नवराज पोखरेल
नवराज पोखरेल
नेपालले दिगो विकास लक्ष्य हालको अवस्था तथा कार्यान्वयनको दिशाले तत्कालको आवश्यकता मूल्याङ्कन, तथा स्रोत र वित्तीय रणनीति अनि दिगो विकासको लक्ष्य स्थानीय स्तरमा मूलप्रवाहीकरण गर्ने काम भएको छ । जसले प्रत्येक दिगो विकास लक्ष्यका लागि आधारभूत, लक्ष्य तथा कार्यान्वयन र वित्तीय रणनीतिहरू परिभाषित गरेको छ । प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना पनि छन् । हाल आएर राष्ट्रिय रूपमा आर्थिक मन्दीको अवस्था बढ्दै गए पनि राष्ट्रिय रूपमा दिगो विकासको लक्ष्यलाई नेपालको राष्ट्रिय विकास ढाँचामा सकेसम्म एकीकृत गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
पन्ध्र्रौँ योजनाको पहिलो सुरुवाती ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय आकाङ्क्षाबाट निर्देशित भएको छ र यसले दिगो विकास लक्ष्यलाई मुख्य कार्यक्रममा राखेको छ ।
विशेष दिगो विकास लक्ष्य कोडहरू मध्यकालीन व्यय फ्रेमवर्कमार्फत सबै राष्ट्रिय विकास कार्यक्रमका लागि तोकिएका छन् । यसबाहेक, दिगो विकास लक्ष्यलाई प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन दिशानिर्देशसहित आवधिक योजनामा एकीकृत गरिएको छ ।
पछिल्लो सात वर्षमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको मूल्याङ्कनले केही उत्साहजनक नतिजा देखाएको छ । २०२१ मा राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रकाशित दिगो विकास लक्ष्यका राष्ट्रिय पुनरवलोकन प्रतिवेदन अनुसार गरिबीको अवस्था उल्लेख्य प्रतिशतमा दिगो विकास लक्ष्य १ मा घटेको छ । त्यसै गरी पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकामा कम तौल कमी हुनु र फोहोरी हुने प्रचलनमा उल्लेख्य कमी आएको छ । जुन दिगो विकास लक्ष्य २ को मापक हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा बाल मृत्युदर र मातृ मृत्युदर घटेको छ । यो दिगो विकास लक्ष्य ३ को प्रक्रिया हो । आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षामा सुरुवाती अवस्थाको लक्ष्य ९८ प्रतिशत र ७२ प्रतिशत (दिगो विकास लक्ष्य ४) को तुलनामा ९३ प्रतिशत र ४६ प्रतिशतमा रह्यो ।
संविधानले राष्ट्रिय र प्रादेशिक संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । हाल स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । पछिल्लो समयका लागि निर्धारित माध्यमिक स्तरका लागि नामाङ्कनमा लैङ्गिक समानता सूचकाङ्क (दिगो विकास लक्ष्य ५) अन्तर्गत प्राप्त भएको छ ।
त्यसै गरी ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्याको पिउने पानीको पहुँच छ र करिब ९९ प्रतिशतले आधारभूत सरसफाइ सुविधामा पहुँच गरेका छन् । यो छैठौँ लक्ष्य हो । ८८ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्यामा विद्युत्को पहुँच छ र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतको लक्ष्य दिगो विकास लक्ष्य जुन सातौँ लक्ष्य हो । त्यो पनि प्राप्त भएको छ ।
सन् २०१९ मा वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर ६.९ प्रतिशत थियो र प्रतिव्यक्ति आय दिगो विकास लक्ष्य ८ अनुसार नै बढेको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा, सडक घनत्व बढेको छ । कुल रोजगारीको अनुपातमा उत्पादनमूलक रोजगारी १५.१ प्रतिशतमा बढेको छ । यद्यपि, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा १७.७ प्रशित दिगो विकास लक्ष्य ९ को लक्ष्यको तुलनामा १५.१ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।
यसले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सशक्तीकरणको २०१९ लक्ष्य हासिल भएको देखाउँछ । यद्यपि, आय र उपभोग असमानता घटाउने चुनौती दिगो विकास लक्ष्य १० औँ रहेको छ । सुरक्षित घरमा बस्ने घरपरिवार ४० प्रतिशत पुगेको छ ।
योजनाबद्ध नयाँ सहरको लक्ष्य स्थापित गरिएको छ । २०१९ को लागि तोकिएको प्लास्टिकको प्रयोग प्रतिव्यक्ति र कृषि उत्पादनका लागि भूमि प्रयोग खेती भूमिको प्रतिशतका रूपमा अनाजको लक्ष्य पनि हासिल भएको छ, जुन दिगो विकास लक्ष्य १२ औँ हो ।
