कमला खनाल
कमला खनाल
नेपाल कृषिप्रधान देश हो । पेसामा उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार र जागिरलाई निम्न भन्ने प्रचलन सानैदेखि सुनिँदै आएको हो । अहिले स्पष्ट हुँदै आयो कृषि पेसाको महत्व, साँच्चै उत्तम रहेछ । हामीले विद्यालय शिक्षा पढ्दा यहाँका ९४ प्रतिशत जनता कृषि पेसामा आधारित छन् भन्ने थियो । कृषि कर्म परम्परागत प्रणालीमा आधारित छ । केही प्रतिशत मात्र उन्नत प्रविधिको प्रयास गरिएको छ । केही दशक पहिलेसम्म कृषि उत्पादनले हामीलाई खान पुग्थ्यो । खाद्यान्नमा हामी पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर थियौँ । खेतबारी बाँझो हुँदैनथ्यो । अर्मपर्म गरेर एकअर्कालाई सहयोग गरेर खेती गर्ने प्रचलन थियो । खेती गर्ने बेलामा कसैको समस्या देखियो भने आफन्त र छिमेकीले खेती गर्न सहयोग गर्नु जिम्मेवारी नै हो भन्ने गरिन्थ्यो । कृषि र पशुपालन दुवै राम्रो थियो । जैविक र प्राङ्गारिक मलको प्रयोग हुन्थ्यो । उत्पादन गुणस्तरीय हुन्थ्यो । हाम्रो उत्पादन विदेशमा समेत रोजाइमा परी निर्यात हुन्थ्यो ।
वर्तमानको सरकारी आँकडामा ६४ प्रतिशत जनता कृषि पेसामा आाधारित छन् । वर्षभरि कतिलाई कति महिना खान पुग्ने हो, कतिले कतिसम्म बेच्ने गरेका छन्, आफ्नो उत्पादनले आफ्नो पालिकालाई कति महिनासम्म खान पुग्छ भन्ने विषयमा प्रत्येक पालिकाले समीक्षा गरी कृषि उत्पादनको दीर्घकालीन योजना बनाउनु अति आवश्यक बन्दै गएको छ । कृषि योजना बनाउँदा सिँचाइ हुने जग्गामा खाद्यान्न र नगदेबाली, सिँचाइ कम हुने र नहुनेमा फलफूल, घाँस र बगरमा बगरखेती लगाउने योजना बनाउनु पर्छ । यसै गरी कृषकलाई तालिम, उन्नत प्रविधिको ज्ञान, प्राविधिक सहयोगको बारेमा समेत योजनामा स्पष्ट रूपमा समावेश गरिनु पर्छ ।
भूमिहीन र अति विपन्न जनताले ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् यो भनेको बेरोजगार हो । यिनीहरूलाई स्वरोजगार गराउने गरी कृषिमा आधारित योजना बनाउनु पर्छ । यो वर्ष १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको अन्तिम वर्ष भएकाले यो अवधिको आवधिक योजनाको समीक्षा गरी कृषि सुधारका योजना २०८१।८२ बाट सुरु हुने १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गरी खाद्यान्नमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी योजना बन्नु पर्छ । प्रत्येक पालिकाले स्थानीय तहका योजना बनाउँदा भूमिहीन, अति विपन्न र साना किसानलाई स्वरोजगार बनाउने योजनामा जोड दिनु आजको आवश्यकता हो ।
जग बलियो भए घर बलियो हुन्छ । यो समुदाय नै देश विकासका लागि जगमा रहने बलिया इँटा वा ढुङ्गा हुन् । त्यस्तै स्थानीय निकाय भनेको देशको जग हो । स्थानीय निकाय खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भयो भने देश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन्छ । भूमिहीन र अति विपन्न जनताले सुरुमा आफ्नो लगानी गर्न नसक्ने हुँदा उनीहरूको अवस्था हेरेर टेवा र अनुदान पर्याप्त हुनु पर्छ । कृषि प्राविधिक यो वर्गको सहयोगीको रूपमा सधैँ सम्पर्कमा रहनु पर्छ । किसानले सम्भव भएसम्म आफूले खाने कुराको उत्पादन आफ्नै खेतबारीबाटै गर्नु पर्छ भन्ने मान्यताको विकास हुनु पर्छ ।
आज हामी खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दुधका परिकार सबै आयात गरी खाने गरेका छौँ । बिउबिजन र मलमा समेत परनिर्भर छौँ । खेतीयोग्य जग्गामा चक्लाबन्दी गरी बेच्ने र घर बनाउने गरिएको छ भने धेरै जसो जग्गा बाँझो छ । अनुदानको दुरुपयोग भएको हुँदा उत्पादनका आधारमा कृषिमा अनुदान दिने नीति ल्याउने भन्ने चर्चा चलिरहेको छ । यसो गरियो भने भूमिहीन, अति विपन्न र साना किसानको पहुँचमा सरकारी अनुदान पुग्ने छैन । त्यसैले भूमिहीन, अति विपन्न र साना किसानको पहुँचमा सरकारी अनुदान पुग्नु पर्छ । साना किसान मात्र भन्दा पनि भूमिहीन र अति विपन्न वर्गको पहुँचमा सरकारी सेवासुविधा नपुग्ने भएको हुँदा भूमिहीन र अति विपन्न वर्गका लागि भनी शीर्षक र बजेट योजनामा नै तोकिनु पर्छ । सरकारी अनुदानको दुरुपयोग हुन नदिने जिम्मेवारी सरकारको हो ।
