बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, साउन २९ गते । पश्चिम सुर्खेतको वराहताल गाउँपालिकाको आफ्नै कार्यालय भवन छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालनको सात वर्ष पुगिसक्दा पनि पालिकाको भरपर्दो भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन । साँघुरो र जीर्ण भवनबाटै गाउँपालिका धानिएको छ । साबिकको कुनाथरी गाउँ विकास समितिको पुरानो भवनबाट पालिकाले सेवा दिँदै आएको छ । गाउँपालिका मात्र होइन कतिपय वडा कार्यालय पनि भाडाका भवनमै छन् । पुराना भवनबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । जीर्ण अवस्थाको भवनबाट काम गरिरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भीमबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कार्यालय नै भरपर्दो नभएपछि दैनिक कार्यसम्पादन गर्न असहज भइरहेको छ ।
बर्सातमा पानी चुहिएर काम गर्न थप समस्या भइरहेको छ । झरी पर्दा कार्यालयका कागजपत्रसमेत भिज्ने गरेका छन् । भवन अभावकै कारण विषयगत शाखा, न्याय सम्पादनका लागि छुट्टै इजलासको व्यवस्था हुन सकेको छैन । सेवाग्राहीको चापले कर्मचारीलाई दैनिक कामकाज गर्न मुस्किल पर्ने गरेको छ । पुरानो भवनबाट सेवा दिन सकस भइरहे पनि नयाँ भवन निर्माणको टुङ्गो लाग्न नसकेको बताइन्छ ।
अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार पालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि बजेट अभाव भएको छ । भवन निर्माणका लागि सात करोडको लागत अनुमान गरिएको छ । भवनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार भइसकेको छ । भवन निर्माणका लाग पालिकाले गत आर्थिक वर्षमा एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । यो वर्ष थप एक करोड छुट्याइएको छ ।
त्यसै गरी प्रदेश सरकारले ५० लाख पालिकालाई प्रदान गरेको छ । यद्यपि बजेट अपुग हुँदा भवन निर्माण सुरु हुन सकेको छैन ।
अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार सङ्घीय सरकारसँग पनि बजेटका लागि पहल भइरहेको छ । विभिन्न निकायसँग छलफल गर्दा पनि सहयोग जुट्न सकेको छैन । चालु आवमा भवनको शिलान्यास गर्ने योजना रहेको छ ।
सुर्खेतकै भेरीगङ्गा नगरपालिकाको पनि आफ्नो भवन छैन । साबिकको छिन्चु गाविसको भवनबाट पालिकाले सेवा दिइरहेको नगर प्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नगरपालिकाले जनतालाई एकीकृत रूपमा सेवा दिन सकिरहेका छैनन् । पालिकाका शाखा भिन्नभिन्न ठाउँमा रहेका छन् । जसले गर्दा सेवाग्राहीलाई सेवा लिन सास्ती भइरहेको छ । भेरीगङ्गाले भने प्रशासनिक भवन निर्माण थालेको छ ।
नगर प्रमुख ढकालले भन्नुभयो, “अहिले नागरिकलाई सेवा लिन निकै सास्ती भइरहेको छ । नयाँ भवन निर्माण सुरु गरेर काम गरिरहेका छौँ ।”
भवन निर्माणका लागि छ करोड लागत लाग्ने छ । नगरपालिकाले गत वर्ष एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । एक करोडको काम सम्पन्न भएको ढकालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नगरपालिकाले चालु आवमा थप एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले ५० लाख सहयोग गरेको छ ।
चिङ्गाड गाउँपालिका सुर्खेतले गाउँका पाँच वटा घर भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ । जसले गर्दा सेवा लिन नागरिकलाई सास्ती भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बोधविक्रम जिसीले बताउनुभयो । बैङ्किङ सेवा लिन १० किलोमिटरको बाटो जानुपर्ने, ठाउँ ठाउँमा सेवा लिनु पर्दा नागरिकलाई असहज भएको बताइन्छ ।
पालिकाको भवन निर्माण विवाद भएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ तर कार्यालय सञ्चालनका लागि हुनुपर्ने पूर्वाधार नभएका तथा यसका लागि उपयुक्त भवन अभावका कारण सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । विषयगत शाखा अलग अलग भवनबाट सञ्चालन गर्नु पर्दा त झन् बढी समस्या भइरहेको अध्यक्ष जिसीले बताउनुभयो ।
सुर्खेतका मात्रै होइन कर्णालीका प्रदेश अन्य थुप्रै पालिकाका आफ्नै स्थायी संरचना छैनन् । अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह गठन भएको सात वर्ष पुग्दासम्म स्थानीय सरकार भाडाका घरमा बस्न बाध्य छन् । साँघुरा कोठाबाट कार्यालयको दैनिक काम सम्पादन गर्दा ज्यादै समस्या हुने गरेको स्थानीय सरकार प्रमुख बताउँछन् । स्थानीयस्तरमा प्रशासनिक भवन नभएका कारण आवासीय घरका कोठाबाट काम चलाउनु परेको उनीहरूको भनाइ छ ।
दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले आफ्नै प्रशासनिक भवन बनाउन अझैसम्म सकेको छैन । कार्यालय सञ्चालनका लागि स्थानीयको घर भाडामा लिएर गाउँपालिकाले काम गरिरहेको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बमबहादुर केसीका अनुसार साँघुरो भवनबाट काम अघि बढाउनु परेको छ । यद्यपि भवन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । भाडाको घरबाट नै सेवा प्रवाह गर्न समस्या भएको अधिकृत केसीको भनाइ छ । गाउँपालिकाले मासिक ५५ हजार घरभाडा मात्र तिर्ने गरेको छ । पालिकाले स्वास्थ्य शाखाबाट दिइने सेवा गुराँस अस्पतालको भवनबाट र कृषि, पशुपन्छी शाखाको काम घोडावासबाट दिने गरेको छ । भवनकै लागि वार्षिक रूपमा छ लाख ६० हजार घरभाडा तिर्दै आएको जनाइएको छ ।
