नेपालमा पञ्चायत कालदेखि नै भूमिहीन, सुकुमवासीलाई जग्गा वितरण जारी रहे पनि भूमिहीनसम्बन्धी समस्या समाधानभन्दा झन् बढ्दै गएको देखिन्छ । मुलुकमा आजसम्म भूमिहीनहरूलाई जग्गा वितरण गर्न धेरै आयोग बनाइए । पञ्चायतकालमा पनि भूमिहीनका नाममा जग्गा दर्ता गर्नलाई आयोग पटक–पटक गठन भए । उच्चस्तरीय आयोगहरू, भूमि समस्या समाधान आयोग, भूमिहीनलाई बसोबास गराउन बसोबास आयोग पनि गठन भएकै हुन् । बहुदल प्राप्तिपछि चौधौँ शृङ्खलाको सुकुमवासी समस्या समाधान आयोग कार्यरत छ । हरेक जिल्लामा यो आयोगका समिति छन् र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले काम गरिरहेका हुन्छन् । जग्गा वितरण गर्ने काम भइरहेका छन् तर पनि भूमिहीन दलित एवं भूमिहीन सुकुमवासीहरू पुस्तौँदेखि जमिनको स्वामित्वबाट वञ्चित रहेको गुनासो विद्यमान छ । अर्कातिर गुठी र सरकारी स्वामित्वका जग्गा अतिक्रमित, उपयोगहीन छन् । वास्तविक सुकुमवासीका नाममा कतिपय ‘हुकुमवासी’ले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरिरहेका छन् । भूमि र आवासको नागरिक हक सुनिश्चित गर्ने अनि राज्य स्वामित्वको जग्गा संरक्षणसहित भूमि समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन उपायको आवश्यकता खड्किएको छ ।
यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले काठमाडौँ उपत्यकामा जग्गा अधिग्रहण र सुकुमवासी व्यवस्थापनको पहल गर्न सम्बद्ध मन्त्रालय तथा स्थानीय तहका सम्बद्ध पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । राजधानी काठमाडौँको तीनकुनेमा राज्यद्वारा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जासम्बन्धी दीर्घ समस्याका कारण त्यो जग्गाको सदुपयोग हुन सकेको छैन । बागमती, मनोहरा खोला किनारलगायत विभिन्न स्थानका सार्वजनिक जग्गामा सुकुमवासी, भूमिहीनका नाममा बस्ती छन् । सहरी बस्तीबिचकै कतिपय सार्वजनिक पर्ती जग्गा अतिक्रमित छन् । सरकारी संयन्त्रकै लापरबाही अनि राष्ट्रसेवकको भ्रष्ट मतिका कारण सार्वजनिक, सरकारी स्वामित्वका जग्गा ठग, दलाल र भ्रष्टाचारीको नाममा दर्ता भएका छन् । प्रधानमन्त्री निवासको पर्खालभित्रैकै जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने हदसम्मको विकृति ललिता निवासको जग्गा प्रकरणले देखाएको छ । रत्नपार्क र सहिद मञ्चको जग्गा पनि लिजमा दिएर भवन बनाउन खोज्दा विरोधमा जनता नउठेको भए यतिखेर त्यहाँ पनि बजार र बस्ती भइसक्ने थियो ।
राजधानी काठमाडौँकै गति मति यस्तो छ, मोफसलमा पनि जङ्गल, खोला, राजमार्ग किनारका जहाँ लाभ देखिन्छ, तिनै ठाउँमा जग्गा अतिक्रमण गरेर बसोबास भइरहेको छ । त्यस्तो बसोबास सुरक्षित र व्यवस्थित पनि छैन । नेपालमा व्यवस्थित बस्ती विकासमा ध्यानै दिइएको छैन । सहरी, महानगरीका बस्तीसमेत जग्गा बिक्रेता र दलालको इच्छा अनुसार कोरिएका कित्तामा विकास गरिएका छन् । धन लाभ लिन खोला, कुवा, कुलो मिचेर, पुरेर जग्गा बढाई घर बनाउने गरिएको छ । त्यस्तै अव्यवस्थित बस्ती जाोखिममा छन् । सरकारले आफ्नै स्वामित्व र सार्वजनिक जग्गा जोगाउन नसक्दा जोखिममा परेका नागरिकलाई आपत्कालीन बसोबास गराउन वा अन्य प्रयोजनका लागि आफैँलाई आवश्यक पर्दा जग्गा किन्नुपर्ने अवस्था छ ।
विश्वका धेरै मुलुकमा जग्गामा सरकारको स्वामित्व हुन्छ, निश्चित समयावधिका लागि मात्र व्यक्तिले उपयोग गर्न पाउँछ । त्यहाँ नेपालमा जस्तै धन कमाउनकै लागि जग्गाको किनबेच, अतिक्रमणको धन्दा हुँदैन । नेताहरूको इच्छा र दबाबमा चाहेका बखत जग्गा वितरण गर्ने आयोग खडा गरी जो सुकुमवासी हुँ भन्ने दाबी गर्छ, उसैलाई वितरण गरिँदैन । यहाँ त निर्वाचनमा मत पाउनकै लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सुकुमवासीको रूपमा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गराएको समेत देखिन्छ । सरकारले गठन गरेका आयोगको खर्च मात्र जोड्ने हो भने त्यसले कैयौँ व्यवस्थित बस्ती बनाउन सकिने थियो तर अहिलेसम्म भूमिहीन, सुकुमवासी त्यस्ता परिवारको व्यवस्थित लगत छैन । भूमिको समन्यायिक वितरण र दिगो व्यवस्थापन नहुँदाको असर गरिबी र हिंसा वृद्धिमा समेत परेको छ ।
भूमिहीन सुकुमवासी समस्या यथार्थ हो । आफ्नो शरीर सुताउने जग्गा पनि आफ्नै नभएका नागरिक अझै कैयौँ छन् । देश तिनको पनि हो, भूमि र आवासको हक तिनलाई पनि छ । आफ्नो नामको एक बित्ता कित्ता नभएपछि सार्वजनिक जग्गा जहाँ जुन अवस्थामा भेट्टाउँछन्, त्यसैमा छाप्रो बनाउन बाध्य हुनु पर्छ तर यहाँ उनीहरूको नाममा राजनीति र धनधन्दा भइरहेको छ । भूमिसम्बन्धी बहुआयामिक समस्या समाधानको दीर्घकालीन उपाय खोजिएकै छैन । यो समस्या बहुआयामिक छ, समाधानका लागि सम्बद्ध निकायको बहुपक्षीय समन्वयात्मक कार्य आवश्यक छ । सुकुमवासीको स्थायी समाधान हुनुपर्ने छ ।