कृषि प्राविधिक र कर्मचारी परिचालन गरी अनुदानको सही प्रयोग गराउनु पर्छ । धेरै जसो किसान शिक्षित छैनन् । त्यसैले कृषि प्राविधिकलाई कार्यक्षेत्र तोकी फिल्डको जिम्मेवारी दिनु पर्छ । जनतालाई सरकारी सुविधाबाट वञ्चित गराउनुहुँदैन ।
सरकारले युवालाई कृषि पेसामा स्वरोजगार वा रोजगार गराई आफ्नो कमाइबाट पढ्नका लागि खर्चको व्यवस्थासमेत गर्न सक्ने परिपाटी बसाउनु पर्छ । बिदाको दिन वा फुर्सदको समयमा घण्टाका आधारमा काम गर्नका लागि न्यूनतम समय र पारिश्रमिक तोकिदिने हो भने १० कक्षाको पढाइ सकेका, उच्च शिक्षा पढ्ने विद्यार्थी र गाउँका फुर्सदिला युवासमेत आफ्नो घरमा बसेर फुर्सदका समयमा काम गरेर पढ्ने खर्च जुटाउन सक्ने छन् । यसबाट गाउँघरको जनशक्तिको आवश्यकता पनि पूरा हुने छ । स्थानीय सरकारले स्थानीय सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरेर यसको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।
शैक्षिक संस्थालगायतका आधारभूत संरचना सरकारले स्थानीय स्तरमा बनाइसकेको छ । नेपाल सरकारको अबको काम युवालाई नेपालमा वा आफ्नै ठाउँमा स्वरोजगार बनाई पढ्ने वातावरण मिलाइदिने हो । स्थानीय सरकारले केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय गरी युवालाई पढ्ने र काम गर्ने वातावरण मिलाइ गाउँघर हराभरा बनाउने योजना ल्याउनु पर्छ ।
किशोरावस्था भर्खर पार गरेका र विपन्न युवालाई परिवार पाल्नैका लागि असुरक्षित वैदेशिक रोजगारमा पठाउन स्थानीय निकायले सिफारिस गर्ने र सरकारले श्रम स्वीकृत दिनुहुँदैन । वैदेशिक रोजगारका लागि स्थानीय निकायमा सिफारिस लिन आउने युवाका समस्या बुझी स्थानीय सरकारले गाउँमा नै रोजगार वा स्वरोजगारको व्यवस्था गरी पढ्ने वातावरण बनाउने हो भने युवा बिदेसिने छैनन् । युवा शक्तिको बाहुबलले देश समृद्ध बनाउनु पर्छ । सरकारले विप्रेषणबाट देश चलाउने नीति लिनुहुँदैन ।
कृषकलाई कृषि पेसामा प्रोत्साहित गर्न उत्पादनका आधारमा अनुदानका कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ भन्ने विषय चर्चामा आइरहेको छ । नेपाल सरकारको हालसम्मको कृषि कार्यक्रम भूमिहीन, अति विपन्न जनताको पहुँचसम्म पुग्न सकेको छैन । भूमिहीन र अति विपन्न जनताको जनसङ्ख्या कम छैनन् । बेरोजगार भई ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्ने र काममा खट्ने आर्थिक सीमान्तकृत वर्ग पनि यही हो । आर्थिक समस्याले नै देह व्यापार गर्ने, बेचबिखनमा पर्ने, मानव तस्करीमा पर्ने, चोरी गर्ने, हत्या गर्ने, अपहरण गर्ने जस्ता जघन्य अपराध मानिसले गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता आपराधिक कार्य निवारणका लागि जनतालाई स्वरोजगारका अवसर राज्यले दिलाउनु पर्छ । यसका लागि भूमिहीन र अति विपन्न जनतालाई टेवा र सिपसहितको उत्पादनमूलक कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ । धेरै जसो जनता वर्षभरि खान नपुग्ने साना किसानका रूपमा छन् । साना किसानका लागि पनि उत्पादनबाट आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम सरकारले सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । नेपाल सरकारले कति महिनासम्म आफ्नै उत्पादनले मात्र खान पुग्ने जनतालाई भूमिहीन, अति विपन्न र साना किसान मान्ने भन्ने विषयमा परिभाषासहित मापदण्ड बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
