्रयास कतैबाट नहुँदा राज्यले दैनिक पाँच करोड रुपियाँ नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ ।
अरुण तेस्रो विकास कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमसँगको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा स्थानीयवासीको अवरोधका कारण काम रोकिए दैनिक पाँच करोड रुपियाँ नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्ने सर्त छ । उक्त सर्त अनुसार स्थानीयवासीको अवरोध सुरु हुनासाथ सतलज जलविद्युत् निगमले सरकारलाई पत्राचार गरिसकेको छ । उक्त पत्रका आधारमा नेपाल सरकारसँग क्षतिपूर्ति दाबी गरिने अरुण तेस्रो निर्माण पक्षले बताएका छन् ।
यसअघि पनि उही माग राख्दै स्थानीयवासीले पटक पटक आन्दोलन गरी निर्माण रोकेका थिए । यस पटक मात्र १२ दिन बन्द हुँदा ६० करोड रुपियाँभन्दा बढी राज्यलाई क्षति पुगिसकेको छ । यसरी गरिएको बन्दको क्षतिपूर्ति आयोजनाबाट नेपाललाई प्राप्त हुने रोयल्टीबाट हिसाब मिलान गरेर मात्र नेपाललाई भुक्तानी दिन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
लामो समयसम्म आयोजनाको निर्माण कार्य बन्द हुँदा पनि सम्बद्ध निकायले चासो नदिएको सरोकारवालाको भनाइ छ । मुआब्जा नपाएको विषयमा पूर्वनिर्धारित तालिकाबमोजिम पीडितहरूले आन्दोलन गरे पनि मुख्य जिम्मेवार निकाय लगानी बोर्डले चासो नदिएको चिचिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष पासाङ नुर्बु शेर्पाले बताउनुभयो ।
मुआब्जापीडितको रकम निकासाको प्रक्रिया सुरु भएकाले बन्द नगराउन र सहजीकरण गर्न भनेर भदौ १५ गते लगानी बोर्डबाट परिपत्र आएकोबाहेक पछिल्लो कुनै निर्देशन नआएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनमणि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । मुआब्जा दर तोकी जिल्लाबाट सम्पूर्ण प्रव्रिmया पूरा गरेर पठाइसकिएकाले माथिल्लो निकायबाट निर्देशन तथा निर्णय नआएसम्म केही गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ ।
सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको विद्युत्गृह क्षेत्र प्रवेश मार्ग अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ । प्रवेश मार्ग (सडक) निर्माण गर्दा जग्गाधनीले पाउनुपर्ने मुआब्जा नपाएको भन्दै स्थानीयवासीले शनिबारदेखि सडक बन्द गरेका हुन् ।
अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग अन्तर्गत छ्याङ्कुटीदेखि केराबारीसम्म ४५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा प्राप्त गर्न बाँकी छ । उक्त मुआब्जाको माग गर्दै सात वर्षदेखि स्थानीयवासी आन्दोलित हुँदै आएका छन् । अरुण प्रवेश मार्गमा २०४५ सालमा अरुण तेस्रो सडकको प्रयोजनका लागि मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । त्यस बेला विश्व बैङ्कको लगानीमा अरुण तेस्रो निर्माण गरिने भएपछि उक्त बैङ्ककै सहयोगमा मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । उक्त जग्गाको २०६६ सालमा लगत कट्टा गर्दा सडकको ३० मिटर दायाँबायाँ काटिएको थियो तर मुआब्जा पाएकाहरूले पनि १५ मिटरको मात्र प्राप्त गरेका थिए । त्यसबाहेक थुप्रै ठाउँमा सडकको रुट परिवर्तन भई मुआब्जा नपाएकाहरूको पनि लगत कट्टा गरी सडक विस्तार गरिएको थियो ।
यो मुआब्जा विवाद समाधानका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरी उक्त समितिको प्रतिवेदनका आधारमा लालपुर्जा भएकै ४५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपछि मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गत वैशाख २६ गते मुआब्जा दर निर्धारण गरेको थियो । प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजार रुपियाँ मुआब्जा दर तोकिए पनि रकम उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले चासो नदिएको भन्दै पुनः आन्दोलन सुरु भएको हो । उक्त मुआब्जा रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको खातामा नआएसम्म बन्द रहिरहने पीडितहरूले बताउँदै आएका छन् ।
