जनकपुरधाम समाचारदाता
जनकपुरधाम, साउन ३० गते । भारत सरकारले रामजानकी बहुउद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माणका लागि डिपीआर माग गरेपछि जनकपुधामका स्थानीय बासिन्दा हर्षित भएका छन् । स्थानीय बासिन्दा भन्छन्, “जनकपुरधाम जस्तो ऐतिहासिक धार्मिक सहरमा रामजानकी बहुउद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माण हुनु भनेको प्रदेश र देशकै लागि गौरवको विषय हो ।”
धनुष आकारको अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माण अभियानमा वर्षौंदेखि लाग्नुभएका अभियन्ता दिनेश पुर्वेको सपना पूरा हुने लगभग पक्कापक्की भएको छ । “१४ वर्षको अथक प्रयासपछि रङ्गशाला बन्ने छाँटकाट देखिएपछि खुसीको सीमा छैन,” उहाँ भन्नुहन्छ, “विसं २०६६ सालदेखि मैले गरेको प्रयासले एउटा दिशा पाएको छ, भारत सरकारले रङ्गशाला निर्माणका लागि डिपिआर माग गरेको छ ।” त्यसका लागि मधेश प्रदेश सरकारले दुई करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएको पुर्वेले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेशको राजधानी रहेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा–१४ स्थित रामजानकी बहुउद्देश्यीय अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माणमा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, स्थानीयवासी, खेलप्रेमी तथा समाजका अगुवाको पनि महìवपूर्ण भूमिका रहेको पुर्वेको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “यस रङ्गशालाले विदेशी पर्यटकलाई जनकपुरधाममा लामो समय रोक्न सकिन्छ, त्यसले गर्दा यहाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ । आर्थिक रूपमा देशलाई सबल बनाउने एउटा पाटोे रङ्गशाला पनि हो ।”
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७५ वैशाख २७ गते जनकपुरधाम भ्रमणका बेला बाह्र बिघा मैदानमा नागरिक अभिनन्दन कार्यव्रmमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै जनकपुरधामलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपमा विकास गर्न एक सय करोड रुपियाँ स्वेच्छिक रूपमा अनुदान दिने घोषणा गर्नुभएको थियो । सोही अनुदानको रकम रामजानकी अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माणका लागि भारत सरकारले डिपीआर माग गरेको हो ।
केही दिनअघि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले रङ्गशाला निर्माण स्थल निरीक्षण गर्ने व्रmममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले घोषणा गर्नुभएको अनुदान रकमले रङ्गशाला निर्माण गरिने घोषणा गर्नुभएको थियो । सोही अनुरूप मुख्यमन्त्री यादवले साउन ६ गते भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवसँग भेट गरी रामजानकी रङ्गशाला निर्माणका लागि छलफलसमेत गर्नुभएको थियो ।
प्रदेश सरकारले डीपीआर तयार गरेर भारतीय दुतावासमार्फत भारत सरकारसमक्ष पेस गरेपछि प्रतिवेदन अनुसार थप आवश्यक लगानी पनि भारत सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता राजदूत श्रीवास्तवले जनाएको अभियन्ता पुर्वेले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तथा राजनीतिकर्मीले गुठी संस्थानको १७ बिघा जग्गामा रङ्गशाला निर्माण गर्ने निर्णय गरेका थिए । सोही अनुसार २०७२ वैशाख १२ गते सर्वपक्षीय, सर्वदलीय बैठकबाट रङ्गशाला निर्माणका लागि भाडामा जग्गा लिन गुठी संस्थान प्रधान कार्यालय काठमाडौँलाई अनुरोध गरिएको थियो ।
गुठी संस्थान प्रधान कार्यालयका कार्यकारी प्रशासकीय अधिकृत नारायण चौधरी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टबिच गुठी संस्थानको उक्त जग्गा लिजमा दिने तथा भोगाधिकारको सम्झौता भएको थियो । रङ्गशाला निर्माणका लागि २०७४ मङ्सिर ३ गते राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न जनकपुरधामस्थित लक्ष्मण मन्दिरको १७ बिघा जग्गा ३० वर्षका लागि लिजमा लिएको थियो ।