त्यसै गरी स्थानीय तथा सामुदायिक स्तरको अनुकूलन योजनाको तयारीसँग सम्बन्धित लक्ष्य दिगो विकास लक्ष्य १३ औँ पनि हासिल भएको छ । सामुदायिक व्यवस्थापन अन्तर्गतको वन ४२.७ प्रतिशत पुगेको छ । संरक्षित क्षेत्रको २३.३ प्रतिशतको लक्ष्य पनि हासिल भएको छ (दिगो विकास लक्ष्य १४ औँ र १५ औँ) हुन् । नेपालका लागि कानुनको शासन र आवाज र जवाफदेहिता सूचकहरूले विगतका वर्ष (दिगो विकास लक्ष्य १६ औँ) को तुलनामा राम्रो देखिएको छ । इन्टरनेट घनत्व प्रति १०० व्यक्ति २०१९ मा ६५ प्रतिशत (दिगो विकास लक्ष्य १७ औँ) को लक्ष्यभन्दा बढी पुगेको छ ।
यस परिदृश्यलाई ध्यानमा राख्दै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न वित्त, प्रविधि र क्षमता निर्माणमा थप सहयोग अत्यावश्यक छ । हाल कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को अनुपातमा कुल सरकारी राजस्व बढेको र सन् २०१९ का लागि तोकिएको लक्ष्य हासिल भए पनि दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न स्रोतको उपलब्धता गराउन अझै ठुलो खाडल रहेको छ ।
साथै कोभिड–१९ को सामाजिक–आर्थिक धक्काले यातायात, सेवा क्षेत्र, पर्यटन, आतिथ्य उद्योग, राजस्व र रेमिट्यान्समा अभूतपूर्व अवरोध सिर्जना गरेको छ । नतिजा आय, गरिबी, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रमा पर्ने छ । जबकि विद्यमान वित्तीय अन्तर फराकिलो हुँदै छ । यसले कम विकसित मुलुकको श्रेणीबाट सुगम र दिगो स्तर हासिल गर्ने नेपालको महत्वाकाङ्क्षामा प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।
अन्य प्रमुख चुनौतीमा दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीय रूपमा मूलप्रवाहीकरण, पर्याप्त तथ्याङ्कको अभाव र समन्वय र अनुगमन समावेश छ । त्यसैले सरकार, विकास साझेदार, नागरिक समाज, व्यवसायी समुदाय, स्वयम्सेवक र जनताबिचको घनिष्ठ सहयोग, समन्वय र समन्वय महत्वपूर्ण हुने छ । विश्वव्यापी साझेदारीको परिष्कृतस्तर पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । राष्ट्रिय रूपमा देखिएको यो प्रगतिलाई स्थानीय सरकारमा मूलप्रवाहीकरण आफैँमा चुनौती छ ।
दिगो विकास आफैँमा समृद्धिको सिर्जना, वितरण र विकासमा दिगोपना हासिल गर्नेसँग जोडिएको विकासको विश्वव्यापी र स्वीकृत गरिएको कार्यसूची हो । दिगो विकासका सिद्धान्त फरक फरक छन् । विश्व व्यापकता, सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्ने प्रयास तथा अन्तरसम्बन्धता अनि अविभाज्यता, समावेशिता, बहुसरोकारवालाबिच सहकार्य र साझेदारीसहित लक्ष्य प्राप्तिका लडाइँ नै यसका सिद्धान्त हुन् । दिगो विकासका लक्ष्यको मर्मलाई हरेक नागरिकका दैनिक जीवन पद्धति, निर्णयहरू, सोच र स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोगसम्मको अवस्थाको आत्मीकरण गराइ स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानसहितको गुणस्तरीय जीवनको प्रत्याभूति गर्न सकियो भने त्यो नै हरेक व्यक्ति र स्थानीय सरकारले दिगो विकासको अवलम्बन गरेको हो भन्ने बुझिन्छ ।
दोस्रो महìवपूर्ण कुरा शासन सञ्चालनका स्थानीय संस्थाहरू जस्तै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, विद्यालयहरू, सामाजिक सङ्घ÷ सङ्गठनले दिगो विकासका लक्ष्यप्रति जानकारी रहेर तिनीहरूको मर्म अनुरूप संवेदनशिलता, अपनत्व ग्रहण र आत्मीकरण गरेको अवस्था पनि दिगो विकासको स्थानीयकरण हो ।
नयाँ संरचनामा हरेक स्थानीय सरकारले आफूले गर्ने क्रियाकलापलाई योजनाबद्ध रूपमा कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ । हरेक स्थानीय सरकारहरू उत्तिकै जिम्मेवार पनि छन् । त्यस कारण पनि आफ्ना आवधिक तथा विकास योजना तयार गर्दा दिगो विकासका लक्ष्यलाई पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ । कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण काम हो, त्यसका लागि प्राविधिक तथा सैद्धान्तिक ज्ञान अनिवार्य विषय हो । त्यस कारण पनि कार्यान्वयन गर्दा र स्रोतको परिचालन गर्दा दिगो विकासका लक्ष्यको अक्षरशः पालना गरी इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु पनि दिगो विकासको स्थानीय स्तरमा मूलप्रवाहीकरण हो ।
