क्यानाडा, भदौ १० गते । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालले कूल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत वन संरक्षण गरी समग्र मानव समुदायको लागि स्वच्छ अक्सिजन प्रवाह गरेको बताउनुभएको छ । विश्व वातावरण कोषको ७औँ एसेम्बली बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले दक्षिण एसियाका एक अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्याको लागि पानीको श्रोत नेपाल रहेको विषय विश्व समुदायमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
उहाँले नेपालले जैविक विविधता तथा वातावरण संरक्षणमा इमान्दार प्रयास गरिरहेको बताउँदै दुर्लभ तथा सङ्कटापन्न जङ्गली जनावर तथा प्रजातिहरूको संरक्षण गरेको र सोको नतिजा स्वरूप बाघ तथा गैँडाको सङ्ख्यामा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको बताउनुभयो । साथै उहाँले यस्ता वन तथा वन्यजन्तु सम्पदा नेपालको लागि मात्रै नभएर विश्व मानव समुदायकै साझा सम्पदाको रूपमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । यी प्रयासका बाबजुद नेपाल जलवायु परिवर्तनका दृष्टिकोणले नेपाल विश्वको १०औँ उच्च जोखिमयुक्त मुलुकमा परेको र पछिल्ला दिनहरूमा बाढी पहिरो अतिवृष्टि सुख्खा साथै हिमताल विस्फोटको जोखिम समेत बढेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालको तापक्रम सन् २०३० सम्ममा ०.५ देखि २.० डिग्री सेल्सियसले बढ्ने अनुमान रहेको र यसबाट हुने असर र प्रभावसँग सामना गर्न सन् २०५० सम्ममा करिब ५० अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी लगानी आवश्यक रहेकोतर्फ सहभागीहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । अर्थमन्त्री डा. महतले जलवायु वित्तबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै यसै एसेम्ब्लीबाट अनुमोदित विश्व जैविक विविधता खाका कोष लगायतका उपलब्ध सबै श्रोत अति प्रभावित मुलुकहरूमा केन्द्रित गर्न अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले जबसम्म एकीकृत र समुच्चय रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिँदैन तबसम्म कोषको आकार मात्र बढाएर खासै प्रभावकारी नहुने धारणा राख्नुभयो ।
जलवायु परिवर्तन जोखिम उच्च भएका देशहरूको समेत प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्री महतले लगानी आयोजनाहरूको गुणस्तर बढाउन स्थानीय जनताको जीवन स्तरमामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले मानव विकासको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण लगानी नगर्दासम्म वातावरणीय दिगोपना हासिल हुन समेत नसक्ने बताउनुभयो । सो अवसरमा मन्त्री डा. महतले वातावरणीय कोषका कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिँदै आयोजनामा ठोस तथा पहिचानयुक्त क्रियाकलाप समावेश गर्न र आयोजनाका मुख्य क्रियाकलापमा लगानी केन्द्रित गर्न जोड दिनुभयो । यसैगरी, उहाँले जलवायु परिवर्तनको बहुआयामिक असरलाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तरको सहकार्य र सबैको योगदान आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
मन्त्री महत विश्व वातावरण सुविधाको ७औँ एसेम्बलीकाे प्लेनरी सेसनबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । एसेम्बलीकाे बैठकमा गणतन्त्र पानामाको प्रस्ताव तथा नेदरल्याडको समर्थनमा उहाँ उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको हो । मन्त्री महतले उपाध्यक्षको हैसियतमा प्लेनरी सेसनको अध्यक्षता समेत गर्नुभएको थियो । यसैक्रममा मन्त्री महतले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूसँग द्विपक्षीय विषयमा छलफल गर्नुभयो । सो अवसरमा विश्व वातावरण सुविधाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कार्लोस इमान्युल रोड्रिगेजसँग भएको द्विपक्षीय बैठकको क्रममा कार्यकारी प्रमुख रोड्रिगेजले जैविक विविधता, वातावरण तथा