नन्दलाल खरेल
नन्दलाल खरेल
कुनै पनि राष्ट्रका लागि औपचारिक अर्थात् छाया अर्थतन्त्र बहुआयामिक र बहुमुखी चुनौती हुने गर्छ । विश्वका प्रायः सबै राष्ट्रलाई औपचारिक (छाया) अर्थतन्त्रले कुनै कुनै रूपमा समस्या पारेको हुन्छ । धेरै राष्ट्रले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई गम्भीरताका साथ लिने गर्छन् । हाम्रो राष्ट्रको सरकारले जुन रूपमा गम्भीरता देखाउनु पर्ने हो त्यो रूपमा देखाउन सकेको छैन । पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा सरकारको ध्यान अनौपचारिक अर्थतन्त्रका छिद्रलाई पत्ता लगाई चोरी, ठगी, अपराध, भ्रष्टाचार गर्ने जो कोहीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनेतर्फ केन्द्रित हुन थालेको छ । यो सकारात्मक कदम हो । यसले निरन्तरता पाउनु पर्छ ।
के हो अनौपचारिक अर्थतन्त्र ? अनौपचारिक अर्थतन्त्रले नेपाललाई कति घेरिसक्यो ? त्यसमा को को समाविष्ट छन्/छैनन् ? के सरकारले चाहेमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई रोक्न सक्छ ? अनौपचारिक अर्थतन्त्र एउटा भ्रष्टाचारको रूप हो ? विश्वसनीय आर्थिक तथ्याङ्क तथा अनुसन्धानको अभावले कतै अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढेको त होइन ? कतै अनौपचारिक अर्थतन्त्र समृद्धिको बाधक त होइन ? यसको निर्माण कसरी हुन्छ ? के अनौपचारिक अर्थतन्त्रको रूप कर छली हो ? यसले के प्रभाव पर्छ अर्थतन्त्रमा ? यसको स्वरूप कस्तो छ ? यी सबै प्रश्नको उत्तर खोज्नु अनिवार्य छ ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई सरल तरिकाले बुझ्दा छाया अर्थतन्त्र, भूमिगत अर्थतन्त्र, समानान्तर अर्थतन्त्र विभिन्न नामले बुझ्ने गरिन्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ : कुनै सरकारी निकायमा दर्ता नभएका तथा असङ्गठित आर्थिक क्रियाकलापलाई अनौपचारिक अर्थतन्त्र भनिन्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा अवैध प्रकारबाट भएको आर्थिक क्रियाकलाप समाविष्ट हुन्छ । त्यति मात्र होइन, करको दायरामा पर्ने तर कर छलेर कारोबार गरिएका आर्थिक क्रियाकलाप पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रभित्रै पर्छन् । हाम्रो अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको निर्माण खास गरी कालोबजारी लागुपदार्थको कारोबार, तस्करी, भ्रष्टाचार, करछली आदि विभिन्न तरिकाबाट हुने गर्छ । विश्वव्यापी रूपमै यस्तो आर्थिक अपराध बढ्दो रूपमा छ तर विकसित देशमा अपराध कम हुन्छ भने नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशमा यसको स्वरूप बढ्दो छ ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्र शब्दको प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले १९७२ मा पहिलो पटक प्रयोग ल्याई परिभाषित पनि गरेको थियो । श्रम सङ्गठनका अनुसार गरिबीका कारण कठिन परिश्रम गर्ने तर कतै पनि औपचारिक रूपमा लगत नभएका, कसैको नजरमा नपरेका, सुरक्षा तथा नियमनको छातामा पनि नपरेका क्षेत्र नै अपौचारिक क्षेत्र हुन् र यिनै औपचारिक अर्थतन्त्रको आकार र प्रभावको प्रतिनिधित्व गर्छ । औपचारिक अर्थतन्त्र हुँदैमा उसले अवैध तरिकाले तथा भ्रष्टाचार नै गरेको हो भन्ने बुझाइ पनि गलत हुन सक्छ कतिपय अवस्थामा । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले करिब दुई वर्षअघि जारी गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार विश्वभर करिब दुई अर्बजति श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रसँग आबद्ध छन् । यो सङ्ख्या भनेको विश्वमा उपलब्ध सम्पूर्ण युवा श्रमशक्तिको करिब ६० प्रतिशत हुन आउने रहेछ । एसियाली विकास बैङ्कका अनुसार औपचारिक अर्थतन्त्रले न्यून तथा मध्यम आय हुने मुलुकको ‘जिडिपी’ को औषत ३५ प्रतिशत अंश र विकसित मुलुकमा औषत १५ प्रतिशत अंश ओगटेको पाइन्छ ।
