काठमाडौँ, भदौ ३ गते । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई आठबुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ। मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट व्यवस्थापन भइरहेका विभिन्न विषयमा प्रस्ट जानकारीसहित सात दिनमा जवाफ बुझाउन पत्र पठाएको हो।
मन्त्रालयले कोष अन्तर्गतका पसल, भवन, पार्क, धर्मशालाको सञ्चालनका निम्ति कोषसँग कुन बेहोराको सम्झौता भएको छ भन्ने विषयमा सम्झौताका प्रमाणित प्रतिलिपि पेस गर्नुभनेको छ। पत्रमा सम्झौता अनुरूप कोषलाई तिर्न बुझाउनुपर्ने तोकिएको रकममध्ये हालसम्म असुल भएको रकम तथा बक्यौता रकम अङ्क कति छ र सम्झौताबमोजिमको असुलउपर हुनुपर्ने पूरै रकम असुल उपर नभई बक्यौता रहेको भए सोको विवरण र कारण पेस गर्न भनिएको छ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट गरिएका सम्झौताबमोजिमको असुलउपर गरी लिनुपर्ने दायित्वबमोजिम रकमको यकिन हिसाब राख्ने, सो असुलउपर गर्ने, अनुगमन गर्ने र त्यसउपर कारबाही गर्नेको काम कर्तव्य र दायित्व कुन कुन पदाधिकारी, कर्मचारीलाई तोकिएको छ भन्ने जानकारी पनि मन्त्रालयले मागेको छ।
साथै पशुपति क्षेत्र विकास कोष मातहतमा रहेका तिलगङ्गा, भण्डारखाल र उमाकुण्ड पार्किङ सञ्चालन व्यवस्था कसरी भइरहेको छ, त्यसका लागि कुनै सम्झौता भएको छ छैन र सम्झौता भएमा प्रमाणित प्रतिलिपि पेस गर्न पत्रमा भनिएको छ। सम्झौता नभएको भए पार्किङ कसले सञ्चालन गरिरहेको र कति रकम असुल भइरहेको भन्ने विवरण पनि मन्त्रालयले मागेको छ। वनकालीस्थित बी–११ मा रहेको पार्किङको सम्झौताबमोजिम असुल हुनुपर्ने रकमको विवरण र हिसाब पनि पत्रमार्फत माग गरिएको छ।
कोषको गुरुयोजनाले निर्देशित गरेको पशुपति क्षेत्रस्थित काठमाडौँ महानगरपालिका–७ र ८ का जग्गा अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा २०६६ भदौ ६ गते निर्णयबमोजिम प्रक्रिया अघि बढेको भन्ने हुँदा हालसम्म कुन कुन मितिमा जग्गा अधिग्रहण गर्ने र यसरी जग्गा अधिग्रहण गर्दा अधिग्रहणमा परेका घर जग्गाधनीलाई के कुन प्रक्रियाबाट के कसरी मुआब्जा सोधभर्ना दिने निर्णय भई मापदण्ड तय भएको भन्ने विषयमा पनि मन्त्रालयले प्रस्ट पार्न भनेको छ।
असुलउपर तथा फस्र्योट गर्नुपर्ने बेरुजु, प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बेरुजु देखाइएको रकमको विवरण, हालसम्म फस्र्योट भएको विवरण, बाँकी बेरुजु रहेका कर्मचारी व्यक्ति सङ्घ संस्थाको विवरण पेस गर्न कोषलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। पत्रमा कोष सञ्चालक परिषद्बाट २०६४ साल वैशाख १ देखि २०७९ चैत मसान्तसम्म भएका निर्णय अङ्कित सक्कल निर्णय पुस्तिका पनि मन्त्रालयमा प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिइएको छ।
