विकासमैत्री जलविद्युत्

जलविद्युत् उत्पादन इतिहासको एक शताब्दीभन्दा बढी भइसके पनि सम्पूर्ण नेपालीले विद्युत् प्राप्त गर्न अझै दुई वर्ष कुर्नुपर्ने छ । अहिले ९८ प्रतिशत नेपालीमा विद्युत् ऊर्जा पुगेको छ तर गुणस्तरीय ऊर्जा भने अझै अलि परै छ । समस्त सेता ऊर्जाको अधिकांश हिस्सा जलको हो । सौर्य, वायु, नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा कम छ । अविरल बगिरहेको नेपालको सबैभन्दा ठुलो र सजिलो स्रोत जलको प्रयोग गरी विद्युत् उत्पादन कछुवाकै गतिमा भए पनि पछिल्लो समय यसकै माध्यमबाट नेपाल विद्युत्मा आत्मनिर्भर बनी निकासीको लाभसमेत लिन अग्रसर छ । लामो कालखण्ड जलविद्युत् विकासमा उदासीन राज्यले निजी क्षेत्रलाई यसमा सहभागी गराउने नीति लिएपछि चाहिँ यसमा लगानी उत्साही भयो । फलतः अहिले जलविद्युत् उत्पादनमा ६० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको छ । केही समयभित्रै तीन हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुग्दै छ । आगामी दस वर्षमा दस हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने योजनासहित अगाडि बढेको सरकारले जलविद्युत् विकासमा लगानी आकर्षित गरिरहेको छ । यसै क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको नेपाल लगानी बोर्ड बैठकले थप चार वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि कुल ३६ अर्ब ३७ करोड रुपियाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ । 

लगानी बोर्डको ५५ औँ बैठकले बैठकले दाङको राजपुरमा २४५ मेगावाट र २० मेगावाट ब्याट्री क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजनाको अध्ययनका लागि समेत अनुमतिपत्र दिएको छ । नेपालमा सौर्य ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोत भए पनि मुख्यतः जलऊर्जा नै दिगो र बढी लाभकारी देखिन्छ । त्यसैले पनि निजी क्षेत्र उत्साहपूर्वक लगानीका लागि उद्यत देखिने गरेको छ तर जलविद्युत् विकासमा लगानी आकर्षण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आयोजना विकास र लगानीको सुरक्षामा अनेकौँ समस्या विद्यमान छन्, लागत उच्च छ भने समय पनि धेरै लिने गरेको छ । परियोजना समयमा सम्पन्न गर्न प्रभावकारी समन्वय र लगानी स्वीकृति तथा परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रक्रियालाई छोट्याउँदै छिटोछरितो र परिणाममुखी रूपमा कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध प्रधानमन्त्री स्वयम्ले गर्नुभएको छ ।

जलविद्युत् आयोजनामा नेपालको निजी क्षेत्र मात्र होइन, वैदेशिक लगानीसमेत आकर्षित छ । निर्माणाधीन अरूण तेस्रो अनि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना वैदेशिक लगानीकै हुन् । पश्चिम सेती, माथिल्लो मस्र्याङ्दी, माथिल्लो मस्र्याङ्दी २, मस्र्याङ्दी बेसी, माथिल्लो त्रिशूली १, अङ्खुखोला, कालीगण्डकी गर्जलगायत आयोजनामा वैदेशिक लगानी स्वीकृत भइसकेको छ । लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृतिप्राप्त योजनामध्ये बढी ऊर्जाकै छन्, अनि पाइप लाइनमा पनि विद्युत् आयोजना नै बढी छन् । नेपालमा लगानी गर्न चाहने वैदेशिक कम्पनी वा लगानीकर्ताले लगानी बोर्डको कार्यालय र उद्योग विभागसँग स्वीकृति लिएर मात्रै लगानी भित्र्याउन पाउने प्रावधान छ। वैदेशिक लगानीकर्ताले आयोजनाका लागि स्वीकृति लिए अनुसारको रकम नेपालमा भित्र्याउन भने सकेका छैनन् । समयमै प्रतिबद्धता अनुरूप स्वीकृत लगानी सुनिश्चित गरी कार्यान्वयनमा उत्रिन नसक्दा आयोजनाको म्याद थप्नुपर्ने अवस्था अनि आयोजनाकै भविष्यमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । माथिल्लो कर्णाली यसकै उदाहरण हो । 

लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजनामा विदेशी लगानीकर्ता र नेपाली लगानीकर्ताले कति–कति रकम लगानी गर्ने अन्योल लामो समय रहने गरेको छ । जलविद्युत् आयोजना देखाउने, विदेशी लगानीकर्ता इच्छुक हुने तर आयोजनाको ‘मोडालिटी’ कै टुङ्गो लगाउन नसक्दा आयोजना सधैँ राजनीतिक मत नाराबाजीका विषय बन्ने गरेको पश्चिम सेती, बुढीगण्डकी जस्ता ठुला आयोजनाले देखाउँछन् । नीति, विधि, प्रक्रियाको टुङ्गो लगाएर कार्यान्वयनमा सरल, सहज वातावरण निर्माणमा जोड दिइनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । अर्कातिर जलविद्युत् आयोजनामा सेयरमार्फत सर्वसाधारणको उल्लेख्य सहभागिता छ । जलविद्युत्को सम्भाव्य लाभ महसुस गरेर नै सेयरमार्फत विकासमा योगदान गरिरहेका सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षाका लागि आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपेक्षित छ । 

सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि विद्यमान कानुनी तथा अन्य सामाजिक खालका जटिलताको समेत पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। निजी क्षेत्रमार्फत समेत वैदेशिक लगानी ल्याउन नसकिने होइन । विद्युत् ऐन, विद्युत् नियमन आयोग, जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक खरिद, विदेशी मुद्रामा आधारित विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गर्ने नीतिगत व्यवस्थालगायत जलविद्युत् विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिने कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरी जलविद्युत् विकासमैत्री बनाइनु वाञ्छनीय छ । नेपालको जलविद्युत्लाई बाह्रमासे फल बनाउने गरी ठुला जलाशययुक्त योजनासमेत अति जरुरी भइसकेको छ ।