• १५ मंसिर २०८१, शनिबार

भारतबाट अवैध रूपमा दुध भित्रिँदै

blog

नेपालगन्ज समाचारदाता

नेपालगन्ज, भदौ ११ गते ।  भारतबाट परीक्षणबिनै अवैध रूपले दैनिक आठ हजार लिटर दुध बाँकेमा भित्रिने गरेको पाइएको छ । जिल्ला दुग्ध व्यवसायी सङ्घ बाँकेले गरेको अनुगमनका क्रममा सो पाइएको सङ्घले जनाएको छ । 

जिल्ला दुग्ध व्यवसायी सङ्घ बाँकेका अध्यक्ष दीपकराज भण्डारीले दुधको गुणस्तरीयता जाँच र भन्सार नगरी भारतबाट दैनिक आठ हजार लिटरभन्दा बढी दुध अवैध रूपमा आयात भइरहेकाले जिल्लाका किसानको दुध बिक्री हुन नसकेको बताउनुभयो । 

उहाँले यसरी गुणस्तर परीक्षणबिनै भित्रिरहेको दुधले नेपाली उपभोक्ता, किसान र व्यवसायी सबैलाई समस्यामा पारेको र सो रोक्न जिल्ला प्रशासनसँग माग गरिएको बताउनुभयो । 

स्थानीय किसान र व्यवसायी दुवैले भारतीय गुणस्तरहीन दुधका कारण यहाँका दुध उत्पादक किसान र दुध बिक्रेता दुवै पीडित बनेको बताएका छन् । दुधको गुणस्तरीयता जाँच र भन्सार नगरी दुध आयात भइरहेकाले जिल्लाका किसानको दुध बिक्री हुन नसकेको जिल्ला दुग्ध व्यवसायी सङ्घ बाँकेले जनाएको छ । 

जिल्ला दुग्ध व्यवसायी सङ्घ बाँकेका अध्यक्ष भण्डारीले भारतीय दुधकै कारण बाँकेमा मिल्क होलिडे (दुध बिक्री नहुने अवस्था) आएको गुनासो गर्नुभयो । 

उहाँका अनुसार भारतबाट परीक्षण नगरेरै आइरहेको मिसावटयुक्त दुधले गर्दा एकातिर नेपाली उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ भने अर्कोतिर नेपाली किसानको दुध बिक्री हुन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । 

सङ्घका अनुसार हाल बाँकेमा २२ हजार लिटर दुध खपत हुने अवस्था छ भने सात हजार लिटर अन्य जिल्लामा पठाइने गरिएको छ तर जिल्लामा मात्रै २४ हजार लिटर दुध उत्पादन भइरहेको र बर्दियाबाट पनि सात हजार लिटर दुध भित्रिने गरेको छ । 

भारतबाट आउने अवैध र गुणस्तरहीन दुधले बजार असन्तुलित बनाइदिँदा नेपाली किसानको दुध बिक्री हुन नसकेको सङ्घको भनाइ छ । गुणस्तरहीन र भन्सार नगरिएको भारतबाट आउने दुधको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने हुँदा पनि नेपाली किसानको दुध बिक्रीमा समस्या आएको व्यवसायीको भनाइ छ । 

सोही कारणले सङ्घले बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर दुधको अवैध आयात रोक्न र गुणस्तर चेकजाँच तथा भन्सार असुल गरेर मात्रै भित्रिन दिन माग गरेको छ ।

बाँकेको जमुनाह नाकालगायत अन्य नाकाबाट पनि साइकल तथा मोटरसाइकलमा धमाधम दुध नेपाल भित्रने गरे पनि कुनै पनि निकायले चेकजाँच नगर्ने सङ्घको आरोप छ ।