तानसेन नगरपालिकाले भूमिहीन र अति विपन्नका लागि उनीहरूको सिप, क्षमता र मागबमोजिम कृषि कार्यक्रममा सामूहिक तरकारी खेती कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । बेरोजगारलाई कृषि कार्यक्रममा आबद्ध गराई कृषि स्वरोजगारको माध्यमबाट आयआर्जन कार्यक्रममा संलग्न गराएको छ । यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि विद्यमान कृषि नीतिले भूमिहीन र अति विपन्न बासिन्दालाई समेट्न नसकेको हुँदा कार्यविधि (नियम) बनाएर भूमिहीन र अति विपन्न वर्गलाई समेट्ने कोसिस गरिरहेको छ । २०७७ चैतदेखि पाँचवर्षे प्याकेजको रूपमा तानसेन पाल्पास्थित बर्तुङ–६ भूमिहीन, अति विपन्नको एक समूह र साना किसानको एक समूह गरी समताका आधारमा स्रोतसाधन उपलब्ध गराई एकै ठाउँका दुई फरक समूहमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन काम गर्दा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे सुझाव तथा पृष्ठपोषण तानसेन नगरपालिका र कार्यक्रममा आबद्ध समूहसँग लिई अन्य ठाउँमा पनि यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । आवश्यक परे यो समूहलाई थप टेवा पनि दिनु पर्छ ।
अध्ययन प्रस्तावनाका आधारमा उनीहरूका लागि दिएको जग्गा भाडा एक वर्षका लागि पूर्ण अनुदान र अन्य चार वर्षका लागि केही प्रतिशत किसानले क्रमिक रूपमा वार्षिक हिसाबबाटै बेहोर्दै जाने भन्ने प्रस्तावनाकै आधारमा नगरपालिकाले समूहसँग सम्झौता गरेको छ । जग्गा भाडामा लिँदा तीन वर्ष पूर्ण अनुदान र दुई वर्ष केही प्रतिशत भयो भने काम गर्न सजिलो हुने थियो भन्ने समूहको भनाइ छ । यो सामूहिक तरकारी खेती कार्यक्रम सोही ठाउँको अध्ययन र समूहकै मागका आधारमा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम हो ।
स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास समाज नेपालले यो अध्ययन गरी प्रतिवेदनसहित नगरपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुरोध गरेबमोजिम नगरपालिकाले कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यस्तो अवस्थाका जनता नेपाल अधिराज्यभरि नै भएकाले तानसेन नगरपालिकाको सिको गरी अन्य स्थानीय निकायले पनि यसरी नै कार्यक्रम चलाएमा जनता कृषि र पशुपालन पेसामा स्वरोजगार भई उनीहरूको जीवन स्तरमा सुधार भई देशको आर्थिक अवस्थासमेत राम्रो हुने छ ।
हाम्रो देशको सन्दर्भमा स्थानीय स्तरका जनतालाई उनीहरूको चाहनाबमोजिम स्वरोजगार बनाई व्यक्तिलाई नभई त्यो स्थानलाई व्यावसायिक बनाउने गरी सरकारले याोजना तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हुन्छ । किनकि धेरै जसो जनताको पर्याप्त मात्रामा जग्गा छैन, जग्गा अनुसारको मौसमी, बेमौसमी खेती आजको आवश्यकता हो । सबैले काम नगरी व्यक्तिको र राष्ट्रको अवस्था सुध्रने छैन ।
आफ्ना नागरिकलाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउन प्राथमिकता दिनु पर्छ । सिप विकाससहितको वातावरण बनाइदिनु पर्छ । भूमिहीन र अति विपन्नको पहुँचमा कुनै पनि कार्यक्रम छैन । उनीहरूलाई कर्मचारीले पनि बिनासर्त सेवा पु-याउनु पर्छ । कर्मचारीले आफूलाई जनताको सेवकका रूपमा सम्झेर सजिलो/असजिलो सबै ठाउँमा किसानलाई आवश्यकता अनुसारको सेवा दिनु पर्छ । तालुक कार्यालयले पनि कार्यक्षेत्रको अनुगमन गरी पृष्ठपोषणको साथै खटिएका कर्मचारी र कार्यक्षेत्रका कृषकलाई अझ बढी जिम्मेवार बनाउनु पर्छ । आर्थिक अवस्थाका कारण सीमान्तकृत अवस्थामा रहेका वर्गका लागि योजना बनाउनु र वैदेशिक रोजगारमा जानबाट युवालाई रोक्नु आजको आवश्यकता हो ।
