काठमाडौँ, भदौ ४ गते । सार्वजनिक खरिदका जटिलता समाधान गर्दै प्रक्रिया सरल बनाउन सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको १७ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा कार्यालयमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा यससम्बन्धी कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउँदै प्रक्रियालाई सरल बनाउन जोड दिइएको हो ।
कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले खास गरी सार्वजनिक संस्थानको खरिद प्रक्रियालाई छिटो व्यवस्थित गर्न सके अनियमितता र ढिलाइलाई समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो । सार्वजनिक खरिदको प्रक्रियालाई सहज बनाउन आवश्यक क्षमता बढाउन कार्यालयले काम गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । “आफ्नो क्षमता बढाउनेबाहेक सार्वजनिक निकायको खरिदसँग सम्बन्धित क्षमता पनि कार्यालयले बढाइदिनुपर्ने छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित नियमावलीमा बारम्बार संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्दै कानुनी स्थायित्वका लागि सरकारले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । मस्यौदाउपर सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र यसलाई अघि बढाउन पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।
आमनागरिकले तिरेको करबाट सार्वजनिक खरिद गरिने भएकाले त्यसको दुरुपयोग रोक्न पनि कार्यालयको महत्वपूर्ण भूमिका हुने मुख्य सचिव डा. अर्यालको भनाइ थियो । पछिल्लो समय सार्वजनिक खरिदमा प्रविधिको उपयोग बढ्नु सकारात्मक भएको र नयाँ विधिमा समेत जानुपर्ने आवश्यकता बढेको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले खरिद प्रक्रिया सुधारका लागि थप प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो । खरिदसँग सम्बन्धित करिब डेढ सय ‘बिडिङ डकुमेन्ट’ आवश्यक रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै उहाँले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐनको पुनर्लेखन गरिरहेको र सरोकारवालाको सहभागितासहित नयाँ स्वरूपमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिका अध्यक्ष मोहनकृष्ण सापकोटाले कार्यालयलाई सक्रिय बनाउन ठेक्कापट्टाको अनुमति दिने व्यवस्था पनि कार्यालयबाटै गर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै उहाँले ऐनलाई बारम्बार संशोधन गर्नुको साटो पुनर्लेखन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । तीनै तहका सरकारमा खरिद प्रक्रियाको ज्ञान नै नभएकाले क्षमता विकास आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले खरिद कार्यालयले सही हिसाबले काम गरिदिए व्यवसायीलाई काम गर्न सजिलो हुने बताउनुभयो । सार्वजनिक खरिद पूर्वाधार र विकासमैत्री बनाउन ऐनमा आवश्यकता अनुसार संशोधन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । पटक पटक समय थप गर्दा आमजनमानसमा वितृष्णा आएकाले अब हुने म्याद थप अन्तिम हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । मुलुकको क्षमता अनुसारको ठेक्का प्रणालीमा जानुपर्ने र राजनीतिक दबाबका आधारमा काम हुँदा समस्या भइरहेकाले यसलाई अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
