सवारी दर्ता सङ्ख्या घट्यो

धीरेन्द्रप्रसाद साह

जनकपुरधाम, साउन ३२ गते । सवारीमा सरुवा सहमति अनिवार्य लागु गरिएपछि सवारी दर्ता सङ्ख्यामा कमी आएको छ । प्रदेश प्रदेशमा भण्डारण गरी बिक्रीवितरण गरिने सवारीमा सरुवा सहमति लिनुपर्ने अनिवार्यता लागु गरिएका कारण सवारी दर्ता सङ्ख्या आधा जति कम भएको हो । 

पछिल्लो चार आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क अनुसार आव २०७६\७७ मा १५ हजार ४८०, आव २०७७\७८ मा १९ हजार ९०१, आव २०७८\७९ मा १८ हजार ९६९ र आव २०७९\८० मा १० हजार २०३ सवारी दर्ता भएको यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरधामले जनाएको छ । चार आवमध्ये आव २०७९\८० मा सवारी दर्ता गर्दा सरुवा सहमतिमा शुल्क अनिवार्य गरिएका कारण यस वर्ष सवारी दर्ता आधा घटेको हो । यसअघि सवारी सरुवा सहमति निःशुल्क गरिएको सो कार्यालयले जनाएको छ ।

सवारी सरुवा सहमतिमा प्रतिसवारी तीन सयदेखि पाँच हजार शुल्क तोकिएको छ । प्रदेशमा भारतबाट सवारी भित्र्याउने मुख्य नाका वीरगन्ज भन्सार हो । वीरगन्जमा भित्र्याइएको सवारीलाई त्यहाँ भण्डार गरेर अस्थायी नम्बर लिनुपर्थ्यो, अन्य प्रदेशमा बिक्री गर्न सरुवा सहमति लिँदा शुल्क तिर्न अनिवार्य गरिएकाले कम्पनीहरू अन्य प्रदेशको नाकाबाट भित्र्याउन थालेको जनकपुरधामका मोटरसाइकल व्यवसायी कृष्ण साहले जानकारी दिनुभयो । 

मधेश प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशमा सवारी सहमति खर्च निःशुल्क गरिएका कारण अहिले सबभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशको भैरहवा र बागमती प्रदेशको हेटौँडामा कम्पनी÷डिलरहरू सवारी भण्डार गरी बिक्रीवितरण गर्न थालेको उहाँले बताउनुभयो । यसले मधेश प्रदेशको राजस्व सङ्कलनमा समेत असर पर्ने उहाँको कथन छ । चार वर्षको अवधिमा यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरधाममा १२ प्रकारका सवारी दर्ता भएका छन् । सबभन्दा बढी मोटरसाइकल ५८ हजार २२ र सबभन्दा कम मिनी बस, ट्रक ३६ वटा दर्ता भएको छ । यस अवधिमा बस ७७, ट्रक ७३, क्रोन, डोजर ४४, कार जिप ७५२, पिकअप म्यान ३७३, माइक्रो बस ५७, एम्बुलेन्स ६२, टेम्पो दुई हजार १९२, ई–रिक्सा एक हजार ५४, ट्याक्टर पावर टेलर दुई हजार ८९ वटा दर्ता भएको यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख वीरेन्द्र साहले जानकारी दिनुभयो । 

यातायात कार्यालयको राजस्वको मुख्य स्रोत सवारी कर, रोड परमिट, ब्लुबुक (सवारी) नवीकरण, चालक अनुमति नवीकरण, पटके, सवारी दर्ता, आयकर, सडक सम्भार दस्तुर छ । चारपाङ्ग्रे सवारी नवीकरणमा २२ हजारदेखि ६० हजार रुपियाँ, चालक अनुमति नवीकरणमा १५ सयदेखि तीन हजार रुपियाँ, मोटरसाइकल नवीकरणमा तीन हजारदेखि २० हजार रुपियाँ शुल्क लाग्ने गरेको प्रमुख साहले बताउनुभयो । 

कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५५ करोड ३४ लाख १३ हजार ९६६ रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको सहलेखापाल महावीर यादवले जानकारी दिनुभयो । तीमध्ये सबभन्दा बढी दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे नवीकरणबाट बढी राजस्व सङ्कलन भयो । दुईपाङ्ग्रे नवीकरणबाट ३० करोड ११ लाख ५६ हजार ४०५ रुपियाँ र चारपाङ्ग्रे नवीकरणबाट १४ करोड ४५ लाख ८८ हजार ६६१ रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । तेस्रोमा चालक अनुमतिपत्रबाट १० करोड ७४ लाख ६५ हजार पाँच सय रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरिएको छ । 

यातायात कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीलाई धेरैबेर लाइनमा बसेर सेवा लिन धेरै झन्झट झेल्ने जस्ता समस्यालाई अन्त्य गरिएको भन्दै कार्यालय प्रमुख साहले भन्नुभयो, “जस्तोसुकै सेवा लिन आउने सेवाग्राहीको काम आधा घण्टाभित्रै हुन्छ । सेवा प्रभावकारी भएका कारण पछिल्लो चार वर्षको अवधिमा राजस्व सङ्कलन वृद्धि हुँदै गएको छ ।”

पुरानो र थोत्रो भइसकेको सवारीको लगत कट्टा गर्ने सङ्ख्या एकदमै न्यून छ । बर्सेनि बढीमा ५० वटा सवारीको लगत कट्टा हुने गरेको सहायक शाखा अधिकृत धर्मराज पौडेलले बताउनुभयो । लगत कट्टा गराउन आउनेमा सबभन्दा बढी एम्बुलेन्स रहेको बताउँदै उहाँले लगत कट्टा नगरी नयाँ एम्बुलेन्स खरिद गर्न नपाउने भएकाले त्यसको सङ्ख्या बढिरहेको बताउनुभयो । 

मधेश प्रदेश सरकारले सवारी सरुवा सहमतिमा लगाउँदै आएको शुल्क चालु आर्थिक वर्षदेखि निःशुल्क गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो तर उक्त शुल्कका कारण यस प्रदेशबाट सरेर गएका सवारी कम्पनीले अन्य प्रदेशमा सञ्चालन गरेको कारोबार यस वर्षमा फेरि आउने सम्भावना कम रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारले कुनै वर्षमा शुल्क लगाउने, कुनै वर्ष निःशुल्क गर्ने नीतिले कम्पनीहरू अप्ठ्यारो महसुस गर्छन् ।”