चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन गर्न माग

काठमाडौँ, भदौ २ गते । चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन गरेर चिकित्सा शिक्षामा देखिएको समस्या समाधान गर्न प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालकले सरकारसँग माग गरेका छन् । आफूहरूको माग पूरा गर्न दबाब दिने उद्देश्यले निजी प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालकहरूले राजधानीमा धर्ना कार्यव्रmमसमेत सुरु गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर उनीहरूले माइतीघरमा धर्ना सुरु गरेका हुन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाले मुलुकभरका थुप्रै नर्सिङ तथा अन्य शैक्षिक संस्था बन्द भएका तथा यसका कारण अर्बौं रुपियाँ लगानी डुबेको शिक्षालय सञ्चालकहरूको भनाइ छ । 

विगतमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका शिक्षालयलाई चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावली ल्याएर अप्ठ्यारोमा पारेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक निर्मल सापकोटाले बताउनुभयो । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ सालमा आएको थियो । सोही ऐनको आधारमा २०७८ सालमा नियमावली आएको थियो । चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा स्नातक तहको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षालयको दुई वर्षभित्र एक सय शय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

उक्त ऐन आउनुअघि नर्सिङ कलेजलाई एक सय शय्याको आफ्नै अस्पताल नभए पनि अन्य अस्पतालसँग सम्झौता गरेर पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने शिक्षालय सञ्चालकको दाबी छ ।

नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि मुलुकभरका २२८ वटा शिक्षालय बन्द भइसकेको सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । “चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्कका आधारमा औसत शुल्क प्रतिविद्यार्थी पाँच लाख ४३ हजार रुपियाँका दरले हिसाब गर्दा जम्मा वार्षिक ७२ करोड ५४ लाख ४८ हजार रुपियाँ बराबरको छात्रवृत्ति खेर गएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “शैक्षिक संस्था बन्द हुँदा करिब १५ अर्ब रुपियाँ लगानी डुबेको छ । 

सात हजारभन्दा बढी शिक्षक र कर्मचारीले रोजगारी गुमाएका छन् ।” विगतमा सिटिइभिटी ऐन अनुसार सञ्चालन भइरहेका यी शिक्षालय सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले नयाँ व्यवस्था गरेपछि समस्या परेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।