एकिन्द्र तिमिल्सेना
टीकापुर, पुस ३ गते। कर्णाली नदीको स्रोत, सीमा र विपद् व्यवस्थापन गर्न लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव महादेव पन्थको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकार सहमत भएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य उपस्थिति दुवै प्रदेशका मन्त्री, मुख्य सचिव लगायत सरोकारवाला उपस्थित बैठकले यस्तो सहमति गर्नुभएको हो।
दुई प्रदेशको सीमानदी कर्णाली पछिल्लो समय नदी किनारमा उत्खननका कारण पुरै कर्णाली कैलालीतिर बगेकाले कैलालीमा विपद् ल्याउने र बर्दियातिर मुहान नै बन्द भएकाले जनावरलाई पानी खान र खेतीमा सिंचाई गर्न कठिन भएकाले समस्या समाधान गर्न दुवै प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री सम्मिलित बैठक बसेको हो। राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण पूर्वतिर उत्खनन नहुँदा जनावरलाई पानी अभाव छ।
कर्णाली नदीको बीचमा टापू बनेर पानीले दाँयाबाँया कटान गर्ने, निकुञ्जतिरको भगालो गेरुवामा पानी नहुँदा जंगली जनावर गाउँ पस्ने, खेती सुक्ने गरेको लगायतका समस्या छ।
यी समस्या समाधान गर्न लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव महादेव पन्थको संयोजक रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ भने कार्यदलका समस्याको अध्ययन गरी ३५ दिनभित्र स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले के के गर्ने भन्ने प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहले बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले कर्णाली नदीको लाभ र समस्या दुवै प्रदेशलाई समान भएकाले कार्यदलको सुझाव अनुसार दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकार र संसदसँग परामर्श गरिने बताउनुभयो। बैठकमा निकुञ्ज ऐन २०२९ र बन ऐन २०७६ ले कर्णाली नदीको उपयोग र व्यवस्थापनमा समस्या भएकाले संशोधन हुनुपर्ने सवाल उठेको छ।
कर्णालीको तट गेरुवा गाउँपालिका-१ ओखरियामा बुधबार भएको बैठकमा सुदूरपश्चिमका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुरेन्द्र पाल, राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बम, लुम्विनीका पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, उर्जा जलस्रोत, सिचाई मन्त्री सीता शर्मा चौधरी, बर्दिया क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभाका सदस्य लालबीर चौधरी, कैलाली र बर्दियाका सीमा क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्य, पालिका प्रमुखहरु, प्रशासन, वन, निकुञ्जका अधिकारीको उपस्थिति थियो।
नदीजन्य श्रोतको उपयोग, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको कार्यदलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. कमलप्रसाद पोखरेल, तटीय क्षेत्रका पालिकाका प्रमुखहरु, बर्दिया राष्टिय निकुञ्जका वार्डेन, वन डिभिजन, नापी कार्यालयका प्रतिनिधि कार्यदलका सदस्य रहेका छन्।
कार्यदलले कर्णाली नदी हालसम्म भएका काम, उपलब्धि समेटिएको प्रतिवेदन तयार गर्ने, राष्टिय निकुञ्ज र बन ऐनमा भएका विद्यमान अप्ठयारा पत्ता लगाउने र सुझावसहितको प्रतिवेदन दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पेश गरी दुवै प्रदेशको औपचारिक संरचनामार्फत संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।
