राज्यले स्वास्थ्य जनताको अधिकार भन्ने स्वीकार गरी तदनुरूप स्वास्थ्य नीति, कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । जनतामा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार हुँदै गएको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रबाट अस्पताल, परीक्षण संस्था सञ्चालित छन् तर १७ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या बहुआयामिक गरिबीको दुश्चक्रमा रहेको नेपालमा स्वास्थ्य उपचार अचाक्ली खर्चिलो बन्दै गएको छ । अस्पतालपिच्छे उपचार शुल्क, प्रयोगशालापिच्छे परीक्षण शुल्कले बिरामीका परिवारको आर्र्थिक ढाड खुस्काउने गरेको छ । सरकारी अस्पतालमा ३० देखि ५० हजारसम्म लाग्ने उपचार खर्च निजीमा दुई लाख रुपियाँभन्दा बढी असुल्ने गरिएको छ । परीक्षण र औषधीको बेग्लाबेग्लै मूल्य छ, बिरामीले एउटै रोगको परीक्षणका लागि दुई तीन वटा संस्थामा धाउनु पर्छ । महँगो शुल्क, अनावश्यक परीक्षण र औषधीले नागरिकलाई गरिब बनाइरहेको छ ।
विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनको दिगो विकाससम्बन्धी २०२१ को एक प्रतिवेदनले नेपालमा उपचार खर्चकै कारण प्रत्येक वर्ष ३० लाख जनाले आर्थिक कठिनाइ बेहोरिरहेको बताएको छ । उपचार शुल्ककै कारण कतिले घरखेत बेच्नु परेको, बिरामी अस्पतालमा बन्धक भई बस्नु परेको वा कतिले ज्यानकै माया मारेको घटना बेलाबेला हुने गरेका छन् । जनस्वास्थ्यप्रतिको दायित्व पूरा गर्न सरकारले यस्तो मनलाग्दी उपचार शुल्क नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ । आधुनिक स्वास्थ्य उपचार पद्धति उपकरण वा औजार आश्रित हुँदै गएको छ । हिजोआज चिकित्सकले बिरामी हेरेर, छामेरभन्दा अनेकौँ परीक्षण गराएर तिनका रिपोर्टका आधारमा औषधी चलाउँछन् । विज्ञहरूका अनुसार ८० प्रतिशत क्लिनिक स्वास्थ्य सेवा उपकरणमा आधारित छ । उपकरणको प्रयोगले रोगको पहिचान र उपचार प्रभावकारी हुन पुगेको छ तर परीक्षण र उपचार शुल्क महँगो र मनलाग्दी हुने कारणमध्ये एक तिनै उपकरण हुन् । ती मेडिकल उपकरणको मूल्य फरक फरक हुन्छ । तिनैमा लुटतन्त्र रहेको विज्ञहरू स्वीकार गर्छन् । भारतमा चार हजार रुपियाँमा पाइने इम्प्लान्टलाई नेपालमा ५० हजार पर्ने गरेको छ । कारण हो इम्प्लान्टमा कमिसनबापत १० देखि १५ हजार रुपियाँ लिने दिने गरिनु । उपकरणको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) नहुँदा र कमिसनको कारण मूल्य अनियमित छ, त्यसको असर सर्वसाधारणको उपचार शुल्कमा परेको छ ।
उपकरणको प्रयोग व्यापक बन्दै गए पनि ती चलाउने दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । कतै उपकरणको अभाव छ । कुनै सरकारी अस्पतालले उपकरण खरिद गरी प्रयोगहीन अवस्थामा थन्काएर निजी संस्थामा बिरामी पठाइ कमिसन र लाभ लिने बेइमान प्रवृत्ति छ । अनुसन्धान र उत्पादन लागतका कारण मेडिकल उपकरण आफैँमा महँगा हुन्छन् । कुनै पार्टपूर्जा बिग्रेमा सम्बन्धित कम्पनीसँगै किन्नुपर्ने हुन्छ । राज्यस्रोतबाट त्यस्ता उपकरण खरिद गर्दा बिक्रेताबाट अनुचित लाभ लिने कर्मचारी र चिकित्सक छन् । कमिसनको खेल निजी स्वास्थ्य संस्थामा पनि हुन्छ । आम प्रयोगमा नआउने त्यस्ता उपकरण चाहेका बेला सजिलै बजारमा पाइँदैन अनि बिक्रेताले नै तय गरेको मूल्य र सर्तमा खरिद गर्ने प्रवृत्ति छ । तिनको लागत खर्चकै कारण सेवा पनि महँगो हुन्छ ।
देशभरमा रहेका एक हजार पाँच सय सघन उपचार कक्ष (आइसियु) मा प्रयोग हुने मनिटर या अन्य उपकरणको गुणस्तर नियमन गर्ने निकाय नै छैन । यी सबै बेथितिको असर बिरामीको उपचार शुल्कमा परिरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका यस्ता प्राविधिक र मूल्यसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि २०७४ मा सरकारले प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । उक्त निर्देशिका लागु नहुँदा उपचारमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य सामग्री, इम्प्लान्ट तथा उपकरणको नियमन हुन सकेको छैन । सिटिस्क्यान, एमआरआई तथा आइसियुको नियमन नहुँदा त्यसको गुणस्तर कस्तो हो भन्ने जानकारी नभएरै पैसा तिर्न बाध्य हुनु परेको छ । अन्य सेवा तथा वस्तुको मूल्यमा उपभोक्ताले छनोट गर्ने मौका पाउँछन् तर उपचार सेवाको मूल्य स्वास्थ्य संस्था तथा चिकित्सककै चाहनामा तय भइरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथिति रोक्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बनाएको गुणस्तर मापनका आधार, विधिको पालना हुनु पर्छ । प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणसम्बन्धी निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा देखाइएको उदासीनता अब भङ्ग गरिनै पर्दछ । सँगै बिरामी भर्ना, परीक्षण, औषधी सिफारिस उचित रहे नरहेको सम्परीक्षण ‘मेडिकल अडिट’ समेतको व्यवस्था अपेक्षित छ । सहज स्वास्थ्य सेवा नै राज्यको मुख्य लक्ष्य हुनु वाञ्छनीय छ ।
