रजनी योगी
सुर्खेत, साउन ३१ गते । २०७१ साउनको अन्तिम साता अविरल परेको पानीले ठूलो विपद् निम्त्याउला भन्ने पीडित कसैले सोचेका थिएनन् । साना खोलादेखि सुर्खेत भएर बग्ने भेरी नदीमा बाढीले वितण्डा नै मच्चायो । एक सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाए, एक हजारभन्दा बढी परिवार विस्थापित भएका थिए ।
यो त्रासदीपूर्ण घटना भएको ९ वर्ष बितिसक्यो । तर बाढीबाट विस्थापितको पूर्णरूपमा व्यवस्थापन भइसकेको छैन । बाढीपीडितहरू अहिले पनि विभिन्न स्थानका अस्थायी शिविरममा त्रिपालमुनि बस्न बाध्य छन् । वराहताल गाउँपालिका –२ का एकसय २५ घरधुरी गिरीघाटस्थित वीरेन्द्रनगर –१ को सामुदायिक वन क्षेत्रमा बस्दैआएका छन् ।
विस्थापित भएकै एक दशक पुग्न लागिसक्दासम्म उहाँहरुको पुनःस्थापना हुन सकेको छैन । बाढी प्रभावित परिवारको बसाइँ मात्र असुरक्षित छैन, बिहान बेलुकाको गास जुटाउन पनि उस्तै मुस्किल छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, बिजुलीजस्ता सुविधाबाट उहाँहरू वञ्चित हुनुहुन्छ । शिविरकी शान्ति सारुले प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको राहत रकम अपुग भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले तीन लाख दिएको थियो । उक्त रकम नुन–तेल खानमै सकियो ।’
आफूहरूलाई पुनःस्थापित गराउन सरकारले बेवास्वा गरेको पीडितहरूको गुनासो छ । ‘धन हुनेहरू पाल छाडेर पुरानै ठाउँमा फर्किसके । नहुनेहरू च्यातिएको पालमुनि कष्टकर दैनिकी बिताइरहेका छौँ’ अर्का बाढीपीडित वसन्त विकले भन्नुभयो, ‘न खाने गाँस छ, न ओत लाग्ने सुरक्षित ठाउँ नै ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारले राहतका नाममा करोडौँ रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको विवरणअनुसार बाढी प्रभावित परिवारका लागि हालसम्म राहतस्वरूप साढे ३१ करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । जिल्लाका एक हजार ४५ घरधुरीले पूर्ण राहत पाएको तथ्याङ्क सरकारसँग छ । तर अझै पनि एक सय ६४ प्रभावित परिवारले राहत कार्यक्रममा नसमेटिएको गुनासो गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत प्रभावितलाई तीन चरणमा राहत उपलब्ध गराइसकेको मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेश बाढी–पहिरो समाधान समितिले गरेको अनुगमनका आधारमा सुर्खेतमा एक हजार ४५ घरधुरी राहतका लागि छनोट भएका थिए । तीमध्ये तीन सय २१ घरधुरीले एकमुष्ट तीन लाख रकम पाएका छन् ।
अन्य परिवारलाई तीन किस्तामा एक लाख ५० हजारका दरले राहत वितरण गरिएको छ । हालसम्म प्रदेश सरकारले बाढी–पहिरो प्रभावित परिवारको व्यवस्थापनका लागि ३१ करोड ३५ लाख रकम खर्च गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा प्रभावित परिवारलाई तीन किस्तामा रकम दिइएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार सो वर्ष पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्तामा गरी १७ करोड ४१ लाख रूपियाँ पाँच सय ९१ घरधुरीलाई वितरण गरिएको छ । प्रभावित परिवारले पहिलो किस्तामा डेढ लाख, दोस्रोमा एक लाख र तेस्रोमा प्रतिपरिवार ५० हजारका दरले रकम पाएका थिए ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा मात्रै बाढी प्रभावित परिवारलाई एकमुष्ट ११ करोड ९४ लाख ५० हजार रकम वितरण गरेको थियो । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नौ वर्षको अवधिमा बाढीपीडितका नाममा ३१ करोड बढी रकम खर्च भएको छ । गैरसरकारी संस्था र अन्य दाताको सहयोगको भने लेखाजोखा छैन ।
सुर्खेतका नौमध्ये सात वटा पालिकामा बाढी र पहिरोबाट ठूलो सङ्ख्यामा प्रभावित भएका थिए । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, भेरीगङ्गा नगरपालिका, पञ्चपुरी नगरपालिका, गुर्भाकोट नगरपालिका, लेकबेंसी नगरपालिका, वराहताल गाउँपालिका र चौकुने गाउँपालिकामा बाढी–पहिरोबाट नोक्सानी भएको थियो ।
ती सबै परिवारलाई तीन लाखका दरले राहत उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णाली सरकारले बाढीपीडितको तथ्याङ्कमा समेटिएका र प्रक्रिया पूरा गरेका परिवारको व्यवस्थापन भइसकेको बताइएको छ । घरजग्गाको कुनै कागजी प्रमाण जुटाउन नसकेका केही परिवार भने अझै पनि अस्थायी शिविरमा कष्टकर दैनिक जीवन काटिरहेका छन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले छुट भएका प्रभावित परिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर राहत वितरण गरिने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कागजी प्रक्रिया नपुगेर उनीहरू वञ्चित भएका हुन् । जिसीले भन्नुभयोे, ‘सरकारको अनुमानमा ५० घरधुरी अझै छुटेका हुनसक्छन् ।’
एक सय ६४ जनाले निवेदन दिनुभएको उहाँको भनाइ छ । त्यसबारे सरकारले अनुगमन गरेर राहत वितरण गर्ने उहाँले बताउनुभयो । पालमुनि बसेकालाई जग्गा प्राप्तिका लागि स्थानीय सरकारसँग पहल गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । सरकारले नियमगत रुपमा समाधान गर्नतर्फ लागेको उहाँले बताउनुभयो ।
