अनिल पराजुली
हेटौँडा, साउन २५ गते । बागमती प्रदेशमा बाढीपहिरोको जोखिम उच्च छ । यस वर्ष बाढीपहिरोबाट बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामा ९७ हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या प्रभावित हुन सक्ने अनुमान छ । प्रदेशभर बाढीपहिरोबाट लगभग २२ हजार घरधुरी प्रभावित हुने अनुमान छ ।
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बागमती प्रदेशमा मनसुनजन्य विपत् क्रमशः बाढीपहिरो, भारी वर्षा र महामारीको जोखिम उच्च रहेको हो ।
दस वर्षमा बाढीबाट ९६ जनाको मृत्यु
विगत १० वर्ष (२०६९ देखि २०७९) मा २४३ वटा बाढीका घटनामा ९६ जनाको मृत्यु, ३९ जना घाइते र ५८ जना बेपत्ता भएका छन् । २०७० सालमा बाढीबाट सबभन्दा धेरै मानवीय क्षति भयो भने सबभन्दा बढी आर्थिक क्षति २०७६ सालमा भएको थियो । बाढीबाट कुल एक अर्ब तीन करोड रुपियाँको क्षति भएको अनुमान छ ।
२०७९ सालको मनसुन तथ्याङ्क अनुसार बागमती प्रदेशमा १३ वटा बाढीका घटना भएका थिए, जसमा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो भने नौ घर पूर्ण क्षति हुँदा ९२ लाख ७३ हजार रुपियाँ बराबरको क्षति भएको थियो । बाढीका घटना असारदेखि कात्तिकसम्म हुने गरेका छन्, जसमध्ये साउन महिनामा सबभन्दा धेरै प्रभावित हुने गरेको तथ्याङ्क छ ।
बागमती प्रदेशमा गत वर्ष बाढीका घटना र क्षति भक्तपुर जिल्लामा सबभन्दा बढी भएको र यसबाट ५७ लाख रुपियाँ बराबरको क्षति भएको थियो । प्रदेशमा बाढीका कारण मकवानपुर, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, काठमाडौँ, रसुवा, काभ्रेपलाञ्चोक र रामेछाप बढी प्रभावित हुने गरेका छन् ।
पहिरोको उच्च जोखिम
गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको विपत् पोर्टल अनुसार बागमती प्रदेशका जिल्लाहरू पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन् । २०६९ देखि २०७९ सम्ममा प्रदेशभर ६०२ वटा पहिरोका घटना भएका थिए, जसमा तीन सय जनाको मृत्यु भएको छ । विगत १० वर्षमा २०७७ सालमा पहिरोबाट सबभन्दा धेरै मानवीय क्षति भएको तथ्याङ्क छ ।
बागमती प्रदेश विपत् जोखिमको दृष्टिकोणले बहुप्रकोपीय उच्च जोखिममा रहेको छ । नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, ललितपुर र काभ्रेपलाञ्चोकमा सबभन्दा बढी पहिरोका घटना भएकामा नुवाकोट जिल्लामा सबभन्दा बढी क्षति भएको थियो ।
गत मनसुनमा बागमती प्रदेशमा ५१ वटा पहिरोका घटना भएका थिए, जसमा ११ जनाको मृत्यु र आठ जना घाइते भएका थिए । पहिरोका कारण आंशिक सात र पूर्ण १६ घर क्षति हुँदा २५ लाख २० हजार रुपियाँ बराबरको क्षति भएको तथ्याङ्क छ । गत वर्ष काठमाडौँमा चार जना, चितवन, दोलखामा तीन÷तीन जना र मकवानपुरमा एक जनाको मृत्यु भएको थियो ।
विपत् व्यवस्थापनका लागि विपत् व्यवस्थापन ऐन २०७५, प्रदेश विपत् व्यवस्थापन नीति २०७६, प्रदेश विपत् व्यवस्थापन रणनीतिक कार्ययोजना (२०७६–२०८७) लगायतका विभिन्न कानुन तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । मनसुनजन्य विपत्मा पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यसँग सम्बन्धित कार्य प्रभावकारी ढङ्गबाट गर्न प्रदेश सरकारले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना, २०८० पनि तयार गरिसकेको छ । बागमती प्रदेशमा मनसुनको कारणले हुन सक्ने धनजनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न अपनाउनुपर्ने सावधानी, पूर्वतयारी र उद्धारसम्बन्धी प्रतिकार्य योजना तयार गरिएको हो ।
प्रदेशमा विपत्बाट असर परेको वा पर्न सक्ने व्यक्तिको उद्धार र सम्पत्तिको संरक्षण, विपत्बाट पीडित व्यक्तिलाई तत्कालीन राहतका लागि अस्थायी शिविर खडा गर्न, राहत वितरणलगायतका कार्य गर्न प्रदेश विपत् व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ले तोके अनुसार प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कोषमा १९ करोड ९२ लाख ५० हजार रुपियाँ रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खोज, उद्धार तथा राहत सामग्री माग, उपलब्धता र आवश्यकताका आधारमा प्रदेशका तीन वटा गोदामघरबाट पठाउने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान अनुसार बागमती प्रदेशमा जेठ महिनाबाट सुरु भएको मनसुन असोज महिनासम्म रहन सक्छ । प्रदेशमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको अनुमान जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गरेको छ ।
स्थानीय तहलाई एक करोड
गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले प्रदेशका १० जिल्लाका स्थानीय तहलाई विपत् व्यवस्थापन समितिमार्फत राहत वितरणका लागि एक करोड रुपियाँ पठाइएको शाखा अधिकृत रविता कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
विपत्का लागि दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका, रामेछापको गोकुलगङ्गा गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका, नुवाकोटको म्यागङ गाउँपालिका, रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिका, धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकको बेथानचोक गाउँपालिका, मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका, सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिका र चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकामा १० लाख रुपियाँका दरले बजेट पठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
चालु आवका लागि विपत् कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८० को मस्यौदा आर्थिक मामिलामा सहमतिका लागि पठाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
