काठमाडौं, भदौ २७ गते । संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा आज बुधबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक परिषद्को बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि परिवर्तन गरी विभिन्न संवैधानिक नियुक्ति गरेको थियो ।
संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरिएका ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नियुक्ति बदरको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, समृत खरेल र कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गर्नुभएको रिटमाथि आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
अधिवक्ता अर्यालले वि.सं. २०७७ मङ्सिर १ गते र वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले मङ्सिर २ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।
संवैधानिक इजलासमा रहेका उक्त मुद्दामा सुनुवाइका लागि बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा,आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलास गठन गरिएको छ ।
अधिवक्ता अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीलगायतले दायर गर्नुभएको रिटमा यसअघि २०७८ चैत ९ गते कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो भने २०७९ असार ८ गतेको आदेशमा सबै मुद्दालाई लगाउमा राख्ने र सबै विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश भएको थियो ।
यसैगरी, २०७९ साउन ११ गते पेसीमा मयाद बुझाउन नसकिएका पदाधिकारीलाई म्याद बुझाउने आदेश भएको थियो भने २०७९ फागुन ३ गते उक्त रिट हेर्न नभ्याउनेमा परेको थियो ।
मुद्दामा संवैधानिक नियुक्ति लिएका ५२ जना, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय संवैधानिक परिषद्का सदस्य विपक्षी छन् ।
