सुन्ने सरकारको अभ्यास

जनमुखी प्रशासन व्यवस्था प्रवर्धन गर्न सिंहदरबारमा १२ वर्षअगाडि स्थापित ‘हेलो सरकार’ कार्यकक्षलाई थप प्रभावकारी बनाउन लागिएको छ । सरकारी निकायमा नागरिकले देखे भोगेका सास्ती, भ्रष्टाचार वा बेथितिका सूचना, गुनासा सुन्न र तिनको सम्बोधनका लागि हेलो सरकार कार्यकक्ष स्थापना गरिएको हो । विसं २०६८ मा निर्देशिका बनाएर चौबिसै घण्टा सञ्चालन गर्ने भनिएको ‘हेलो सरकार’ कहिले सव्रिmय र कहिले शुषुप्त देखिने गरेको थियो । छ महिनाअघि परिमार्जित निर्देशिका अनुसार अब यो संयन्त्र २४ घण्टाका तीन कार्यचव्रmमा विस्तारित एवं सञ्चालन हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकार र जनताबिचको सम्बन्ध थप सुदृढ तुल्याउँदै जनसेवा सबलीकरणका निम्ति यो सेवा प्रभावकारी हुने विश्वास गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको यो विश्वास थेग्न अब उक्त कार्यकक्षका कर्मचारी मात्र होइन, समग्र राज्य प्रशासन संयन्त्र जिम्मेवारी र जवाफदेहिता आत्मसात् गरी व्रिmयाशील हुनु आवश्यक छ । 

कुनै घटना-दुर्घटनाको सूचना दिन, उद्धारको माग गर्न, सार्वजनिक सेवाका विषयमा सुझाव वा गुनासो गर्न, सरकारी सेवा प्रवाहमा देखिएका विकृति, विसङ्गति वा भ्रष्टाचारका विषयमा नागरिकले उजुरी गर्न अनि त्यसबारे तत्काल सम्बन्धित पक्षबाट सम्बोधन गर्न सकियोस् भनेर सरकारले यो कार्यसंयन्त्र स्थापना गरेको हो । यसको प्रभावकारिताका लागि सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गरे पनि समय क्रममा यसमा कर्मचारी टिकाउन तथा सम्बन्धित पक्षको प्रतिव्रिmया लिई नागरिकलाई जानकारी दिन समस्या हुन थाल्यो । फोन, इमेल, फ्याक्स वा आफैँ उपस्थित भई उजुरी, सुझाव, जानकारी दिनुपर्ने अवस्था थियो । अनि कार्यकक्षबाट फोन वा एसएमएसबाट आएका गुनासो टिप्ने र सम्बन्धित निकायलाई पठाउने काम मात्र हुन थाल्यो । नागरिकका त्यस्ता सूचना वा गुनासोको जवाफ सम्बन्धित निकायले ढिलो दिने वा नदिने पनि देखियो । 

यो अवस्था हटाउन सरकारले निर्देशिका परिमार्जन गरेर हेलो सरकारलाई चौबिसै घण्टा सञ्चालन गर्नेदेखि कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग गर्नेसम्मको योजना अगाडि बढाएको छ । अब नेपाल टेलिकम र एनसेल मोबाइल सेवा प्रयोग गरी विभिन्न डिजिटल माध्यमबाट सुझाव वा गुनासा टिपाउन सकिने छ । द्रुत टोलीले गुनासा वा उजुरीको तत्काल सम्बोधन गरी सोको जानकारी सम्बन्धित निवेदकलाई दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । उक्त टिमले सम्बन्धित निकायमा पठाइएका गुनासोहरू कार्यान्वयन भए, नभएको अनुगमन गर्नुका साथै गुनासो सम्बोधनका लागि पहल गर्ने छ ।

प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा प्राप्त हुनुपर्ने सरकारी सेवा वा न्यायका सवालमा जनताले सरकारसँगै जवाफ खोज्छन् । नागरिकले चुनेको सरकार नै नागरिकका गुनासा र समस्या सुनाउन जाने सजिलो ठाउँ हो । नेपालको विगत सरकार भनेको जनताले छुन छाम्न नहुने, नसक्ने सर्वोच्च शक्तिशाली, रापिलो निकाय भन्ने भाष्यमा चलको थियो तर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि त्यो भाष्य फेरिएको छ । सरकार नागरिकको सबभन्दा नजिकको, सजिलो सुन्ने, सुनाउने र काम गराउने ठाउँ बनाउने अभ्यास नेपाली नागरिकले गर्दै छन् । नेपाली राजनीतिक तप्काले यसलाई आत्मसात् गर्दै छ । शासक होइन, जनसेवक बन्ने राजनीति र राज्य व्यवस्था रोजेका नागरिक सार्वजनिक निकायबाट भएको कामकारबाही चित्त नबुझे प्रतिव्रिmया जनाउन सबल र सक्षम छन् । राज्यमा सुशासन हुनुपर्ने उनीहरूको आकाङ्क्षा छ । हो, सरकारले अगाडि बढाएको हेलो सरकार कार्यक्रम सुशासन प्रवर्धनका लागि उपयोगी हुन सक्छ । यसले सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता र उत्तरदायी प्रणालीको प्रवर्धन गरी सरकार र राज्य व्यवस्थाप्रति नागरिकको विश्वास आर्जन गराउँछ । 

सुशासनले नै सरकार र जनताबिचको सम्बन्ध बलियो बनाउँछ । जनतामा सरकार पनि छ भन्ने अनुभूति गराउन नसके जेजति सेवा प्रवाहमा सुधारका दाबी गरिए पनि नागरिक फिस्स हाँसेर उडाइदिन्छन् । गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्दै राज्यको सेवा प्रवाह अभ्यास गरिएको वर्तमान राज्य प्रणालीप्रतिका नागरिक अपेक्षा सकारात्मक छन् । यी अपेक्षाबिच जनताका गुनासो तथा जिज्ञासाको तत्काल उचित सम्बोधन गर्न सकिएन भने जनता र सरकारबिचको दूरी बढ्दै जान सक्छ । हेलो सरकारलाई केन्द्रीयस्तरमा मात्र सीमित नगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत यसको सञ्जाल विस्तार गरेर ‘सुन्ने सरकार’ प्रमाणित हुनुपर्ने छ । हेलो सरकार हालको हुलाक सेवाका पत्रमञ्जूषा जस्तो मात्र नबनोस् । उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यसम्पादन भएमा मात्र सरकारप्रति जनविश्वास आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने बोध प्रशासन संयन्त्रले गर्नु आवश्यक छ । सबैका सबै खाले आवाज सुन्ने सरकार नै सुशासन प्रवर्धनमा नागरिकमैत्री हुन सक्छ । यसले लोकतन्त्रका सही अभ्यासलाई सार्थक बनाउने छ ।