वन्यजन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले गरेको प्रयास तथा सो क्षेत्रमा कूल लगानीको ७९ प्रतिशत आन्तरिक स्रोतबाट गरेकोमा सह्राना गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा कार्यकारी प्रमुखले प्लास्टिक विस्थापन तथा फोहोर व्यवस्थापन लगायत हरित पूर्वाधारको क्षेत्रमा नवीन प्रविधि हस्तान्तरण गर्न विश्व वातावरण सुविधाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो । मन्त्री महतले जलवायु परिवर्तन अनुकूल तथा न्यूनीकरण एवम् जैविक विविधता संरक्षणको क्षेत्रमा अनुदान सहायता बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।
यसैक्रममा नेपालको प्राकृतिक पुँजीको परिचालन गरी 'Debt to nature swap' को अवधारणा अन्तर्गत थप पुँजी परिचालन गर्न नवीन उपकरणहरूमार्फत लगानी जुटाउन आवश्यक प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यसैगरी, नेपालले जैविक विविधता तथा वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा गरेको प्रयासलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी ठोस कार्यक्रम मार्फत हरित पूर्वाधार निर्माण तथा स्थानीय जनताको आयआर्जन र जीवनस्तर सुधारमा वातावरणीय कोषका कार्यक्रमहरू केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । भेटघाट कार्यक्रममा विश्व वातावरण सुविधाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोड्रिगेजले जैविक विविधता र वातावरण क्षेत्रमा क्षेत्रगत कार्यक्रमहरूबीच नीतिगत सामञ्जस्य कायम गर्दै एकीकृत कार्यक्रमगत अवधारणा अनुरूप कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयको भूमिका नेतृत्वदायी हुने बताउनुभयो । सोही क्रममा मन्त्री महतले विश्व वन्यजन्तु कोषका प्रमुख संरक्षण अधिकृत निक शेखरन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम प्रशासक अकिम स्टिकर तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण सङ्घकी निर्देशक डा. ग्रेथल अग्वीलसँग जलवायु परिवर्तनले पारेको विश्वव्यापी प्रभाव तथा नेपालले सामाना गर्नुपरेका चुनौतीहरू एवम् सोको न्यूनीकरण गर्ने उपायहरूको बारेमा छलफल गर्नुभएको थियो ।
द्विपक्षीय बैठकको क्रममा मन्त्री डा. महतले वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा नेपालले गरेका प्रयास तथा उपलब्धिको बारेमा प्रकाश पार्नुभयो । यसैगरी, मन्त्री महतले नेपालले सामुदायिक वनको अवधारणाबाट वनले ओगटेको क्षेत्रफल झण्डै ४५ प्रतिशत पुर्याएको, पछिल्लो दशकमा बाघको सङ्ख्यामा तेब्बर वृद्धि तथा गैँडाको सङ्ख्यामा झण्डै दोब्बर वृद्धि भएको जानकारी दिनुभयो । यो उपलब्धिका साथै नेपालमा मानव र जङ्गली जनावारबीच द्वन्द्वको सिर्जना भएको यसबाट धनजनको क्षति तथा यसका लागि नेपालले ठुलो स्रोत साधन खर्च गर्नु परेको जानकारी समेत दिनुभएको हो ।
मन्त्री महतले वन तथा वन्यजन्तु संरक्षणको लागि सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा वन्यजन्तु आवतजावतमैत्री पूर्वाधार निर्माणको साथै मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण प्रभावित समुदायहरूको लागि जोखिम बिमा तथा स्वरोजगार एवम् आय आर्जनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको सहयोगका लागि आग्रह समेत गर्नुभयो ।
यसैगरी, नेपाललाई सीप तथा क्षमता विकास एवम् हरित पूर्वाधार निर्माणमा थप वित्तीय स्रोतको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । वातावरणीय कोष तथा सुविधाका कार्यक्रमहरू ठोस नतिजा प्राप्त हुनेगरी राष्ट्रिय प्रणालीबाट परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यस्ता कार्यक्रमहरूले स्थानीय जनताको जीवनस्तर र आर्थिक अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । सम्मेलनमा ८३ देशका मन्त्रीहरू तथा १८५ देशका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनको समापन समारोहमा क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रेडाउले विशेष सम्बोधन गर्नुभएको हो ।
