मुगु समाचारदाता
मुगु, भदौ १४ गते । दिगो विकास र सुशासनको कार्यान्वयन गर्ने सरकारी कार्यालयले स्थानीय जिल्लाका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय नै नगरी आफू अनुकूल योजना सञ्चालन गरिरहेका छन्। जुम्ला जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरेर मुगुमा विभिन्न योजना सञ्चालनमा ल्याएका ती कार्यालयले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय नगरेको पाइएको छ।
सङ्घीय सरकारको मातहतका जुम्लास्थित सडक डिभिजन कार्यालय, नाक्च्यालाग्ना सडक परियोजना, भवन कार्यालय जुम्ला, खानेपानी कार्यालय, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय जुम्लालगायत कार्यालयले विभिन्न योजना सञ्चालन गर्दै आएको भए पनि त्यसका गतिविधि र उपलब्धिलाई जिल्लामा सार्वजनिक नै नगरी गुपचुपमै राख्ने गरिएको छ।
मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनबहादुर थापाले जुम्लास्थित ती सरकारी कार्यालयले गर्दै आएका कार्यक्रमले पारदर्शी तरिकाले उपलब्धि तथा खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नगरिएको बताउनुभयो।
जुम्लाबाट सञ्चालित कार्यालयले जिल्लामा के कस्ता योजना सञ्चालन गरेका छन् भनेर सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ। उहाँले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा र सम्बन्धित पालिकामा समन्वय नगर्दा अनियमितताको सम्भावना हुने बताउनुभयो।
जिल्ला नागरिक समाजका संयोजक रूपबहादुर मल्लले जुम्लाको कार्यालयबाट कार्यान्वयन गरिएका योजनाबारे नागरिकलाई कुनै जानकारी नगराइएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “यसले पारदर्शिता, सुशासन र दिगो विकासमा प्रश्न उठाएको छ। योजना सञ्चालन गर्ने निकायले जिल्लाका कुनै पनि सरोकारवाला निकायले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनु पर्छ।”
छायानाथ रारा नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष खेमबहादुर रावलले आफ्नो वडामा सडकसम्बन्धी योजना सडक कार्यालय जुम्लाबाट सञ्चालन भए पनि वडा कार्यालयसँग कुनै पनि समन्वय नगरी योजना सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार मुगुमा सञ्चालन हुने योजनाको जानकारी लिन ती कार्यालयको सम्पर्क कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मतहतमा सञ्चालन हुनुपर्ने हो। तथापि ती कार्यालय जिल्लाको प्रशासन कार्यालय मातहतमा नआउँदा योजनामा दुरुपयोग भएको आशङ्का गर्न सकिन्छ। सार्वजनिक सुनुवाइ जनताको अदालत भएकाले सुशासनलाई ध्यानमा राखी नियमित रूपमा प्रत्यक्ष समन्वय र सेवाग्राहीको गुनासोलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ। जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक मञ्जन कार्कीले ती कार्यालयले जिल्लामा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार जुम्लाबाट सञ्चालन गरिएका ती योजनाले सार्वजनिक निकायसँग समन्वय गरेका छैनन्।