राज्यको पकडमा नआएको श्रम बजार र राज्यले पहिचान नगरेको श्रमशक्तिको हातमा रहेको आर्थिक क्रियाकलापलाई आफ्नो मातहात अर्थात् दायरामा ल्याउन नसक्नु राज्यका लागि ठुलो चुनौती हो । आज पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा कृषिले ओगटेको छ । व्यापार, निर्माण, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सेवा, वित्तीय सेवा, शिक्षा सेवा, होटल रेष्टुरेन्ट जस्ता आर्थिक क्रियाकलापको ठुलो क्षेत्र औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा बाहिरै रहेको अवस्था छ । सिलाइबुनाइ सरसफाइ, घरेलु काम, घरेलु व्यवसायसँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबारबारे राज्य बेखबर छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले पहिलो पटक गरेको ‘आर्थिक गणना २०७५’ ले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४९.९ प्रतिशत रहेका तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । यसले के देखाउँछ भने अझै पनि व्यापार व्यवसाय तथा विभिन्न आर्थिक क्रियाकलाप झन्डै ५० प्रतिशत कुनै पनि निकायमा दर्ता नभई सञ्चालन भएका छन् । जसको कारणले गर्दा राज्यको राजस्वले चालु खर्चलाई समेत धान्न गाह्रो पर्ने अवस्था छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा राज्यको आम्दानी र खर्चको खाडल झन्डै चार खर्ब जति पुगेको छ । यसको प्रमुख कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्नु हो । आर्थिक गणना २०७५ अनुसार मुलुकभर नौ लाख २३ हजार ३५६ व्यावसायिक प्रतिष्ठान सञ्चालित छन् । तीमध्ये चार लाख ६० हजार ४२२ प्रतिष्ठान कतै पनि दर्ता भएका छैनन् ।
यस्तै नेपालमा सञ्चालित ५२ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिष्ठानले आफ्नो कारोबारको हिसाबकिताब राख्दैन । यसको सोझो अर्थ देशको कुल वित्तीय कारोबारको आधा राष्ट्रिय लेखा प्रणालीमा अभिलेख छैन भन्ने हो । यसले कुल गार्हस्थ उत्पादनको न्यून मूल्याङ्कन भइरहेको देखाउँछ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढेपछि राज्यको विकास अर्थात् पुँजीगत खर्च वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणमा हुने गर्छ । आज हामीले यही नियति भोगिरहेका छौँ । आज हाम्रो सार्वजनिक ऋण २२ खर्बमाथि पुगेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन सक्ने हो भने हाम्रै राजस्वबाट विकास खर्च जुटाउन सकिन्थ्यो । यसतर्फ सरकारले बेलैमा सोच्नु पर्छ । अनौपचारिक क्षेत्रको श्रम बजारलाई अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउने नीति कार्यक्रम ल्याएर सर्वसाधारणका साना आर्थिक कारोबारको प्रवर्धन गर्नलाई करको दायरामा ल्याउनु आजको आवश्यकता हो ।
