बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, साउन २६ गते । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले करार सेवा अन्तर्गत १३ जना कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। साउन १८ गते सूचना प्रकाशित गरेर उपप्राध्यापकदेखि सहायक तहसम्मका लागि आवेदन आह्वान गरेको हो। उक्त सूचना प्रकाशित भएसँगै विश्वविद्यालयमा विवाद सिर्जना भएको छ। विश्वविद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले नै करार नियुक्तिको विरोध गरेका छन्।
अधिकांश स्थायी दरबन्दी नै रिक्त राखेर विश्वविद्यालयले धमाधम करारमा कर्मचारी भर्ना गरिरहेको छ। यसरी करार र आंशिक कर्मचारी नियुक्त गर्दा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसमा स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत रहेको पाइएको छ। केन्द्रीय कार्यालयमा कर्मचारीतर्फ ९७ जनाको स्थायी दरबन्दी छ तर अहिले कार्यरत विभिन्न तहका कर्मचारीको सङ्ख्या १३७ जना छन्। त्यसमा पनि अधिकांश करार र ज्यालादारीमा नियुक्त गरिएका कर्मचारी छन्।
उदाहरणका लागि मुख्य सहायक पदमा २१ जनाको स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा ३३ जना कार्यरत छन्। कार्यरतमध्ये २० जना मात्रै स्थायी हुन्। बाँकी १० जना करार, दुई जना मासिक ज्यालादारी र एक जना दैनिक ज्यालादारीका हुन्। श्रेणीविहीन कर्मचारीको दरबन्दी १९ जनाको हो तर उक्त पदमा दोब्बरभन्दा बढी कार्यरत छन्।
२७ जना स्थायी, १२ जना करार र १२ जना मासिक ज्यालादारीका गरेर ५१ जना कार्यरत रहेका छन्। यसबाहेक सहायक (खरिदार) पदमा २५ जना स्वीकृत दरबन्दी रहे पनि २६ जना कार्यरत छन्। अधिकृत (द्वितीय क्षेणी) को पद रिक्त छ। अधिकृत (तृतीय क्षेणी) को स्वीकृत दरबन्दी ३१ रहेकोमा अहिले २७ जना कार्यरत रहेका छन्। जसमा २१ स्थायी, दुई जना करार र चार जना ज्यालादारीमा राखिएका छन्।
प्राध्यापकतर्फ पनि विश्वविद्यालयमा करारको सङ्ख्या ठुलो छ। प्राध्यापकतर्फ स्वीकृत दरबन्दी दस जनाको छ। जसमा दुई जना स्थायी र दुई जना करार गरी चार जना कार्यरत छन्। छ जनाको पद रिक्त रहेको छ।
उपप्राध्यापकमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा दोब्बरले बढी छन्। विश्वविद्यालयले दिएको जानकारी अनुसार ४९ जनाको दरबन्दी रहेकोमा १६१ जना कार्यरत छन्। जसमा १२२ जना स्थायी र ३९ जना करारका हुन्।
त्यसै गरी सहप्राध्यापकमा ४२ जनाको स्वीकृत दरबन्दी छ तर उक्त पदमा भने दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति गरिएको छैन। हाल ११ जना मात्र कार्यरत छन्। ११ मध्ये एक जना करारका हुन्। शिक्षण सहायक/प्रशिक्षक पदमा ११ जना कार्यरत छन्। जसमा दुई जना स्थायी र बाँकी नौ जना करार सेवामा नियुक्त गरिएका हुन्। स्वीकृत दरबन्दी अनुसार विश्वविद्यालय सेवा आयोगबाट स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्नेमा करारमा कर्मचारी र प्राध्यापक नियुक्त गरिएको भन्दै विरोध हुन थालेको छ।
पछिल्लो पटक विश्वविद्यालयमा सक्रिय प्राध्यापक कर्मचारीका सङ्घ सङ्गठन नै यसको विरोधमा उत्रिएका छन्। सेवा आयोगमार्फत विज्ञापन गर्न माग गरिएको राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष दिनेश गौतमले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी (ओएनएम) नगरेरै विज्ञापन गर्नु उपयुक्त होइन। उक्त सूचना रद्द गर्नुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका छौँ।”
ओएनएम सर्वेक्षण गरेर हालसम्मका करार सेवाका सम्पूर्ण विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने, सेवा आयोगमार्फत स्वीकृत दरबन्दीको परिधिभित्र रहेर विज्ञापन गर्नुपर्नेलगायत माग सङ्गठनको छ। प्रगतिशील कर्मचारी सङ्गठनकी अध्यक्ष बसन्ता योगीले भन्नुभयो, “आफूहरूको माग भनेकै सेवा आयोगमार्फत मात्र कर्मचारी पदपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने हो।”
विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रा.डा. नारायणप्रसाद पौडेलले आवश्यकताका आधारमा दरबन्दी थपघट हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “विद्यार्थीको चाप बढ्यो त्यसैले आन्तरिक स्रोतबाट पनि शिक्षक नियुक्त भएका छन्।”
उहाँले विश्वविद्यालयमा शिक्षक नहुँदा विद्यार्थी आन्दोलित हुने, शिक्षकका लागि विज्ञापन खुलाउँदा शिक्षक आन्दोलित हुने गरेकाले नियमगत रूपमा विज्ञापन खुलाइएको जानकारी दिनुभयो।
