बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, साउन ३२ गते । भेरीगङ्गा नगरपालिका–८ की कमला सुनारले भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रभित्र परेको घरजग्गाको मुआब्जा अझै पाउनुभएको छैन। पाँच दशकदेखि बसोबास गर्दै आएको कमलाको दुई रोपनी नौ आना जग्गा अधिग्रहणमा परेको छ। मुआब्जा मूल्याङ्कन समितिको सिफारिस अनुसार मुआब्जाबापत १६ लाख रुपिया पाउनुपर्ने हो। उक्त रकम पाए स्थायी बसोबासको विकल्प खोज्ने योजना बनाएको कमलाको परिवारले तीन वर्षदेखि अन्योलमै बिताएको छ। स्थायी जग्गाधनी प्रमाण (लालपुर्जा) नहुँदा कमलाले मुआब्जा पाउनुभएको छैन। उहाँले भन्नुभयो, “आयोजना बन्दैछ, हामी खुसी छौँ तर तीन वर्ष भइसक्दा पनि मुआब्जा पाएका छैनौँ, हामीलाई कि मुआब्जा चाहियो, नभए लालपुर्जा दिनुप-यो।”
लेकबेँशी नगरपालिका–१ का गेहेन्द्रप्रसाद पाण्डेको २० रोपनी जग्गा भेरी–बबई आयोजनाको अधिग्रहणमा परेको छ। त्यसमध्ये १७ रोपनी जग्गाको मुआब्जा पाए पनि पाण्डेले तीन रोपनीको पाउन बाँकी छ। त्यो तीन रोपनी जग्गा लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको भए पनि पूर्जा नभएका कारण मुआब्जा नपाउनुभएको हो।
लालपुर्जा भएका अधिकांशले मुआब्जा पाइसक्दा कमला र गेहेन्द्र जस्तै लालपुर्जाविहीन परिवारले मुआब्जा पाउन सकेका छैनन्। लालपुर्जा नभएकै कारणले भेरीगङ्गा, गुर्भाकोट र लेकबेँशी नगरपालिकाका एक सयभन्दा बढी परिवारले आयोजनाबाट मुआब्जा पाउन सकेका छैनन्।
भेरीगङ्गा–८ का ८६ परिवार र वडा नं. ९ का १३ घरपरिवारले मुआब्जा पाएका छैनन्। उनीहरू ऐलानी जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका छन्। गुर्भाकोट नगरपालिका–१४ का १३ परिवार र लेकबेँशी नगरपालिका–१ का ४९ परिवारले पनि मुआब्जा पाएका छैनन्। लालपुर्जाविहीन १४८ घरपरिवारले मुआब्जा नपाएको जग्गाधनी समन्वय समितिका संयोजक जेवी सुनारले बताउनुभयो। कमलाले भन्नुभयो, “आयोजनाले हाम्रो जग्गा दर्ता गर्न पनि दिएको छैन, मुआब्जा पनि दिँदैन। लालपुर्जा हातमा नहुँदा समस्या भएको छ।”
भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाका सूचना अधिकारी एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लेखनाथ सुवेदीका अनुसार भेरीगङ्गा, गुर्भाकोट र लेकबेँशी नगरपालिकाको २२.८१ हेक्टर लालपुर्जाविहीन क्षेत्रफललाई मुआब्जा दिनुपर्ने छ। आयोजना क्षेत्रमा तीन थरी जग्गाधनी प्रभावित भएका छन्। जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) भएका, जग्गा कित्ताकाट भएका तर लालपुर्जा नभएका र ऐलानी जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गरेका व्यक्तिलाई आयोजनाले मुआब्जा दिने छ। लालपुर्जा नआइसकेका जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिने अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले लालपुर्जाविहीनका विषयमा सरकारले कुनै आधिकारिक निर्णय नगरेको बताउनुभयो। त्यसका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाएर सोहीबमोजिम मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ।
अहिलेसम्म प्रभावित क्षेत्रका लालपुर्जा भएका ५५ घरधुरीलाई मात्र मुआब्जा वितरण गरिएको छ। १२ करोड ८६ लाख रुपियाँ बराबरको मुआब्जा वितरण गरिएको आयोजनाले जनाएको छ। सुवेदीका अनुसार लालपुर्जा भएको १०.१९ हेक्टर क्षेत्रफल अधिग्रहण गरिएकोमा ८.११४ हेक्टर क्षेत्रफलको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ। अहिलेसम्म प्रभावित क्षेत्रका लालपुर्जा भएकाको हकमा ८० प्रतिशत मुआब्जा वितरण गरिसकिएको र २० प्रतिशत वितरण गर्न बाँकी छ।
प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीले कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीलाई भेटेर समस्या समाधान गरिदिन माग गरेका छन्। उहाँले भन्नुभयो, “वर्षौंदेखि भेरी किनारमा बसिरहेका व्यक्तिलाई लालपुर्जा दिनुपर्छ। प्रदेश सरकारले गर्ने पहल गरौँला।”