नेपालमा आयात निर्यातको व्यापारमा अन्डर बिलिङले पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकारलाई बढाइरहेको छ । अन्डर बिलिङ (न्यून विजकीकरण) के के मा हुन्छ, कसरी हुन्छ ? राज्यका सम्बन्धित सबै निकाय र व्यापारीलाई स्पष्ट थाहा हुन्छ । कुनै समान किन्दा दुई हजार रुपियाँ पर्छ । बिल भने ५०० रुपियाँको मात्र दिइन्छ, त्यो अन्डर बिलिङ हो । धेरै व्यापारी अन्डर बिलिङ गरेर कर छल्न चाहन्छन् । राज्यका सम्बन्धित निकाय आर्थिक प्रलोभनमा परेर सहयोगी बनिरहेका छन् । यसले राज्यलाई ठुलो राजस्व क्षति भइरहेको छ भने आमउपभोक्तालाई महँगो मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन् । अन्डर बिलिङमा आएका सामानलाई सरकारले व्यापारीलाई १० प्रतिशत नाफा दिएर भटाभट खरिद गरेर कुनै सरकारी निकाय अन्तर्गत अर्थात् सार्वजनिक व्यापार कम्पनीमार्फत बिक्री थाल्ने हो भने यो समस्या आफैँ समाधान हुँदै जान सक्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण सम्भव भए पनि यसलाई शून्यमा झार्न सकिँदैन । यसर्थ, सकेसम्म यसको न्यूनीकरण गर्दै लैजाने राज्यको नीति हुनु पर्छ ।
तस्करीबाट पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्न मद्दत पुग्ने गर्छ । पछिल्लो समयमा मुलुकमा सुन तस्करी कसरी हुँदोरहेछ भन्ने एउटै मात्र उदाहरण हो, एक सय किलो सुन बरामद गरिएको प्रकरणबाट बुझ्न सकिन्छ । सुन तस्करीमा ठुलो सेटिङ मिलाई अकुत सम्पत्ति थुपार्ने काम भइरहेको छ, यो राज्य दोहनकै चरम रूप हो । पछिल्लो सुन प्रकरण त एउटा उदाहरण मात्रै हो, यस्ता अनेक अवैध धन्धा मुलुकमा चलिरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्व, उच्च प्रशासक, प्रहरी प्रशासनसमेतको संलग्नता नभई यस्तो काम सम्भव हुँदैन । त्यसै गरी घर जग्गाको व्यापार गरी अवैध ढङ्गले दलाल अर्थतन्त्र झाँगिएको छ । यसमा जग्गाको मूल्याङ्कन कम गरी राजस्व छलि गरिन्छ भने कतिपय अवस्थामा जग्गाको मूल्याङ्कन बढी गरी कालो धनलाई सेतो बनाउनेसमेत गरेको पाइन्छ ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्नुको मुख्य कारण नेपालमा दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्र हाबी भएकाले हो । यो अर्थतन्त्रको मुख्य चरित्र आफ्नो देशमा रहेका विकसित उद्योग र कलकारखानाबाट उत्पादित वस्तु उपभोग र वितरण नगरी विदेशमा उत्पादित वस्तु आयात गरी महँगोमा बिक्री गरी स्वदेशको कच्चा पदार्थलाई कौडीको मूल्यमा बाह्य मुलुकलाई निर्यात गर्नु हो । आज हाम्रो व्यापार घाटा तीव्र गतिमा बढ्नुको कारण यही हो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १७ खर्ब २० अर्ब थियो भने २०७९/८० मा १४ खर्बभन्दा माथि व्यापार घाटा रहेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रले बहुआयामिक असर पारेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अनौपचारिक व्यापार बढ्दा एकातिर राजस्व घट्नेदेखि अर्कोतिर नेपालीले विदेशमा गएर कमाएको पैसामध्ये धेरै रकम विदेशमै रहने सम्भावना रहन्छ । त्यति मात्र होइन, अनौपचारिक व्यापारले पुँजी पलायनलाई पनि सहयोग गरेको छ ।
अन्त्यमा, अनौपचारिक अर्थतन्त्र समृद्धिको बाधक हो । किनभने मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार राज्यको मातहतमा भएन भने विकास समृद्धिका लागि रकम छुट्याउन सकिँदैन अर्थात् ऋणमा देश चलाउन बाध्यता हुने गर्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रले विधिको शासन अर्थात् लोकतन्त्रको अवमूल्यन गर्छ, मानव अधिकारको हनन गर्छ । सङ्गठित अपराध र आतङ्कवादलाई बढाउने गर्छ । त्यति मात्र होइन, बजारलाई गलत दिशामा उन्मुख गराई अन्ततोगत्वा अर्थतन्त्रलाई धराशायी पार्छ । यस्तो अर्थतन्त्रले मानिसको नैतिकता र इमानदारिता पनि ह्रास ल्याउँछ । नियम कानुन मान्ने परिपाटीको अन्त्य भई समाज अराजक बन्छ ।
