काठमाडौँ, भदौ २३ गते । सरकारले निर्यात प्रवर्धन गर्न प्रत्येक वर्ष निर्यातकर्तालाई नगद अनुुदान वितरण गर्दै आए पनि निर्यात भने उत्साहपूर्वक बढ्न नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सरकारले ११ वर्षको अवधिमा सामान निर्यात गर्ने व्यवसायीलाई नगद अनुदानबापत छ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ वितरण गरेको हो ।
स्वदेशी उत्पादनलाई निर्यातमुखी बनाई निर्यात प्रवर्धन गरी वैदेशिक व्यापार असन्तुलनलाई कम गर्ने उद्देश्यसहित निर्यातमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको थियो । निर्यातमा नगद अनुदान उपलब्ध गराए पनि निर्यात भने सो अनुुपातमा बढ्न नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटमार्फत निर्यातमा नगद उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको थियो । सोही घोषणा अनुसार उद्योग विभागले निर्यात कार्यविधि बनाई निर्यातकर्तालाई अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ । उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार आव २०६९/७० देखि आव २०७९/८० सम्म छ अर्ब ३४ करोड ९२ लाख रुपियाँ अनुदान वितरण गरिएको छ ।
आव २०७९÷८० मा एक खर्ब ५७ अर्ब १४ करोड नौ लाख रुपियाँको निर्यात हुुँदा एक अर्ब रुपियाँ निर्यात गरेबापत एक अर्ब रुपियाँ नगद अनुदान वितरण गरिएको छ । आव २०७८/७९ मा दुुई खर्ब ३० करोड ९६ लाख रुपियाँको निर्यात हुँदा एक अर्ब ४२ करोड ८५ लाख रुपियाँ अनुदान वितरण गरिएको उद्योग विभागले जनाएको छ । निर्यातमा प्रत्येक वर्ष अनुुदान रकम वितरण गरे पनि आयातको तुलनामा निर्यात बढ्न नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
व्यापारविज्ञ रविशङ्कर सैँजुुले अनुदान दिएपछि उद्योगी व्यवसायी नयाँ नयाँ बजारमा गएर सामानको बजारीकरण गरेर निर्यात बढाउनुपर्ने भए पनि अपेक्षाकृत वृद्धि हुन नसकेको बताउनुभयो । वस्तुको प्रतिस्पर्धी बनाउन, उत्पादकलाई हौसला बढाउन अनुदान जरुरी भएको, बिचौलियाबाट नभई व्रmेताबाट सामान निर्यात हुँदा अनुदानको लाभ व्यवसायीले लिन पाउने उहाँको भनाइ छ । कागजमा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) भन्दा पनि ५० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गरेर निर्यात गर्नेलाई अनुदान रकम दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा मुलुकबाट ७७ अर्ब ३५ करोड ७० लाख नौ हजार रुपियाँमा रहेको निर्यात आव २०७८/७९ मा बढेर दुई खर्ब ३० करोड ९६ लाख रुपियाँ पुगेको छ । आव २०७७/७८ मा एक खर्ब ४१ अर्ब १२ करोड ४० लाख रुपियाँको सामान निर्यात भएकोमा एक अर्ब २८ करोड ८६
लाख रुपियाँ नगद अनुुदान वितरण गरिएको थियो । यस्तै आव २०७६/७७मा ९७ अर्ब ७० करोड ९१ लाख रुपियाँको निर्यात भएकोमा ८५ करोड रुपियाँ नगद अनुुदान वितरण गरिएको थियो ।
उत्पादित वस्तुमा खपत हुने अन्य अवयवलाई आधार लिई यथार्थ लागतका आधारमा मूल्य अभिवृद्धि प्रतिशत गणना गर्ने, उत्पादन मूल्य अभिवृद्धि मापदण्ड तयार गर्ने, अनुदानबाट निर्यातमा परेको असर सम्बन्धमा अध्ययन गरी अनुदान सम्बन्धमा आवश्यक पुनरवलोकन गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द कार्कीले नगद अनुदान दिए पनि सबै वस्तुको निर्यात वृद्धि नभएको जानकारी दिनुभयो । अनुदान दिए पनि पर्याप्त उत्पादन हुन नसक्दा निर्यात बढ्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । अनुुदानले उत्पादन लागत कम भई निर्यातमा सामान्य वृद्धि भए पनि जति निर्यात बढ्नुपर्ने थियो, त्यति बढ्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
गार्मेन्ट उद्योग सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष चण्डीप्रसाद अर्यालले निर्यातमा उपलब्ध गराउँदै आएको नगद अनुुदान लिन प्रव्रिmयागत झन्झट हुँदा अनुदान लिन कठिन भएको बताउनुुभयो । कच्चा पदार्थ आयात गरेर सामान उत्पादन गर्दा लागत महँगो पर्छ, अनुदान रकम गार्मेन्ट, कार्पेट, पस्मिना, फेल्टलाई छुट्याएर दिए थप प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ छ ।
अनुदान रकम निकासाका लागि उद्योग विभागबाट निकासीकर्ताको स्वघोषणालाई सिफारिस गरी निर्यात कारोबार गर्ने बैङ्कमार्फत राष्ट्र बैङ्कमा अनुरोध भई अनुदान रकम उपलब्ध गराउने गरेको छ ।
निर्यातमा आठ प्रतिशतसम्म अनुदान निरन्तरता दिइएको छ । वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्दा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) अनुसार न्यूनतम चार प्रतिशतदेखि अधिकतम आठ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
